काठमाडौं । सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारको विद्युतीय भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने तयारी गरेको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता दिने बजेटको घोषणा अनुरुप आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यप्रक्रियाको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रस्तावित कार्यप्रक्रियाअनुसार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धमा उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी हुने कारोबारको न्यूनतम् पाँच सय र अधिकतम सीमा एक लाख रुपैयाँ हुनेछ ।
कार्यप्रक्रियामा सीमासहितको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । विभागले उल्लिखित कारोबारको थ्रेसहोल्डका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग सुझावसमेत मागको छ। यो सुविधा लिन बिक्रेता तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानीसम्बन्धी विवरण तथा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी विवरण एवं प्रणालीमा हुने क्रियाकलापको लग (एक्टिभिटी ट्रेल) स्वःचालित रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने’ उल्लेख छ ।
विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनेसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७६ को मस्यौदा तयार पारी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
कार्यप्रक्रियाले विद्युतीय बैंकिङ, भुक्तानी कार्ड, अन्तरबैंक भुक्तानी, ई–मनी र मोबाइल बैंकिङलगायत भुक्तानी उपकरणलाई मान्यता दिएको छ ।
यस्तो छ प्रक्रिया
यस्तो सुविधा दिन बिक्रेताले कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमै उल्लिखित कर बिजकको ढाचामा विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्नेछ ।
भुक्तानीपछि बिक्रेताले उपभोक्ताले तिर्ने भ्याटको १० प्रतिशत हुने रकमसमेत देखिने गरी बिक्रेताले विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्नेछ ।
यसरी बिजक जारी भएपछि स्वचालितरूपमा बिक्रेताको बैंक खाताबाट उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । भुक्तानी गरेको कर तथा बिक्रेताले उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता गरेको कर रकमको विवरण विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा स्वचालित रूपले प्राप्त हुनेछ।
विद्युतीय भुक्तानीका लागि आवश्यक सफ्टवेयर विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ। बिक्रेताले विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी उपकरणका माध्यमबाट उपभोक्तालाई कर फिर्ता दिने प्रयोजनका लागि विभागमा निवदेन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यप्रक्रियामा उल्लेख छ ।
उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमवाट भुक्तानी गरेको कर तथा बिक्रेताले उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता गरेको कर रकमको विवरण विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा स्वःचालित रूपले प्राप्त हुनेछ ।
उपभोक्तालाई फिर्ता गरेको कर रकम बिक्रेताले कर विवरणमार्फत हिसाब मिलान गर्नेछ। बिक्रेताले विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्य्विधि, २०७४(संशोधनसहित) बमोजिम विभागमा सूचीकृत गरिएको विद्युतीय बिजकसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रयोग गरी बिजक जारी गर्नु पर्नेछ ।
बिक्रेताले विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने र फिर्ता गर्ने गरी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग विद्युतीय माध्मयबाट आबद्ध हुनु पर्नेछ । बिक्रेताले विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी उपकरणका माध्यमबाट उपभोक्तालाई कर फिर्ता दिने प्रयोजनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र उक्त निवेदन विभागको एकीकृत कर प्रणालीमार्फत पेस गर्नु पर्नेछ ।
उपभोक्ताले विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने तरिका छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि बिक्रेताले विवरण भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वःचालित रूपमा पठाउनु पर्नेछ ।
कर लाग्ने वस्तु वा सेवा आपूर्ति गरी आफ्नो बैंक खातामा भुक्तानी प्राप्त गर्ने, भुक्तानी प्राप्त भएपछि आफ्नो बैंक खाताबाट तत्कालै स्वःचालितरूपमा रकम उपभोक्तालाई फिर्ता गर्ने तथा यसरी कर फिर्ता गर्दा त्यस्तो कारोबार, उपभोक्ताको विवरण र फिर्ता हने रकमको यकिन गर्ने कार्य बिक्रेताले गर्नु पर्नेछ।
बिक्रेताले विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी उपकरणका माध्यमबाट उपभोक्ताको खातामा फिर्ता गरेको कर रकम प्रत्येक कर अवधिको कर विवरण पेस गर्दा उक्त कर विवरणको अन्य थपघट महलको क्रेडिटतर्फ उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (अन्न्पूर्ण पोष्टबाट)
२०७६ पुस ११ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ पुस ११ शुक्रवार ०९:४५ मा प्रकाशित
