काठमाडौँ । पर्वतीय पर्यटनको छाता संगठन नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले १५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको पिकको राजश्व अबदेखि सरकारले नै उठाउने भएको छ । सन् २००२ देखि एनएमएले १५ वटा पिकको पर्मिट (आरोहण अनुमतिपत्र) दिँदै आएको थियो । पछि १२ वटामा सीमित रहेको थियो ।
बाह्रवटा सरकारले दिएको र १५ वटा अन्य पिक गरी जम्मा २७ वटा पिकको राजश्व एनएमएले उठाउँदै आएको थियो । यसबाट वार्षिक करिब रु छ करोड आम्दानी हुने गरेको संस्थाले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले यही असोज १ गतेदेखि १२ वटा पिकको राजश्व उठाउने भएको छ । यद्यपि, यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अझै टुंगो लागि नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले एनएमए पिकका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र एक दुई दिनभित्रै यसको टुंगो लाग्ने बताए । “यो विषयमा शुक्रबार मात्रै सचिवले मन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङ गर्नुभएको छ, अहिले मन्त्रालय पनि अन्य झमेलामै रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा अब चाँडै टुंगिन्छ,”– उनले भने । रासस
प्रकाशित मितिः २०७४ असोज २२
वि.सं.२०७४ असोज २२ आइतवार ०९:१९ मा प्रकाशित
