काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सन्तुलित रुपमा विश्लेषण गरेतापनि नयाँ पूँजी निर्माणमा भने ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको विश्लेषण गरेको छ।
मौद्रिक एंव वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूर्ण रुपले हासिल गर्ने गरि मौद्रिक नीति आएको अनुभूति हुन सक्ने स्थिति नदेखिएको चेम्बरको ठम्याइँ रहेको छ। भने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको ८.५ %को आर्थिक वृद्धि ६ % मुनीको मुद्रास्फ्रिती हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्षित उद्देश्य सरहानिय रहेको टिप्पणी समेत गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमा , वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा हाल रहेका चूनौतीहरु विद्यमान रहेको र तिब्र गतिको आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योगी एंव व्यवसायीहरुले उद्यम व्यवसाय गर्न आवश्यक माग अनुसार व्यवस्था र कर्जाको व्याजदर घट्नुपर्ने विषयको सम्बोधन हुनुपर्नेमा सो विषयमा आंशिक मात्र सम्बोधन गरेको पाईएको चेम्बरले जनाएको छ। कर्जाको व्याजदर घटाउन चेम्बरले सुझाव प्रस्तुत गरेको ३.५ % कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर स्प्रेड दर ४.४ % कायम गरिएको छ। यो मौद्रिक नीतिमा सुधार गरिएका वित्तीय औजारको प्रयोगमा चूनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फण्ड, हेज फण्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउने व्यवस्था र क्षेत्र विस्तार गर्नु पनि सकारात्मक रहेको जनाएको छ।
बाह्य वित्तीय सन्तुलनका लागि अति महत्वपूर्ण एंव आवश्यक पहल तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने जोखिम न्यूनिकरण गर्ने प्रयत्न यस नीतिमा गरिएका सरहानिय पक्ष भएको जनाएको छ।
चेम्बरका अनुसार मुद्रा स्फिती ६ % मा नबढ्ने र ७ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती राख्ने लक्ष्य रहेको र मुलुकको १५ औं आवधिक योजनाको समग्र लक्ष्य पूर्ति समेत मौद्रिक नीतिको परिलक्षित हुनुपर्ने हो तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वैकल्पिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनमा यो नीति निकै खुम्चिएको अर्थात् संकुचित रहेको छ ।
२०७६ साउन १० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन १० शुक्रवार १३:०६ मा प्रकाशित
