काठमाडौं । सवारीसाधनको करमा लागु गरेको शतप्रतिशत जरिवाना फिर्ता लिने निर्णय भएको छ । प्रदेश नं ३ को सरकारले प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको वार्षिक करको जरिवानामा शतप्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको विषयमा आलोचना भएपछि त्यसलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जरिवाना शुल्क चर्को भएको भन्दै यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको गुनासो गर्ने क्रम बढेपछि तीन नम्वर प्रदेश सरकारले यातायात सम्वन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ ।
प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ जारी गरेको थियो । सोही ऐनमा सवारीसाधन करको रकम तोकिएको समयमै नबुझाएमा १ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
सेवाग्राहीबाट व्यापक असन्तुष्टि भएपछि ऐन संशोधन हुँदै छ । ३ दिन अघिमात्र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधिहरू हेटौडा गएर नयाँ ऐनको व्यवहारिक समस्याका बारेमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिएका थिए । प्रदेश ३ सरकारले २०७५ माघ १८ गते नै प्रादेशिक राजपत्रमा यो सूचना जारी गरेपनि सेवाग्राहीले आर्थिक बर्ष सकिए लगत्तै कर तिर्न जाँदा नयाँ व्यवस्था बारे थाह पाएका थिए ।
२०७६ साउन १५ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन १५ बुधवार १५:२० मा प्रकाशित
