प्रमोद कुमार कार्की, अध्यक्ष-कृषि विकास बैंक
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार २०७४ साल असार मसान्तसम्ममा बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्बभन्दा बढि नै हुनेछ
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्ममा ‘क’ वर्गको बाणिज्य बैंकहरुले न्यूनतम ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । त्यो अनुसार साविकमा हाम्रो बैंकमा नेपाल सरकारको ५ अर्ब ९० करोड ६४ लाख ८ हजार रुपैंया इरिडिमेवल प्रिफरेन्स सेयर (अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर) समेत गणना गर्दा ११ अर्ब ३३ करोड ९१ लाख १२ हजार रुपैयाँ हुन आउँथ्यो । इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयरलाई साधारण सेयरमा गणना नगर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति भएको हुनाले पुँजी वृद्धि योजनालाई परिमार्जन गरेर ४९ प्रतिशतको सर्वसाधारणको सेयरको भाग र नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशतको भाग लगायौं । त्यसपछि हिसाब गरेर नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेपछि नेपाल सरकारबाट आफ्नो साधारण सेयर प्राप्त भएको छ । त्यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशतलाई त्यो अनुपात पुर्याउन २०७१÷७२ सालको साधारण सभाबाट १५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्यौं । २०७२/७३ मा २० प्रतिशत र ०७३/७४ मा २० प्रतिशत बोनस दिने योजना अगाडि सार्यौं । त्यस्तै २ः१ को दरले हकप्रद सेयर घोषणा गर्यौं । लगभग ८५ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरधनीले हकप्रदमा सहभागीता जनाउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको २०७४ साल असार मसान्तको अबधिमा हाम्रो बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब भन्दा बढि नै हुनेछ ।
सरकारी बैंक होईन, कृषि विकास बैंक अर्धसरकारी निकाय
प्राबिधिकरुपमा यो सरकारी बैंक होईन । सरकारको सेयर स्वामित्व बढि भएकाले यसलाई अर्धसरकारी निकाय भन्न उचित होला । बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत सरकारी वा निजी जुनकुनै बैंक पनि राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स प्राप्त नगरिकन संचालन हुनै पाउँदैन । कम्पनी कानुनअनुसार स्थापना हुनैपर्छ । सरकारले पुँजी मात्रै हालिदिएको हो । काम कारबाही गर्नको लागि सबै बैंकहरु स्वायत्त हुन्छन् । स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको पनि छैन र हुनु पनि हुँदैन ।
कृषि विकास बैंक समयसापेक्ष नाम पनि उपयुक्त भएन
निजी क्षेत्रका बैंक वा हामी सबैले सरकारले अपनाएको वित्तिय नीति कार्यान्वयनमा लैजानैपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै मौद्रिक नीतिमार्फत गाईडेन्स गरिदिएको हुन्छ । त्यो अर्थमा सरकारी र निजी बैंकमा फरक पर्दैन । २०२४ सालमा कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य लिएर कृषि विकास बैंक स्थापना भएको थियो । अहिले पनि यहि नाम छ । साधारण सभा लगायत धेरै कोण अब यो बैंकलाई कृषि विकास बैंक भन्नुभएन भन्ने आवाज उठेको छ । किनकि यसले कृषिको विकास सँगसँगै वाणिज्य बैंकको सबै कारोबार गर्ने भएकाले अबका दिनमा कृषि विकास बैंक भन्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने सबैको सुझवा आएको छ । हामीलाई पनि त्यो हो कि भन्ने भएको छ ।
एक तिहाई अर्थात् ३३ प्रतिशत भन्दा बढि कृषिमै लगानी
हाम्रो फोकस कृषिमा नै रहन्छ । हाम्रो पोर्टफोलियोको एक तिहाई अर्थात् ३३ प्रतिशत भन्दा बढि कृषिमै लगानी छ । कृषि विकास बैंक जनताको घर आँगनको बैंक भन्ने हाम्रो लोगो नै छ ।
लागत खर्च नउठ्ने स्थानमा पनि कृषि विकास बैंकले शाखा सञ्जाल
अरु बैंक नपुगेको ठाउँ, जहाँ लागत खर्च उठ्दैन । घाटाको व्यवसाय हुने ठाउँछ । जस्तो हिमाली, उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि हाम्रो बैंकको कार्यालय÷सञ्जाल छ । अरु बैंकहरुले पनि जनताको सेवा गरिरहेका त हुन्छन् । तर अरु बैंकहरु पुग्नै नसकेको ठाउँमा हामीले सेवा प्रदान गरिरहेको हुनाले हामी एक कदम अगाडि छौं । जहाँ लागत नै नउठ्ने ठाउँमा पनि हाम्रो शाखा सञ्जाल विस्तार छ ।
वित्तिय पहुँचमा हामीले सकारात्मक योगदान गरेका छौं
हामीले यी कार्यहरुलाई कठिनाईको रुपमा लिएका छैनौं । जहाँ डिपोजिट कम हुन्छ, केन्द्रबाट अथवा क्षेत्रिय कार्यालयबाट रकम ट्रान्सफर गरेर त्यहाँ काम गरिरहेका छौं । दूर्गम ठाउँमा पनि हाम्रो पहुँच छ । वित्तिय पहुँचमा हामीले सकारात्मक योगदान गरेका छौं । यसमा हामीलाई गर्व र खुसी लाग्छ । ‘क’ वर्गका बैंकहरुले जे–जे गर्छन् त्यो सबै गर्छाैं । कृषिमा विशेष फोकस छ । ग्रामिण क्षेत्रमा ठूलो हिस्सामा पशुपालन, मत्स्यपालन, अन्नबाली र विभिन्न कृषिका उत्पादनको लगानीमा हामी नै अग्रणी बैंक हौं ।
हामी अरु बैंकहरु जस्तो अतिरिक्त सेवाशुल्क लिंदैनौं
विभिन्न कोणबाट कृषि विकास बैंकको ब्याजदर बढि भयो भन्ने कुरा आएका छन् । म कामको शीलशीलामा क्षेत्रिय कार्यालयहरुमा जाँदा पनि यो कुरा उठ्छ । तर त्यस्तोरुपमा लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हामी पनि घाटाको व्यवसाय गर्दैनौं । हामी जनताको ट्रष्टी हौं । हामीमा जनताको ठूलो भरोसा र विश्वास छ । जनताको करिब १ खर्बको डिपोजिट छ । उहाँहरुलाई प्रतिफल दिनुपर्छ । उहाँहरुलाई अरु बाणिज्य बैंकभन्दा बढि ब्याज दिएका छौं । कार्यालय संचालन खर्च, कर्मचारी बढि छन् । निक्षेपकर्तालाई पनि बढि ब्याज दिनुपर्ने हुनाले हाम्रो खर्च बढि छ । त्यसकारण हामीले त्यसलाई बढि हो भन्ने मानेका छैनौं । साथसाथै हाम्रोमा फाईदा पनि छ । हामीले ग्राहकबाट मासिक ब्याज लिन्छौं । यसको मतलब सोहि किसिमका ग्राहकले मात्रै हाम्रो सेवा लिनुहुन्छ । त्यस्तै हामी अरु बैंकहरु जस्तो अतिरिक्त सेवाशुल्क लिंदैनौं । अरुले कम ब्याजदरमा दिएर सेवाशुल्क बढि लिन्छन् भन्नेछ । अर्काेकुरा ग्रामिण क्षेत्रमा अरु बैंकहरुको पहुँच नै छैन । तर हामी पनि चल्नुपर्छ भन्ने सबैले बुझिदिनुपर्छ ।
बजारमा मुद्रा प्रदायकको संकुचनका कारण पुँजीको अभाव
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार स्प्रेड रेट ५ प्रतिशतभन्दा बढिमा हामी जान सक्दैनौं । सरकारको बढि स्वामित्व भएको हुनाले सरकारको नीति अबलम्बन गर्न हामीले महत्व दिएको हुनाले सरकारले लिएको कार्यक्रमहरुलाई फलोअप गर्नैपर्ने हुन्छ, गरेका छौं । त्यो अनुसार सरकारबाट हामीले अतिरिक्त सेवा सुबिधा केहि पनि पाएका छैनौं । रकम लिनेलाई कम ब्याज परोस् भनेर हामीले समय समयमा सोहि किसिमको ब्याजदर घटाउने काम पनि गर्दै आएका छौं । भर्खरै पनि बजारमा मुद्राप्रदायकको संकुचनको कारणले हामीलाई पुँजीको अभावनिश्चय नै छ ।
२०७३ माघ ७ मा बैंकको स्वर्णजयन्ती मनाईदै
कुनैपनि संस्थाको लागि ५० वर्षको अबधि भनेको महत्वपूर्ण अबधि मानिन्छ । त्यो रुपमा नेपाल बैंकपछि सम्भवतः हामी नै हौं र आगामी २०७३ माघ ७ गते स्वर्णजयन्ती मनाउन गइरहेका छौं । यो अवसरमा बैंकले गर्नसक्ने बिशेष सहुलियत र नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौं । यसैलाई लक्षित गरेर स्वर्णबचत योजना ल्याएका छौं । त्यसमा व्यक्तिगत मुद्दतीमा साँढे ८ प्रतिशत ब्याजको अफर गरेका छौं । बैंक संचालक समितिको बैठकले अरु थप केहि निर्णय लिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कषि विकास बैंकबाटै
२०६४ साल अगाडिसम्म यो बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंक थियो । यस्तो बैंकले पनि सरकारी कारोबार गर्न नपाउनु र किन नगरेको होला भन्ने जिज्ञाशा अहिले सबैतिर छ । बैंकमा २०७० साल बैशाखमा अध्यक्ष भएर गईसकेपछि मैलेपनि यो जिज्ञासालाई संचालक समितिसँग राखे । निजी क्षेत्रका बैंकले गरेजस्तै हामीले पनि सरकारी खाता संचालन गर्न पाउनुपर्छ । मैले तत्कालिन गभर्नर सँग अर्थमन्त्री, अर्थसचिवसँग पनि यो कुरा राखैं । यसबारे बिधिवत बोर्डबाट निर्णय गरेर सरकारलाई अनुरोध पनि गर्यौं । यसमा नेपाल सरकारले मात्रै दिने विषयवस्तु रहेन । राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि बसेर क्षेत्रगत आधारमा मात्र सरकारी कारोबार संचालन गर्न दिने अहिलेको नीति रहेछ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था, नीति त्यो भएको हुनाले अहिले अञ्चल र पोर्टफोलियो वाईज स्थानीय निकायको धेरै छलफल भएर हामीलाई विभिन्न स्थानमा वृद्धभत्ता वितरण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । त्यसमा हामीले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छौं ।
हामी मुनाफामुलक भएको हुनाले सरकारी कारोबारमा पैसा आम्दानी गर्ने कुराहरु हामीकहाँ आएन । अर्थात् नाफामुलक कुराहरु हामीकहाँ आएन । वृद्धभत्ताका कुराहरु वितरण गर्नेजस्ता कुरामात्रै हामीकहाँ आयो । यो बृद्धभत्ता नेपाल सरकारबाट आएपछि तत्कालै वितरण भएर जान्छ । हाम्रो अतिरिक्त जनशक्ति र समय लाग्ने र लाभ केहि नहुने भएपनि हामीले यसलाई अवसरको रुपमा लिएका छौं ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा कृषि विकास बैंक
अहिले बोर्डबाट पारित गरेर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई पिडीत जनताको घर बनाउने स्किममा १५ लाख सहयोग गर्यौं । हाम्रो १० वटा क्षेत्रिय कार्यालय छ । प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयमा यसका लागि बजेट दिएको हुन्छ । त्यस क्षेत्रका पाटी पौवा, शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम निरन्तर भईरहेको छ । जुरेको पहिरोमा सहयोग गर्न भन्दै हामीले नेपाल सरकारलाई ५६ लाख दियौं । भूकम्पका बेला अढाई करोड रुपैंया प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्यौं । त्यो बेला कृषि विकास बैंकका कर्मचारीको १५ दिनको तलब र बैंकको मुनाफाबाट हामी त्यो सहयोग गर्न सफल भयौं । त्यसै पनि हामी ग्रामिण क्षेत्रमा उपस्थित भएर सेवा गरिरहेका छौं । प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयमा बजेट दिएर सामाजिक कार्य गरिरहेका छौं । राष्ट्रमा परेका ठूला ठूला विपद्का बेला पनि आफ्नो क्षमता अनुसारसहयोग गरिरहेका छौं ।
अब सबै शाखालाई सिबिएस प्रविधि मैत्री बनाउँदैछौं
कोर बैंकिङ सिष्टममा जाने हाम्रो मिसन नै हो । सावीकमा हामीसँग कुनै प्रबिधि थिएन । इन्टरनेट बैंकिङ हुने कुरै भएन । सबै लेजरको हिसाबले म्यानुअल्ली काम हुन्थ्यो । अर्काेकुरा साना किसान बैंक पनि पहिले यहि कृषि विकास बैंकको सब्सिडायरी (सहायक)को रुपमा थियो । अहिले कम्प्युटरमा सबै रेकर्ड राख्ने कार्य भईरहेको छ । त्यो बेलाका सोह्र÷सत्र लाख आईटमका खाताहरु हिसाब मिलान हुुन अझै गाह्रो छ । प्रबिधिको अभावका कारण रिकन्सिलेसनको ठूलो समस्या थियो । प्रत्येक वर्ष लेखापरिक्षकले यहि कुरा उठाउनुहुन्थ्यो । हामीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले अनुगमनमा त्यहि कुरा गर्ने र हाम्रो वित्तिय पारदर्शीता पनि भएन । हामी नाफा वा घाटा के मा छौं भन्नेपनि प्रष्ट भएन । त्यसलाई अहिले क्रमशः घटाउँदै लगेर पहिला ३ अर्ब बढिको भोलुम अहिले १÷डेढ करोडको हिसाबमा आएको छ । सिबिएसमा जानलाई टि–ट्वान्टी फोर भन्ने सफ्टवेयर लिएका छौं । त्यसमा धेरै कुराहरु आबद्ध भईरहेको छ । दैनिक हिसाब आउँछ । र अझैपनि ५० भन्दा बढि शाखाहरु, कार्यालयहरु इन्टरनेट बैंकिङमा आबद्ध भईसकेका छैनन् । त्यो नहुनुको कारण भौगोलिक अवस्थिति, उर्जा समस्या, र कारोबारको हिसाबले पुग्न सकेको छैन । निकट एक÷दुई वर्षमै सबै डेभलपमेन्ट बैंकिङ कार्यालयहरुलाई कमर्सीयल बैंकिङ कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने हाम्रो योजना छ । नयाँ खोल्ने कार्यालयमा पनि हामी त्यहि अनुसार गर्दै जानेछौं । यसमा अलिकति खर्चको कुरो आउँछ । साविकमा एडिबी मनिलासँग हामीले सम्झौता गरेको हुनाले सिबिएसको खर्च उसले सबै बेहोर्दथ्यो । तर त्यो सम्झौता अबधि सकिएकोले हामी आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा शाखा कार्यालयमा सिबिएस रन गर्न सुरुवाती खर्च नै ४५ लाख रुपैंया चाहिन्छ । त्यसपछिको नियमित खर्च पनि पर्छ । एक दुई वर्षमै हामी यसमा सक्षम हुन्छौं ।
इन्टरनेट बैंकिङको सन्दर्भमा हिमालयन बैंकसँग सहकार्यमा मेम्बरशिप हामीले लिईसकेका छौं । यो बैंकको स्वर्णजयन्तीको अवसर पारेर यो कार्यक्रम लञ्च गर्दैछौं । माघ पहिलो हप्ता यो सेवा सुरु हुन्छ । यसले अलिअलि भएको गुनासा मेटिन्छ ।
हुनत सबैभन्दा पहिले इन्टरनेट बैंकिङ सुरु गर्ने कृषि विकास बैंक नै थियो । तर त्यो संचालन गर्ने कर्मचारीको अभावका कारण पनि हामी यसमा कमजोर भएको हुनुपर्छ । बैंकको स्थापना हुँदा कृषिलाई बढि महत्व दिएका थियौं । हामीसँग रामपुरका विद्यार्थीहरु र भेटरीनरी डक्टरहरु उल्लेख्यमात्रामा हुनुहुन्छ । कारण पशुपालन, कृषिमा आवश्यक पर्दछ । पढाई र क्षेत्र दुवै मिल्ने भयो । २०६४ सालमा बाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण भईसकेपछि अब सबै बैंकिङ कार्य यसले गर्नुपर्ने भयो । त्यो किसिमको जनशक्ति सिमित मात्रै भयो । र त्यो जनशक्तिलाई समयअनुकुल बैकभित्र भित्र्याउनु पर्दथ्यो । तर बैंक भित्र भित्र्याउन सकिएन । दुखको कुरो राजनीतिले पनि हाम्रो बैंकलाई असर गर्यो । जो युनियनमा लाग्नुभएको थियो, उहाँहरुले आफ्नो वृति विकास र नयाँ जनशक्तिलाई बैंकतिर ल्याउनुपर्छ भन्ने माग पनि गरिदिनुभएन । बैंक व्यवस्थापन र संचालक समितिले पनि यसलाई ल्याउन सक्रियता पूर्वक पहल गरेन । यसमा धेरैकुरा अल्झिए । अदालत, अख्तियार लगायतको अबरोध पनि झेल्नुपर्यो ।
अब हाम्रो पदपूर्ति लोकसेवा आयोगमार्फत क्यालेण्डरअनुसार हुनेछ
बोर्डबाट रणनीतिक योजना तयार गरेर राष्ट्र बैंकसमक्ष पठाईसकेका छौं । अब हाम्रो पदपूर्ति लोकसेवा आयोगमार्फत क्यालेण्डर अनुसार सबै काम गर्न अगाडि बढेका छौं । अब हाम्रो परिक्षा लोकसेवाबाट हुनेभएकाले विश्वसनियता अझै बढ्नेछ । सबै नागरिक समान हुन् । अब जो सक्षम छन्, जो योग्य छन् ती बैंकको सेवामा आउन सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । भईरहेका कर्मचारीलाई पनि तालिम दिएर बढि व्यवहारिक बनाउने, वृति विकासको अवसर दिलाउन हामी केन्द्रित बनेका छौं ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खराब कर्जा १ प्रतिशत तल झार्ने हाम्रो लक्ष्य छ
म त्यहाँ जाँदा साँढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको एनपिएअहिले लगभग ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । धेरै खराब कर्जा सल्टाउन हामीले प्याकेज डिल गरिसकेका छौं । अब लगानी गर्दा राम्रो योजना छनौट गरेर गर्ने र पुराना खराब कर्जालाई जसरीहुन्छ प्याकेज डिल गरेर असुल उपर गर्नेमा हामी केन्द्रित छौं । ब्याजमा छुट दिएर यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँछौ. । अनुत्पादक क्षेत्रमा भएका लगानी वा अचल सम्पतिहरु बेचेर हामी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गईरहेका छौं ।
सरकारले २९ करोड रुपैंया बराबरको खराब कर्जाको रकम हामीलाई दिनुपर्छ
२०२४ सालमा यो बैंंक स्थापना हुँदा केहि सहकारी साझा संस्थालाई ऋण दिएको रहेछौं । होलसेल ल्याण्डिङको केहि रकम उठ्यो । २९ करोड उठ्न बाँकी छ । ती साझा सहकारीको अत्तोपत्तो छैन । एक अर्ब ४५ करोड ब्याजको हिसाब छ । ब्याज मिनाहा गर्ने बोर्डको अधिकार छ । तर सरकारलाई के भनिरहेका छौं भने तिम्रो ५१ प्रतिशत सेयर छ । तिम्ले दिएको रकमले बैंकको वासलातलाई असर गरेको छ । हामीले ब्याज मिनाहा गरिदिन्छौं, सावाँ रकम ट्रेजरीबाट हालिदेउ भनेका छौं । किनकि सरकारको निर्देशनमा यो रकम हामीले दिएका हौं । पहिले सरकारी बैंक थियौं, सहकारी पनि सरकारकै थिए । त्यसकारण यसलाई यो रुपमा राख्नुभन्दा तिमीले २९ करोड दियौ भने ५० प्रतिशत त तिमिकहाँनै फिर्ता जान्छ । बरु नाफाको रुपमा भन्दा पनि रिटेन अर्निङकोरुपमा अरु रकम राखिदिउँदला । बोनस डिभिडेन्डन बाँडौला भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं । सरकारको सकारात्मक जवाफ छ । यो खराब कर्जा १/०.५ प्रतिशतमा झार्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
सातवटा हाईड्रो प्रोजेक्टमा २ अर्ब फण्डिङ गरिसक्यौं
यो बैंक साँच्चै विकास निर्माणको सहयात्री हो । म जानुभन्दा अगाडि हाईड्रोपावरमा लगानी गरेको थिएन । अहिले बोर्डबाट निर्णय भएर बोर्डबाट हाइड्रोपावरमा पार्टनर बैंकको रुपमा हामीले सहकार्य गरिरहेका छौं । लिड बैंकसँग सहकार्य गरेर सातवटा हाईड्रो प्रोजेक्टमा २ अर्ब फण्डिङ गरिसक्यौं । त्यसबाट दिर्घकालसम्म प्रतिफल आईरहन्छ । उर्जाको साथसाथै बैंकलाई ब्याज पनि आउँछ । सावाँ पनि हराउँदैन । अब हामीले नयाँ क्षेत्र पर्यटनमा जाने र पुरानै क्षेत्र व्यवसायीक कृषिमा हाम्रो जोड छ । अझै व्यवसायीक कृषिमा जान हामी आतुर छौं । त्यो अनुसार अगाडि बढ्न हामीलाई राज्यले सोहि किसिमको वातावरण बनाईदिनुपर्यो । सडक, सिंचाई, बजारको व्यवस्थापन, प्रबिधिको उपलब्धता, मल, बिउबिजन र कृषि पाकेट क्षेत्रको निर्धारण गर्ने हो भने अझै कृषिको पोर्टफोलियोमा लगानी बढाउँछौ. । सरकार राजश्वमुखी भन्दा पनि उत्पादन वृद्धि गर्ने तीर लाग्नुपर्यो । आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने क्रियाकलाप सरकारी तवरबाट हुनुपर्यो । नेपाल सरकारले पूर्बाधार तयार गरिदिनुस्, कार्यक्रम ल्याईदिनुस् हामी कार्यक्रम लिएर सर्वसाधारणमाझ जान तयार छौं ।
गतसाल लक्ष्यभन्दा ७० करोड बढि संचालन मुनाफा
बैंकमा सहयोग गर्नुहुने कर्मचारीदेखि सबैप्रति म आभारि छु । गएको साल कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा ३ अर्ब ४ करोड संचालन मुनाफा हुन्छ भनेकोमा ३ अर्ब ७४ करोड संचालन मुनाफा गर्यौं । लक्ष्यभन्दा ७० करोड बढि संचालन मुनाफा आर्जन गर्यौं । यहि पिक्चरले हाम्रो बैंक व्यवसायीकरुपमा अगाडि बढेको र सबै सरोकारवालाको सद्भाव छ । हामीसँग विगत ६ वर्षको ४ अर्ब ११ करोडको ट्याक्स पेण्डिङमा थियो । नेपाल सरकारले गठन गरेको कर फछौंट आयोगसँग बसेर हामीले १ अर्ब ९६ करोडमा त्यसलाई सल्टायौं । कर्मचारीहरुलाई पनि उत्प्रेरित गर्ने कार्य भईरहेको छ । बैंकको शाख वृद्धिगराउँदै जानेहाम्रो रणनीतिक योजना छ । अन्त्यमा, हामीमा कुनै विवाद छैन, यो बैंकको भविष्य उज्वल छ । यो बैंकको बढिभन्दा बढि सुबिधा प्रयोग गर्नुस् भन्न चाहन्छु ।
(कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष कार्की संग अर्थतन्त्रका लागि रामेश्वर कार्की र हरिशरण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित )
प्रकाशित मितिः २०७३ पुस २६
वि.सं.२०७३ माघ १ शनिवार १३:१७ मा प्रकाशित
