काठमाडौ । अब पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना हुने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था जारी गरेपछि त्यस्ता बैंक स्थापनाका लागि बाटो खुलेको हो ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ‘पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०७४’ सार्वजनिक गरेको छ । यो सँगै मुलुकमा पहिलोपटक पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनासम्बन्धी कानुन बनेको छ।
सरकारले विगत लामो समयदेखि पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्ने योजना बनाउँदै आए पनि नीतिगत व्यवस्था नहुँदा त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन ।
नीति जारी भएपछि पूर्वाधार विकास बैंकका लागि लाइसेन्स पनि खुला भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अब मापदण्ड पुगेका आवेदनहरूले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि अनुमति पाउनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया( मा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिने र त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बाफिया पारित भएको करिब ४ महिनापछि राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । ‘मापदण्ड पुगेका आवेदनहरूलाई पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलको भनाइ छ ।
पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि अनुमति माग्दै यसअघि नै राष्ट्र बैंकमा एउटा आवेदन परेको छ । पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नभएकै कारण उक्त आवेदनको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
पूर्वाधार विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । स्थानीय लगानी मात्रै रहेर यस्तो बैंक स्थापना भएमा संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ प्रतिशत देखि ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत र आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम ०।२ प्रतिशतसम्म सेयर छुटयाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
विदेशी साझेदरका रूपमा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा समेत यस्तो बैंक स्थापना हुन सक्नेछ । यसरी स्थापना हुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछ । ८५ प्रतिशतसम्म सेयर वैदेशिक लगानी हुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ५० प्रतिशतसम्म मात्र वैदेशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्नेछ ।
गैरआवासीय नेपालीले पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गर्ने रकम नियमसंगत तरिकाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत विप्रेषणको माध्यमबाट मुलुक भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ ।
मापदण्ड पुगेका आवेदनहरूलाई राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र सैद्धान्तिक सहमति दिन सक्नेछ ।सैद्धान्तिक सहमति दिएको ३० दिनभित्र संस्थापकहरूले आफूले लगानी गर्न कबुल गरेको रकमको ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । रकम जम्मा गर्दा एउटा वाणिज्य बैंकमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तो वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको मध्येबाटै हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी बैंकले ६ महिनाभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण हुन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ । यो अवधिमा सम्बन्धित बैंकले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गरिसक्नुपर्नेछ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । इकान्तिपूर बाट
प्रकाशित मितिः २०७४ साउन २८
वि.सं.२०७४ साउन २८ शनिवार १२:४५ मा प्रकाशित
