काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटीको उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिकरणका लागि जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारणको तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा नमूना परियोजनाका रुपमा कर्णाली प्रदेशमा सो कार्यक्रम अघि बढाइएकोे र यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशमा परियोजना अघि बढाइने जनाएको छ । नेपालबाट कूल निर्यात हुने जडीबुटीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कर्णाली प्रदेश एक्लैले ओगटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा जडीबुटीअनुसार खेती हुने सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारण शुरु गरिएको मन्त्रालयको वनस्पति विभागका उपमहानिर्देशक मोहनदेव जोशीले जानकारी दिए । “गत माघ १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्षमा रु साढे सात करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसअनुसार अतिस, कुट्की, जटामसी, टिमुर र काउलो प्रजातिका जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने सम्भावित स्थानमा त्यस्ता क्षेत्र निर्धारण गर्न लागिएको हो”, उनले भने ।
जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनका लागि खास क्षेत्र तोकी उत्पादनरउत्पादकत्व वृद्धि, दिगो सङ्कलन र स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धिसम्बन्धी एकीकृत कार्य गर्न सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो । क्षेत्र निर्धारणपछि दुई महीनाभित्र किसानका समूह बनाई तालीम प्रदान गर्ने, बीउबिजन र आवश्यक औजार तथा सामग्री वितरण गर्ने र आर्थिक सहयोगसमेत गरिने उनले बताए । तयारीपछि शुरुमा करीब ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रुपमा जडीबुटी उत्पादन गरिनेछ ।
सरकारले महत्वपूर्ण जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन गरी प्राकृतिक अवस्थामा रहेका जडीबुटीजन्य स्रोतको दोहनलाई कम गर्न तथा कृषि विविधीकरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले ‘जडीबुटी विकासका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ समेत जारी गरेको छ ।
कानूनी चुनौती कायमै
सरकारले जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन र व्यवसायिकरणका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्था र सुविधा प्रदान गरेको दाबी गरे पनि यस क्षेत्रका व्यवसायीले भने निर्यातमा कानूनी अड्चन रहेको बताएका छन् । नेपाल जडीबुटी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया र केही कानूनी अभावमा जडीबुटीको व्यावसायिकता र विस्तारका लागि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गरे ।उनले भने, “मन्त्रालयले एक वर्षदेखि जडीबुटीको विषादी परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसक्दा नेपालको जडीबुटीको विश्व बजार खुम्चिँदै गएको छ ।” जसका कारण भारत निर्यात हुने १०५ प्रकारका जडीबुटीमध्ये गत कात्तिकदेखि २६ प्रकारका जडीबुटी मात्र निर्यात भइरहेका छन् ।
जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनका लागि खास क्षेत्र तोकी उत्पादनरउत्पादकत्व वृद्धि, दिगो सङ्कलन र स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धिसम्बन्धी एकीकृत कार्य गर्न सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो । जडीबुटीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एन्साबका कार्यकारी निर्देशक डा भीष्मप्रसाद सुवेदीले पनि जडीबुटी व्यवसायमा कानूनी अड्चन काममै रहेको गुनासो गरे । उनले भने, “साइटिस ऐन जारी भए पनि त्यसको नियमावली र कार्यविधि समयमै बन्न नसक्दा कतिपय महत्वपूर्ण जडीबुटीहरु निर्यातमा कठिनाइ देखिएको छ ।”
सङ्घीयता लागू भएपछि जडीबुटी कारोवारमा करको भार थपिएको र यस सम्बन्धमा तीन तहका सरकारबीच केही अन्योलता समेत देखिएको उनले बताए । खेतीका लागि उपयुक्त जमीन, पराम्परागत ज्ञान, संलग्न जनशक्तिको अवस्था हेर्दा नेपालमा जडीबुटीको राम्रो सम्भावना भए पनि सोचेअनुसार जडीबुटीको व्यावसायिकरण हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक डा सुवेदीको तर्क छ ।
नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटीको परिमाण धेरै भए पनि प्रशोधन नगरिएका कारण मूल्य कम हुने गरेको छ तर आयात हुने जडीबुटीजन्य वस्तु अन्तिम उत्पादन भएकाले परिमाण थोरै भए पनि मूल्य बढी हुन्छ ।
आयातनिर्यातको स्पष्ट तथ्याङ्क छैन
जडीबुटीको आयातनिर्यातका सम्बन्धमा सरकारसँग सम्पूर्ण तथ्याङ्क देखिँदैन । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत आवमा मुलुकबाट रु एक अर्ब ४३ करोड मूल्य बराबरको जडीबुटी निकासी भएको थियो भने रु ३४ करोड बराबरको जुडीबुटी आयात भएको देखिन्छ ।
नेपाल जडीबुटी उत्पादक सङ्घले भने जडीबुटी र त्यसबाट बनेका कस्मेटिक तथा औषधिजन्य वस्तु गरी झण्डै रु छ अर्बको आयात भएको जनाएको छ । जडीबुटीको आयातनिर्यातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छिमेकी मुलुक भारतसँग रहेको छ । सङ्घका अध्यक्ष घिमिरेले भारतबाट मात्र वार्षिक रु चार अर्बको जडीबुटीबाट बनेका कस्मेटिक वस्तु, औषधि र औषधिजन्य वस्तु आयात भएको बताए ।
नेपाल जडीबुटी उत्पादक सङ्घले भने जडीबुटी र त्यसबाट बनेका कस्मेटिक तथा औषधिजन्य वस्तु गरी झण्डै रु छ अर्बको आयात भएको जनाएको छ । यसबाहेक खुला सिमानाबाट अवैध रुपमा हुने आयातनिर्यातको कुनै लेखाजोखा छैन । यस क्षेत्रमा उत्पादन, सङ्कलन र प्रशोधनका लागि मुलुकभर दुई हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता छन् तर यसमा क्रियाशील भने आधा जति मात्रै रहेको अनुमान छ ।
मुलुकभर उपयुक्त जमीनमा उत्पादनको व्यवस्थापन र प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सके जडीबुटीमा वार्षिक करीब रु ५८ अर्बको कारोवार र तीन लाखले रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको एन्साबको तथ्याङ्क छ । हाल जडीबुटी क्षेत्रमा ४८ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न रही जीवन निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा अधिक कारोवार हुने जडीबुटीमा अलैँची, यार्सागुम्बा, जटामसी, सुगन्धित तेल, टिमुर, तेजपात, रिट्ठा अखनवेद, कुटकी, सतुवा, दालचिनी, सेतकचिनी, पदमचाल, कुरिलो, अमला, हर्रो, बर्रोलगायत रहेका छन् । नेपालमा हालसम्म करीब ७०० प्रकारका जडीबुटी पहिचान गरिएका छन् भने त्यसमध्ये करीब ३०० जडीबुटीको व्यापार हुने गरेको छ । रासस
२०७६ साउन ३० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन ३० बिहीवार १२:३२ मा प्रकाशित
