पोखरा। चालु आवको अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र भएको छ । पोखरामा आयोजित ‘निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र नागरिक सेवामा रणनीति’ विषयको परामर्श गोष्ठीमा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले सो जानकारी दिँदै पूर्वाधार योजनाको पुँजीगत खर्च बढाउन त्यससँंग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग आग्रह गरे ।
मुख्य सचिवले संविधान कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासन बढी चनाखो भएर निपुणता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार वार्षिक रुपमा रु एक लाखभन्दा बढी नयाँ योजना थपिने र ती योजनामा बजेट माग हुने गरेको छ । अधुरा योजना सकेर मात्रै नयाँ योजनाको सुरुआत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सार्वजनिक सुधारका लागि सार्वजनिक प्रशासनको तयारी आयोजनाको संयुक्त तत्वावधानमा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बरालले निजामती कर्मचारी शासक नभई सेवकका रुपमा जनताको काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रकाशित मितिः २०७३ माघ ४
वि.सं.२०७३ माघ ४ मंगलवार १४:१० मा प्रकाशित
