काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षाको नाममा राज्यको व्ययभार वर्षे्नि बढ्दै गएपछि त्यसको वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले राष्ट्रिय एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाउने तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यदल बनाई सरकारले हाल वितरण गरिरहेका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको अध्ययन शुरू गरेको छ ।
योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको संयोजकत्वको कार्यदलले माघको अन्त्यसम्ममा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मस्यौदा तयार पार्नेगरी अहिले काम अघि बढाएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत जति पैसा सरकारद्वारा वितरण भइरहेको छ, त्यसलाई एकद्वारबाट वितरण हुने प्रणाली बनाउने हाम्रो योजना छ,’ फुयालले बताए ।
योजना आयोगको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार हाल कुल बजेटको १२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारले सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दै आएको छ, जसबाट २४ प्रतिशत जनता लाभान्वित छन् ।
सो अध्ययनअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, श्रम रोजगार, उद्योग, शहरी विकास, महिला बालबालिका सहितका मन्त्रालयले ८५ शीर्षकमा हाल सामाजिक सुरक्षाका नाममा रकम खर्च गरिरहेका छन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै १५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका नाममा विभिन्न शीर्षकमा बजेट गएकोे देखियो । हामी त्यसको प्रभावकारिताबारेमा समेत अध्ययन गर्दै छौं,’ फुयालले बताए ।
नेपालमा सेना तथा निजामती कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण, उपदान र सञ्चयकोषको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षाको शुरुआत भए पनि यसलाई बढावा दिने काम तत्कालीन नेकपा (एमाले)को ९ महीने शासनमा भयो जतिखेर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्धभत्ता मासिक १०० रुपैयाँ दिन शुरू गरियो ।
त्यसपछिका सरकारहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै एकल महिला, शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदाय भत्ता वितरण शुरू गरे । हाल १० विभिन्न शीर्षकमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले यस्ता भत्ताको रकम बढाउँदै लगेको छ । चालू आवको बजेटमा सरकारले वृद्धभत्तासँगै अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख, आदिवासी जनजातिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि १ हजार रुपैयाँले बढाएको थियो । सरकारको यो घोषणाले राज्य कोषमा वार्षिक साढे २५ अर्ब थप आर्थिक भार थपिएको छ ।
सरकारद्वारा वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बढे पनि लक्षित वर्गसम्म नपुगेको साथै वितरण प्रभावकारी नभएको गुनासा भने आउन छाडेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै यी समस्या सम्बोधन हुने फुयालको दाबी छ ।
फुयालका अनुसार संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक सुरक्षा पाउने कतिपय नागरिकले राज्यद्वारा वितरित अन्य सुविधा (पेन्सन, उपदान) पनि लिन गरेकाले अब त्यस्तो दोहोरो सुविधा नपाउने प्रणाली विकास गरिनेछ ।
योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनाल सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारी लक्षित वर्गसामु सरकारले पु¥याउनुपर्छ ।
हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइनु गलत नभए पनि राज्यले उत्पादकत्वमा जोड दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।आर्थिक अभियानबाट
२०७६ माघ १३ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ १३ सोमवार ०६:४७ मा प्रकाशित
