काठमाडौँ । सरकारले २०७५ सालदेखि २०८५ को दश वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै सो क्षेत्रमा रु ८३ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।
यस्तै नयाँ बुटवल गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने र उत्तर दक्षिण नदी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति बजेटमा राखिएको छ ।
यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्रमुख प्राथमकितामा राख्दै सरकारले त्यसका लागि रु पाँच अर्बको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।सरकारले शहरी क्षेत्रमा स्माट मिटर प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ । सरकारले तीन वर्षमा मुलुकको सबै स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षमा मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र आम नागरिकलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि प्रर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले ठूला नदीमा नमुना खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सरसफाई अभियान अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । वृहद दाङ खानेपानी आयोजना कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।
हुलाक वचत बैंक खारेज
सरकारले हुलाक वचत बैंक खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो बैंक खारेज गरी सो बैंकमा रहेको वचत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिने भएको छ ।
यस्तै सरकारले राजस्व, खर्च र भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रु एक अर्ब बढी लगानी भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानले साधारण शेयर जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । सरकारी कोषमा रहेको निस्क्रिय रकमलाई पूँजी निर्माणमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा एकल बिन्दुबाटै सबै सेवा उपलब्ध गराइने प्रबन्ध गरिएको छ । विकास सहायता नीति परिमार्जन गरिनेछ ।
२०७५ जेठ १५ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ जेठ १५ मंगलवार १७:२५ मा प्रकाशित
