काठमाडौं । ब्याजदर घटाउन नमानेकै कारण नेपाल बैंकर्स संघले एनआईसी एशियासँग अन्तर बैंक कारोबार रोक्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एनआईसी एशिया बैंकले सिन्डीकेट लगाएको आरोप लगाएको छ ।

एआसी एशियाले शुक्रबार मात्रै एक सुचना निकाल्दै मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत र बचतमा १० प्रतिशतसम्म नयाँ ब्याज प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि केही वाणिज्य बैंकहरुले बचतको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा राष्ट्र बैंकले यसलाई आफ्नो सफलताको रुपमा ब्याख्या गरेको थियो । गत वर्ष बैंकहरुले व्यक्तिगत बचतकर्तालाई कम ब्याजदर दिएकोमा समेत राष्ट्र बैंकले असन्तुष्टि जनाउदै आएको थियो ।

बैंकका कार्यबाहक प्रमूख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानेले व्याजदर भनेको बजारको माग र आपुर्तिको आधारमा निर्धारण हुने बताए । उनी भन्छन् खुला अर्थतन्त्रको नीति ले पनि यही भन्छ ।’

व्याजदर तोक्ने निर्णय संघको नभएको र आवश्यक भएमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बताउँदै न्यौपानेले संघले अनावश्यक कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाए । ‘यो राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने मामिला भएकाले खराब अवस्था ल्याउने थियो भने उहाँहरुले नै कडाई गर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ न्यौपानेले भने ।

राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरुको व्याजदर निर्धारणमा सोझो दबाब दिन सक्दैन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नैकै लागि राष्ट्र बैंकले व्याजदर कोरिडोर लगाइएको छ । तर, यसले बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर व्यवस्थित बनाउन भने सकेको देखिदैन ।

बैंकलाई अन्य बैंकबाट सम्बन्धविच्छेद गराउने संघको निर्णय गलत भएको एनआइसी एशियाको भनाई छ । एनआइसीले गत मंसिरसम्ममा अन्य बैंकबाट चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकबाट भने ४० करोड सापटी लिएको देखिन्छ । बैंकले ऋणपत्र लगायतबाट पनि ५० करोड रुपैयाा पुँजी प्राप्त गर्दै आएको छ ।

२०७४ फागुन २५ गते प्रकाशित 

यो पनि पढ्नुहोस् 

एनआइसी एशियालाई बैंकर संघको नाकाबन्दी शैलीमा

भयानक कार्वाही, यस्तो छ कारण