काठमाडौं । मालपोत कार्यालय साँखुलाई आधुनिक तथा सुबिधासम्पन्न कार्यालय घोषणा गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मालकुमारी अर्यालले आज सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच साँखु मालपोत कार्यालयलाई नमुना कार्यालय घोषणा गर्नुभएको हो ।
कार्यालयलाई नमुना तथा आधुनिक घोषणा गर्दै मन्त्री अर्यालले मन्त्री, सचिव र विभागको निर्देशनमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । अहिले मन्त्रालय समग्र भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेको भन्दै त्यो स्पिडमा कर्मचारी तथा समग्र सेवाग्राहीले साथ दिनुपर्ने आग्रह गर्नुभयो । तपाईं कर्मचारीहरू मन्त्री, सचिव, विभागको स्पिडमा हिड्नुस। कार्यालय र सेवालाई नमुना बनाउन तपाई कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरु प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले लाग्नुसु, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।
त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले नमुना कार्यालयको रूपमा विकास गरिएको मालपोत कार्यालय साँखु र आधुनिकीकरण गरिएको नापी कार्यालय साँखुको अनुगमन निरिक्षण समेत गर्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले थालेको सिस्टमलाई फेल गर्नेगरी जान कुनैपनि कर्मचारीलाई छुट नभएको उहाँले बताउनुभयो । भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत सुशासनको विषयलाई लिएर केही समस्या रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले चालेको शुद्धताको अभियानलाई सबैले सहयोग गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले शुद्धताको अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमा तपाई सेवाग्राही, कर्मचारी सबैले साथ दिनुस । हिजो जे भयो अब सुधार गर्नेगरी जाउु, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । साँखु मालपोत कार्यालय साँच्चिकै नमुना बन्न सक्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले सधैं कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर अरू निकाय पञ्छिन नमिल्ने समेत बताउनुभयो । कर्मचारीमा समस्या छन् । हामीले पहिचान गरेका छौ। तर केही समस्या सेवाग्राहीमा पनि छन्, उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रालय स्पिडका साथ सुशासन कायम गर्न लागेको छ । नखाने मान्छेलाई तर्साउने र निरुत्साहित बनाउने काम पनि भएको छ। यो पनि राम्रो कुरा होइन ।
यस्तै कारणले अहिले राम्रा मान्छे भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत आउनै नचाहने समस्या रहेको भन्दै उहाँले यहाँ भएका राम्रो मान्छेलाई पनि कसरी टिकाइराख्ने भन्ने समस्या मन्त्रालयलाई भएको बताउनुभयो । मन्त्रालय वा विभागबाट कँहीकतै गलत कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य नभएको भन्दै मन्त्री अर्यालले बरु मन्त्रालयलाई सरोकारवालाबाट सहयोग भएन कि भन्ने गुनासो मन्त्रालयको रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालय अहिले भूमि प्रशासन अन्तर्गतका कार्यालयहरूको श्रेस्ता स्क्यानिङको काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले व्यवस्थित गरेर स्थानीय तहमा सिस्टम पठाइदिउ भन्नेतिर मन्त्रालय लागेको बताउनुभयो । नयाँ प्रविधियुक्त बनाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छौ। जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ कि भनेर हामी लागिपरेका छौु, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । भुमी सम्बन्धीको आठौं संशोधनका लागि अहिले छलफल भइरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब सबै मोहीलाइ अधिकार दिएर कोही पनि मोही नरहनेगरी सरकार जान खोजेको बताउनुभयो ।
६२ वटा कार्यालयमा श्रेस्तालाई स्क्यानिङ गरेर २५ वटा कार्यालयमा भूसेवा केन्द्र स्थापना गरेको बताउनुभयो । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा रोक्नका निम्ति सरकारले आयोग बनाएको भन्दै उहाँले मन्त्रालयले व्यवस्थित सफ्टवेरको विकास गरेको भन्दै यदि कसैले सरकाररी वा सार्वजनिक जग्गामाथि दोहन गर्न खोजेमा त्यो सफ्टवेयरले लिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य सरिता न्यौपानेले सरकारले गरेका सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रविधिसँगै सीप पनि दिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यालयले दिइरहेको सुबिधाका बारेमा जानकारी दिन त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्ने सांसद न्यौपानेले बताउनुभयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा सबैले गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले अब खोला र खहरेको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ुप्रकृतिलाई पनि हामीले न्याय गर्नुपर्छ त्यसलाई पनि जग्गा जमिन छाड्नुपर्छ। जग्गा उपभोग गर्ने कुरा भोलिका लागि नराखेर उपभोग गर्नुपर्छ। दोस्रो पुस्तालाई पनि जमिन राखिदिनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिउु, उहाँले भन्नुयो ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर ३ का सांसद मणिराम फुँयालले सबै काम, सेवा र प्रकृतिलाई एकै घानमा हालेर हेर्न नहुने बताउनुभयो । अपर तामाकोशी प्रोजेक्टबाट मुआब्जा लिनुपर्ने समुहमध्ये १७ जनाको फाइल छुटेको भन्दै त्यसलाई अगाडि बढाइदिन समेत आग्रह गर्नुभयो । नीतिगत, विधिगत तरिकाले काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले हुने काममा नरोकेर काम गरेर पठाउन आग्रह गर्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले बिस्तारै सबै कार्यालयलाई आधुनिक र सुबिधासम्पन्न बनाउदै लैजान अभियान मन्त्रालय लागेको बताउनुभयो । यसैगरी शंकरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले डिजिटल प्रणालीले सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा पाउनेछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्ण मणि दुवाडीले देशभरका मालपोत कार्यालय मध्ये ७६ कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । बिस्तारै सबै कार्यालयलाई डिजिटलाइज्ड गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।
२०७६ साउन १४ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन १४ मंगलवार १२:१६ मा प्रकाशित
