काठमाडौं । दोस्रो चौमासिक भित्र कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ ।
अर्थ समितिमा मंगलबार ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा दोस्रो चौमासिक भित्र कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पारित भएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन सो कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयका फिर्ता आउने बजेट अन्य आयोजनाहरुमा खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले समितिमा पेश गरेको सो विधेयकमा ‘सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुमगन तथा मूल्यांकन मासिक रुपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने’ प्रावधान पनि राखिएको छ ।
२०७६ साउन २१ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन २१ मंगलवार १४:२२ मा प्रकाशित
