काठमाडौँ, । प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा बाबुराम भट्टराईले फौजदारी र देवानी संहितामा भएका कमजोरी एवं त्रुटि सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आजको बैठकमा विशेष समय लिएर उहाँले विधेयकमा गम्भीर छलफल नगरी पारित गर्दा कार्यान्वयनका बेला समस्या आउने गरेकाले आवश्यकताबमोजिम बहस हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमा महिलालाई अर्धाङ्गिनी भन्ने भावका भाषाको प्रयोग गरिएको भनी आपत्ति जनाउँदै डा भट्टराईले नागरिकतामा बाबुको पहिचान हुनैपर्छ भन्ने प्रावधान पनि विभेदपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
यौनिक र अल्पसङ्ख्यकलाई समान अधिकार दिने देशको २७ औँ नम्बरमा नेपाललाई दर्ज गराउन पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । दलितलाई शिल्पी शब्दले सम्बोधन गर्ने व्यवस्थासहित बलशाली बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
अल्पसङ्ख्यकको धार्मिक अधिकारको संरक्षण गर्न माग गर्दै एउटै जनाबरलाई राष्ट्रिय भनी मान्यता दिनु नहुने पनि डा भट्टराईको भनाइ थियो । ‘तस्वीर खिंच्न पनि नपाउने गरी प्रेस जगत्लाई नियन्त्रित गर्ने मुलुकी ऐनका प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने’ उहाँको माग थियो ।
भूमि राज्यले लिई भोगाधिकार मात्र नागरिकलाई दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
२०७५ भदौ १० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ भदौ १० आइतवार १५:२१ मा प्रकाशित
