back
Kumari Bank

ʽनो वर्क नो पेʼ, ʽहायर एण्ड फायरʼ, ʽहड्ताल गर्दा हातमा पुरै रकमʼ

Nepal Bank

हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौ ।

व्यवसायी भन्छन्, ʽनो वर्क नो पेʼ श्रमिक भन्छन्, ʽहड्ताल गरेको समयको पुरै पैसा चाहिन्छ ।ʼ पहिले एक समय व्यापक चर्चामा आएको यो विषय अहिले कमै चर्चामा छ । तर यो विषय त्यतिकै गायब भएको भने होईन । व्यवसायी र श्रमिक दुवै पक्षबाट कुनै निकास निकाल्न नसकेपछि यसअघि यो विषय सरकारलाई निर्णय गर्न भनेर छाडिएको थियो । सरकारले मध्यमार्गी बाटो अपनायो । त्यो भनेको हड्ताल गरेको आधा समयको पैसा व्यवसायीले दिनुपर्नेछ । सरकारको यो निर्णय न व्यवसायीलाई चित्त बुझेको छ । न त श्रमिकलाई नै चित्त बुझेको छ । नयाँ प्रस्तावित श्रम ऐनमा अब यो विषयलाई कसरी समेटिंदैछ त ? प्रस्तावित श्रम ऐनमा के के छन् नयाँ व्यवस्था ?

कानुनविद् एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का सचिव रमेश बडालले प्रस्तावित श्रम ऐनका विषयहरु श्रमिकले जान्नुपर्ने भन्दै युवा श्रमिकलाई यसबारे जानकारी गराएका छन् ।

एक व्यक्तिमा पनि श्रम ऐन

Ramesh Badal Gefont

रमेश बडाल, कानुनविद्

अहिलेसम्म १० जना भन्दा कम श्रमिक कार्यरत कार्यालय वा कुनै पनि क्षेत्रमा श्रम ऐन नलाग्ने प्राबधान छ । प्रस्तावित नयाँ श्रम ऐनअनुसार एक जना व्यक्तिले एक जना व्यक्तिलाई काम लगाउँछ भने पनि त्यहाँ पनि श्रम ऐन लागु हुन्छ । यदि घरमा एकजना घरेलु कामदार राखिन्छ भने पनि घरमा श्रम ऐन लागु हुन्छ । एकजना व्यक्तिको मोटर छ र त्यसमा एकजना ड्राइभर राखिन्छ भनेपनि श्रम ऐन लागु हुन्छ । यदि कुनै काममा रोजगारदाता स्वयं काम गर्छ र अरुलाई पनि काममा लगाउँछ भने त्यो अवस्थामा पनि श्रम ऐन लागु हुन्छ । नयाँ श्रम ऐनले नछुने क्षेत्र सामान्यतया हुँदैन । तर स्वरोजगारहरुको विषयमा भने अलि पृथक छ । अरुबाट तलब लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनासाथ श्रम ऐन लागु हुन्छ । अर्थात् यो स्थानमा श्रम ऐन लाग्छ यो स्थानमा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने अहिलेसम्मको अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

अब अस्थायी, स्थायी भन्ने हुँदैन, काम सुरु गरेपछि नियुक्तिपत्र

अहिलेसम्मको व्यवस्था अनुसार काम सुरु गरेपछि नियुक्तिपत्र, स्थायी, उपदान संचयकोष खोजिन्छ । नयाँ श्रम ऐनले भने काम प्रारम्भ गरेकै मिति देखि सबै श्रमिकले उपदान संचयकोष लगायतका सबै सुबिधा पाउँछन् । जुन अहिले स्थायी भएपछि मात्रै संचयकोष, बीमा, उपदान लगायतका सुबिधा पाईने व्यवस्था छ । अब अस्थायी, स्थायी भन्ने नै हुँदैन । काम प्रारम्भ गरेदेखि नै यी सुबिधा पाउने प्रस्ताव अहिलेको कानुनमा गरिएको छ ।

सबैको उपदान र संचयकोष, सबैलाई पेन्सन दिने योजना

नयाँ श्रम ऐन लागु भएपछि उपदान, संचयकोषको व्यवस्था नहुने कोहि श्रमिक हुनेवाला छैन । सबैको उपदान, संचयकोष हुन्छ । अझै यसमा उपदान र संचयकोषलाई मर्ज गरेर पेन्सन स्किम लागु गर्ने विषय उठाइएको छ । उपदान र संचयकोष जति काटिन्छ र त्यसमा व्यवस्थापनबाट जति थपिन्छ त्यसलाई पेन्सनमा परिणत गर्ने तिर पनि सोचिएको छ ।

श्रमिकले ऐनभन्दा कममा काम गर्नै पाउन्नन्

प्रस्तावित ऐनअनुसार श्रम ऐनले तोकेभन्दा घटिमा काममा लगाउन पाईनेछैन । यदि काम गर्ने कामदार र काम लगाउने रोजगारदाता बीच ऐनले तोकेभन्दा कममा काम गर्छु भन्ने सहमति भएको रहेछ भनेतापनि श्रम ऐनमा लेखिए भन्दा भन्दा घटि सम्झौता हुनै सक्दैन । यसमा कुनै सामुहिक सौदाबाजी गर्नै पर्दैन । त्यसो भयो भने अनिवार्य मुद्धा हालेर व्यक्ति स्वयंले ऐनको सुबिधा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

आउट सोर्सिङका सबै श्रम ऐनभित्र

सुरक्षा प्रशासन(सेक्युरिटी) सम्बन्धी लगायत अहिले देखिएका जतिपनि आउटर्सोिङ कम्पनीले काममा लगाएका श्रमिकलाई पनि श्रम ऐनले दिएका सम्पूर्ण सुबिधाहरु अरु श्रमिक सरह दिनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ । उपदान, बिदा, संचयकोष लगायत सबै कुरामा आउटसोर्सिङमा काम गर्ने श्रमिकलाई विभेद गर्न पाईनेछैन ।

नीजि विद्यालयका सबै शिक्षक श्रम ऐनभित्र

पार टाइम काम गर्ने वा आँशिक समय काम गर्ने श्रमिकहरुका हकमा यसभन्दा अगाडि केहि ंपनि उल्लेख गरिएको थिएन । अहिले नीजि बिद्यालयमा काम गर्ने अधिकाँस पार टाइमर छन् । सरकारी क्याम्पसमा पनि १÷२ प्रेढ पढाउने शिक्षक, एकाउन्टेन्ट लगायतलाई प्रस्तावित ऐनले अरु श्रमिकसरह सुबिधा पाउने छ भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।

ट्रेनी कामदारलाई पनि न्यूनत्तम पारिश्रमिक सहित सबै सुबिधा

ट्रेनी अर्थात् तालिमे श्रमिकलाई पनि न्यूनत्तम पारिश्रमिक सहित सम्पूर्ण सुबिधाहरु दिनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ । प्रस्तावित श्रम ऐन पास हुने हो भने अब श्रमिकलाई दैनिक ज्यालादारी, ठेकेदारले गरेको श्रमशोषण लगायत सबै विषय अन्त्य हुनेछ ।

स्थायी श्रमिक भन्ने नै हुँदैनन्

प्रस्तावित श्रम ऐनमा स्थायी भन्ने शब्दावली हटाईएको छ । कामलाई विभिन्न भागमा वर्गिकरण गरिएको छ ।
(क)नियमित प्रकृतिको काम : सदावहार भईरहने काम हो । त्यो काम नसकिएसम्म त्यो श्रमिकको काम रहन्छ ।
(ख) परियोजना अर्थात् अबधिमा आधारित काम : यदि परियोजनाको अबधि ३ वर्ष छ भने त्यो भन्दा बढि जागीर रहँदैन । परियोजना १ महिना, १ वर्ष, १५ वर्ष जति होस् । उपदान, संचयकोष भने सबैको काट्नु पर्दछ । छोड्न पाईदैन ।
(ग) टास्क(कार्य) बेस : कुनै एउटा घरमा प्लाष्टर गर्ने कामको जिम्मा लिएको छ भने प्लाष्टर गर्ने काम सकिएपछि जागीर सकिन्छ । त्यो निश्चित कार्य सकिएपछि जागीर पनि सकिन्छ । त्यो अबधिमा उपदान, संचयकोष अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्दछ । तर काम सकिएपछि जागीर सकिन्छ ।
(घ)क्याजुअल अर्थात् आकस्मिकरुपमा लगाउने काम : यस्तो काम ७ दिनभन्दा बढिको समय लगाउन पाईदैन भनेर ग्यारेन्टी गरिएको छ । सबैको लागि उपदान ,संचयकोषको लगायतको सुबिधामा विभेद गर्न पाइदैन । कामको प्रकृतिका आधारमा श्रमिकलाई काममा लगाउन पाईन्छ भनि ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

ʽहायर एण्ड फायर ʼ परिकल्पना नै छैन

नियमितरुपमा काम गर्नेको सेवा अन्त्य हुँदै नहुने भन्ने होईन । अहिलेसम्म कि सरकारको स्विकृति लिएर कटौती गर्नुपर्र्दथ्यो । कि खराब आचरणका आधारमा निश्कासन गर्नुपर्दथ्यो । यी दुई अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा सेवाबाट हटाउन पाईदैनथ्यो । नयाँ कानुनमा खराब आचरणमा कारबाही गरेर निश्कासनमा(चोरी, बढि समय गयल भएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग देखिएमा, कुटपीट गर्यो ) भने हटाउने व्यवस्था थियो ।
भ्रष्टाचार गरेमा हटाउन पाईदैनथ्यो । अब भ्रष्टाचार गरेमा हटाउन पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । लागुऔषध कारोबार गर्ने हटाउन पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । सामाजिक न्यायभन्दा बाहिर गएमा हटाइने प्राबधान बढि छन् ।
सामुहिक सौदाबाजीका माध्यमबाट मजदुर र रोजगारदाता बीच सम्झौता भएको रहेछ भने त्यो अबस्थामा हटाउन पाउने भनेर सम्झौता गरिएको छ । यदि त्यस्तो अवस्था छैन भने श्रम विभागको स्विकृति लिएर मात्रै विनियम थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । विनियम सबै श्रमिकलाई पहिले नै दिनुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरिएको छ । र त्यो विनियम बमोजिम हटाउन पाईन्छ भनेर लेखिएको छ । बजारमा प्रस्ताव भएअनुसार हायर एण्ड फायर भन्ने कुरा प्रस्तावित श्रम ऐनमा छैन । तर पहिलेको भन्दा हटाउने कुरामा केहि कुरा थप गरिएको छ । लिष्टहरु केहि थप गरिएको छ ।
श्रमिकलाई कटौती गर्न सरकारको स्विकृति भनिएको थियो । तर सम्बन्धित कारखानामा सल्लाह गर्ने व्यवस्था थिएन । नयाँ श्रम ऐनले जुन कारखानामा श्रमिकलाई हटाउन खोजिएको हो । जुन कारखाना बन्द गर्न खोजिएको हो । त्यहिका मजदुर सँग सल्लाह गरेर त्यँहि सम्झौता गरेर हटाउन सकिन्छ भनेर राखियो । यदि सम्झौता भएन भने लाष्ट कम फष्ट आउट अर्थात् पछि आउने पहिले बाहिरिनेको आधारमा हटाउनुपर्नेछ । सबैभन्दा पछाडी युनियनका पदाधिकारीलाई हटाउन पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरेर सरकारको स्विकृति लिने कुरा झिकिएको छ । यदि जालसाझी गरेर मजदुरलाई हटाईएको रहेछ भने दुई वर्ष भित्र मुद्धा हालेर पुनर्बहाली हुन पाउँछन् । त्यो बीचको अबधिको सेवा सुबिधा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । अहिलेको प्रस्तावित श्रम ऐनले कंहि पनि हायर एण्ड फायरको परिकल्पना नै गरेको छैन ।

श्रमिक बिरामी पर्दा…

श्रमिकहरु रोजगारदाताले लगाएको काम गर्दा गर्दै बिरामी परे भने अस्पतालमा रहुञ्जेलको अबधिमा हटाउन पाईदैन । पहिले एक वर्ष अबधि सकिएपछि जहाँ भएपनि हटाउन पाईन्छ भनेको थियो । अहिलेको श्रम ऐनले अस्पताल वा घरमै बसेर उपचार गरिरहेको अवस्थामा उपचार अबधिभर सेवाबाट हटाउन पाईन्न भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । यदि क्यान्सर, मृगौलाको रोग लागेको हकमा भने ६ महिनासम्म साहुले कुर्नुपर्छ । ६ महिना सम्ममा पनि जागीरमा फर्कने अवस्था रहेन भने स्वास्थ्यको कारण जागीरबाट बिदा गर्न सक्छ । तर त्यो बीचको अबधिको सबै सुबिधा दिएर बिदा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

त्यसको अतिरिक्त खराब काम गर्यो, अपराधमा हटाउन सक्ने र कार्यसम्पादन मुल्याङकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसमा निश्चित सर्तमा हटाउन सकिने प्राबधान छ । यदि कार्यसम्पादन मूल्याङकन गरिएको छैन भने कामबाट हटाउन पाईदैन । कुनै कम्पनीमा कार्यसम्पादन मूल्याङकन गर्ने प्रचलन र स्वयं कामदार कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङकन ठिक छ भनेर हस्ताक्षर गरेको छ भने दुईपटक सन्तोषजनक भएन भने तेस्रोपटक हटाउन पाईन्छ । त्यो व्यवस्था नयाँ श्रम ऐनमा थप छ ।

श्रम ऐनले श्रमिकलाई घाटा…

सामुहिक सौदाबाजीको सन्दर्भमा हकलाई छाडेर हितका सम्बन्धमा माग राख्न पाउने व्यवस्था रखिएको थियो । खाईपाई आएको व्यवस्था अर्थात् हकमा सामुहिक सौदाबाजी गर्नै पर्दैन । त्यो भन्दा बढि माग गरियो अर्थात् हितका लागि मात्र सामुहिक सौदाबाजीको कुरा आउँछ । कानुनमा भएको कुरा अर्थात् हक खोसियो, काटिएको रहेछ भने एक्लै पनि मुद्धा लड्न पाईन्छ । श्रम ऐनभन्दा बढि पाउने हकमा मात्र सामुहिक सौदाबाजकिो कुरा आउँछ । अब नियुक्तिपत्र, न्यूनत्तम ज्याला, सुत्केरी बिदा भनेर मागपत्र राख्ने होईन । हितसँग सम्बन्धित मागलाई अब भने सौदाबाजी समितिले सम्बन्धित पक्षसँग माग राख्दछ । पहिलो आधिकारिक ट्रेड युनियन रहेछ भने त्यसका प्रतिनिधि, दोस्रो एकभन्दा बढि युयिनका साझा प्रतिनिधि, तेस्रो ५० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट चुनिएको प्रतिनिधिले सामुहिक सौदाबाजी माग राख्ने अधिकार पाउँछ । त्यो समितिले माग राखेको ७ दिनभित्र वार्ता भएन भने आठौं दिनका दिन श्रम कार्यालय जान सकिन्छ ।

ʽनो वर्क नो पेʼ कि ʽहड्तालʼ

Ramesh Badal

 

रमेश बडाल, कानुनविद्

श्रम कार्यालयले ३० दिनभित्र सम्झौता गराईसक्नुपर्छ । ३० दिनमा केहि भएन भने ३ हप्ताको सूचना दिएर हड्तालमा जान पाईन्छ । अत्यावश्यक सेवाका विषयमा भने अनिवार्य मध्यस्थतामा जानुपर्छ । त्यस्तै पहिलोचोटी सम्झौता गरेर अर्काे पटकदेखि हड्तालमा जाँदैनौं भनेको रहेछ मध्यस्थतामा जानुपर्छ, हड्तालमा जान पाईन्न । देशमा संकटकाल रहेछ भने हड्ताल गर्न पाईदैन । मध्यस्थताको बाटोमा जानुपर्छ । चौथो सरकारले तोकिदिएको कुनै प्रतिष्ठानमा मध्यस्थताबाट जानुपर्ने भनेर भनेको रहेछ भने मध्यस्थतामा जानुपर्छ ।

हड्ताल गर्न नपाईने हो त ?

मध्यस्थता गठन गर्ने समय १५ दिन कुर्दा पनि मध्यस्थता हुन सकेन भने हड्तालमा जान पाईन्छ । कसैले रोक्न सक्दैन । मध्यस्थ गठन भयो तर निर्णय गर्नुपर्ने गरिदिएन भने हड्तालमा जान पाईन्छ । तेस्रो जुन समयमा निर्णय दिनुपर्ने भनिएको थियो त्यो समय घड्कायो भने हड्तालमा जानपाईन्छ । यता मध्यस्थले गरेको निर्णय दुवै पक्ष(व्यवस्थापन र श्रमिक) ले अनिवार्य मान्नुपर्दछ ।
यदि अत्यावश्यक वस्तु होईन भने ५ दिनको समय दिइएको छ । त्यो बेला मध्यस्थको निर्णय चित्त बुझेन भने मजदुरले आफुलाई स्विकार नभएको जनाउन सक्छ । हड्तालमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ श्रम ऐनले हड्ताललाई कम गर्ने प्रयास गरेको छ तर हड्ताललाई पुरै निमट्यान्न पारेको छैन ।
हड्तालको बेला पारिश्रमिक भन्ने विषय पनि आए, नो वर्क नो पे भन्ने कुरा पनि आए । प्रस्तावित श्रम ऐनमा यो विवादीत विषय नै हो । यहि विषयमा रोजगारदाता र श्रमिकको कुरा मिलेन । अनि सरकारलाई निर्णय छाडिदिंदा हड्तालको बेला आधा समयको पारिश्रमिक पाउने भनेर तय भएको छ । श्रमिकहरु संसोधन प्रस्ताव हाल्दैछन् । व्यवसायीहरु पनि नो वर्क नो पे भनेर संशोधन हाल्दैछन् । पाश हुने क्रममा यो बीचमा फेरी अर्काे सम्झौता हुनेछ ।

सामाजिक सुरक्षाका विषय

मजदुरलाई कामबाट हटाइयो भने उपदान दिएर बेरोजगारी बापत छुट्टै रकम दिनुपर्नेछ । प्रसुती बिदाका सन्दर्भमा चिया बगानका लागि ४५ दिन र अरु कारखानाका हकमा ५२ दिन भन्ने अहिलेको कानुनमा छ । अब नयाँ ६० दिन तलबी र ३८ दिन बेतलवी गरेर ९८ दिन बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म काम गर्दा गर्दैको अबधिको बीमा गर्ने थियो भने अब २४ घण्टाकै बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ । तर त्यो बीमा काममा घरजाँदा, घर फर्कदा ३६५ दिनकै बीमा गर्नुपर्छ । बीमाको प्रिमियम भने ७५ प्रतिशत व्यवसायीले तिर्ने र २५ प्रतिशत स्वयं श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने लेखिएको छ । कसैको मृत्यु भएमा ५ लाखभन्दा घटिको बीमा हुँदैन । संचयकोषमा दश प्रतिशत रकम गएजस्तै अब प्रत्येक श्रमिकको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात वर्षको एक महिना बराबरको तलब उपदानमा छुट्टयाउने व्यवस्था छ ।

(कानुन्विद् एवं जिफन्टका सचिव रमेश बडालले श्रमिकलाई प्रशिक्षणकाक्रममा राखेको मन्तव्यको संपादीत अंश)

प्रकाशित मिति : २०७३ भदौ ८

वि.सं.२०७३ भदौ ८ बुधवार १८:०० मा प्रकाशित

You can share this post!

फेरि बढ्यो अन्डाको भाउ, प्रतिक्रेट कति ?

फेरि बढ्यो अन्डाको भाउ, प्रतिक्रेट कति ?

वि.सं.२०८२ असार १९ बिहीवार १८:२६

काठमाडौँ । १० दिनअघि मात्रै मूल्य समायोजन गरिएको अन्डाको भाउ...

बन्दिपुर केबलकारले ५८ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्ने, बोर्डले दियो अनुमति

बन्दिपुर केबलकारले ५८ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्ने, बोर्डले दियो अनुमति

वि.सं.२०८२ असार १९ बिहीवार १८:०९

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बन्दिपुर केबल कार एण्ड टुरिजम...

विकास हाइड्रोपावरको आइपीओमा १ अर्ब ३७ करोड बराबरका आवेदन, यस्तो छ अपडेट

विकास हाइड्रोपावरको आइपीओमा १ अर्ब ३७ करोड बराबरका आवेदन, यस्तो छ अपडेट

वि.सं.२०८२ असार १९ बिहीवार १८:०१

काठमाडौं । विकास हाइड्रोपावरको आइपीओमा १ अर्ब ३७ करोड ९...

नाडा अटो शो २०२५ को स्टल एलोकेसन उत्साहपूर्वक सम्पन्न

नाडा अटो शो २०२५ को स्टल एलोकेसन उत्साहपूर्वक सम्पन्न

वि.सं.२०८२ असार १९ बिहीवार १७:५३

काठमाडौँ :नेपालकै सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल प्रदर्शनी नाडा अटो शो २०२५...

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत सुधार अपरिहार्यः विज्ञहरु   

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत सुधार अपरिहार्यः विज्ञहरु   

वि.सं.२०८२ असार १९ बिहीवार १७:३९

काठमाडौँ : मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो तुल्याउन...

यसकारण सडक मार्गबाटै ल्याइयो हेलिकप्टर   

यसकारण सडक मार्गबाटै ल्याइयो हेलिकप्टर   

वि.सं.२०८२ असार १९ बिहीवार १७:२५

काठमाडौँ :  माउन्टेन हेलिकप्टर प्रालिले तातोपानी नाकाहुँदै हेलिकप्टर ल्याएको छ...