काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिए पनि जिल्लाको छेडागाडस्थित एक सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी अहिले पनि मासिक शुल्क तिर्न बाध्य छन ।
छेडागाड नगरपालिका –१२ मनघाटस्थित चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी मासिक शुल्क तिर्न बध्य भएका हुन ।
कक्षा ८ सम्म सञ्चालन भएको सो विद्यालयका एकदेखि आठ कक्षासम्मका सबै छात्र/छात्राले रु २५० का दरले मासिक शुल्क तिर्दै आएका छन । संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ ।
बोर्डिङ स्कूलले जस्तै सरकारी स्कूलले पनि मासिक शुल्क लिने गरेको अभिभावक नैनसरा विकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मावि तहसम्म सरकारले निःशुल्क पढाउने भनेको सुनेकी थिएँ तर पनि हामी मासिक शुल्क तिर्न बाध्य छौँ ।
सरकारी विद्यालयमा पनि शुल्क तिर्नुपर्दा हामीजस्ता आयस्रोत न्यून भएका परिवारलाई निकै समस्या परेको छ ।” नैनसरा जस्तै धेरै अभिभावक शुल्क तिर्नु पर्दा खिन्न छन।
विद्यालयमा दरबन्दी नहुँदा चार निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन शुल्क लिने गरिएको विद्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानाध्यापक शर्माबहादुर खत्रीले भने, “निजी स्रोतका चार शिक्षकलाई मासिक रु ४६ हजार तलब दिनुपर्छ, विद्यालयको अन्य आयस्रोत नभएपछि अभिभावकको सहमति लिएर सबै कक्षाका विद्यार्थीबाट मासिक रु २५० का दरले शुल्क उठाउने गरेका छौँ ।”
विसं २०४६ मा स्थापना भएको यो विद्यालय पाँच कक्षासम्म सञ्चालनमा थियो । पाँचभन्दा माथिका कक्षाका लागि धेरै टाढा जानुपर्ने भएकाले निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर आठ कक्षासम्म पठनपाठन सञ्चालन गरिएको हो ।
उक्त विद्यालयमा प्रावि तहमा एक अनुदान, एक राहत र दुई दरबन्दीसहित चार, एक बालविकास र निमाविमा एक अनुदान शिक्षकको दरबन्दी छ । दुई सयदश विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा दरबन्दीका साथै कक्षाकोठा, भवन, शौचालय तथा शैक्षिक सामग्री, र खेलकूदका सामग्रीको अभाव रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खत्रीले बताए ।
उनले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक दरबन्दी र अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि माग गरिएको बताए । सरकारी दरबन्दी प्राप्त भएपछि शुल्क लिन बन्द गरिने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ थियो ।
कक्षाकोठा अभावमा एउटै कोठामा दुई वटा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो । एउटै कोठा दुई वटा कक्षा चलाउँदा एकअर्को कक्षालाई असर भएको शिक्षकहरूको गुनासो थियो ।
यो विद्यालयजस्तै अस्थायी सम्बन्धन लिएर निमावी तथा मावि तह सञ्चालन गरिरहेका र केही पुराना विद्यालयलेसमेत मासिक शुल्क लिने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले मासिक शुल्क नभनेर एकमुष्टरुपमा रकम लिने गरेका छन ।
विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तार, मर्मत र खेलकूद शुल्कको नाममा भर्ना हुँदा नै एकमुष्टरुपमा रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले रु दुई हजार रुपैयाँसम्म एकमुष्ट रकम लिने गरेका हुन।
त्यस्तै एसइई तथा कक्षा १२ कक्षा पासको चारित्रिक प्रमाणपत्रको शुल्कसमेत चर्को असुल्ने गरेको अभिभावकको गुनासो थियो । एउटै विद्यार्थीबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र र शुल्कबापत रु पाँच हजारसम्म लिने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका निमित्त प्रमुख खड्ग केसीले संविधानअनुसार मावि तहसम्म मासिक शुल्क लिन नपाइने प्रावधान रहेको बताउनुभयो । निजी स्रोतका शिक्षकको तलब ब्यहोर्न अन्य स्रोत खोज्न र मासिक शुल्क नलिन आग्रह गरिने उनको भनाइ छ ।
२०७६ कात्तिक १४ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक १४ बिहीवार १३:२३ मा प्रकाशित
