काठमाण्डौं । अब सहकारी संस्थाहरुले पनि हाउजिङ वा एकीकृत बस्तीको विकास गरी बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । ‘सहकारी आवास’को अवधारणा अनुसार सरकारले सहकारीहरुलाई यस्तो बस्तीको विकास गर्ने अनुमति दिन लागेको हो ।
हाल अवधारणाकै रुपमा रहेको सहकारी आवासमा २०/२५ जनाको समूहले सहभागी हुन पाउने छन् । जसका लागि उनीहरुले पनि सहकारी आवास योजनामा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
यो अवधारणा अनुसार बन्ने घरहरु निश्चित अवधिसम्म बिक्री गर्न बन्देज लगाइनेछ । त्यस्तै, घर बिक्री वा गर्दा बस्ती बनाएको सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुको पनि अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गर्ने छ । यस्तो बस्तिमा बनेका घर किन्नेले पनि बस्ती निर्माण गर्ने सहकारीको सदस्यता लिनुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारले निम्न आय भएका मानिसहरुले पनि एकीकृत बस्तीको अवधारणा अनुसार बसोबास गरुन् भन्ने लक्ष्यअनुसार यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । यस्तो एकीकृत बस्ती बनाउन चाहाने सहकारीका सदस्यहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा दिने सोच पनि सरकारले राखेको छ ।
२३ माघ २०७३, २।००
वि.सं.२०७३ माघ २३ आइतवार १४:१८ मा प्रकाशित
