काठमाडौं । ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ कार्यान्वयन हुन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधनका लागि मस्यौदासहित अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
सरकारले ठूला आयोजनामा आवश्यक विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याएको उक्त नियमावलीमा शुल्क, कार्यविधिलगायतमा थप स्पष्ट व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसहित मंगलवार राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा मस्यौदा प्रस्तुत गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंक, सञ्चालक समितिको यसै साता बसेको बैठकले उक्त मस्यौदा पारित गरेको आर्थिक अभियान दैनिकमा ममता थापाले समाचार लेख्नुभएको छ ।
यसअघिको हेजिङ नियमावली वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) अनुसार तयार गरिएको थियो ।
उक्त ऐन संशोधन भए पनि हेजिङ नियमावली भने संशोधन भएको थिएन । अहिले सो नियमावली नयाँ ऐनअनुरूप बनाएर संशोधन गर्न लागिएको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको मस्यौदा बनाउने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । उनका अनुसार मस्यौदा नियमावलीमा हेजिङ शुल्क तोक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव छ । पुराना नियमावलीमा यस्तो शुल्क अर्थ मन्त्रालय, परियोजनासँग सम्बद्ध ऊर्जा, पर्यटन लगायत मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बसेर आपसी सहमतिमा तय गर्ने भनिएको थियो ।
‘यो प्राविधिक विषय भएकाले यस्तो शुल्क तोक्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको छ,’ उनले भने । पौडेलले भने, ‘हेजिङको लागत भारतमा अहिले ४ प्रतिशतदेखि साढे ४ प्रतिशत छ । भारतसँग सल्लाह गर्दा नेपालको बजारमा अहिले करीब साढे ३ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा यो राख्नु उपयुक्त रहने देखियो ।
भारतसँग स्थिर विनिमयदर (पेग) भएकाले पनि घाटा हुने गरी योभन्दा कम शुल्क निर्धारण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’ सरोकारवालाहरूले भने हेजिङ शुल्कमा सरकारले सहुलियत दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको बताउँदै उनले राष्ट्र बैंकले भने विशुद्ध व्यावसायिक रूपमा शुल्क तोक्ने गरेकोे स्पष्ट गरे ।
‘पहिलेको नियमावलीमा काम गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिइए पनि कार्य्विधि बनाउने व्यवस्था थिएन । हेजिङ गरेर पैसा ल्याएर राखेर मात्र हुँदैन । उक्त रकमलाई लगानी गर्ने कि ‘रिहेज’ गर्ने भन्नेबारे कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर अधिकार सम्पन्न समिति जरुरी हुने भएकाले यस विषयलाई समेत नियमावलीमा समेटिने भएको छ,’ उनले जानकारी दिए ।
अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हेजिङ गर्ने छुट्टै कम्पनी नै स्थापना भएको हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो विकल्प अहिले सम्भव नभएकाले सरकारले सीमित परियोजनाका लागि मात्र हेजिङ गर्न राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिएको उनले बताए । नेपालको बजार सानो र जोखिम बढी हुने भएकाले ठूला परियोजना केन्द्रित भएर प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रीय बैंक लागेको उनले बताए ।
यसअघिको नियमावली ल्याइएको करीब १ वर्ष हुन लाग्दा पनि कुनै कम्पनी हेजिङ गर्न आएका थिएनन् । यसरी सरोकारवाला असन्तुष्ट भएपछि उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । हेजिङ सुविधा ऋण रकमको साँवाका लागि हुने तर त्यसको ब्याजमा हेजिङ नहुने व्यवस्थाले लगानी भित्र्याउँदा सबै जोखिम वहन नहुने सरोकारवालाहरूको गुनासो थियो । विदेशी मुद्रामा आउने इक्विटी लगानी, ब्याज र मुनाफा, प्रतिफलसमेतलाई नियमावलीमा समेटिनु पर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । हेजिङले कारोबारको राफसाफ, अवधि, शुल्कलगायतबारे नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा थिए ।
माथिल्लो त्रिशूली ‘१’ जलविद्युत् आयोजनाका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारी यसअघिको हेजिङसम्बन्धी नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले यसले लगानीकर्ताको समस्या खासै समाधान नगर्ने बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादनका परियोजनाका लागि मात्र विदेशी ऋण लगानी गर्न हेजिङ सुविधा दिने व्यवस्था गरेकाले थोरै उत्पादन क्षमता भएका लगानीकर्तालाई दुरुत्साहन गरेको जलविद्युत् व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेले गुनासो छ ।
‘हेजिङको व्यवस्था आउनु अत्यन्तै राम्रो हो । तर, नियमावलीअनुसार १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ठूला आयोजनालाई मात्र लागू हुन्छ । डलरमा मात्र पीपीए भएकाले पाउने व्यवस्था छ तर, अन्य विदेशी नोटमा समेत गरिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले पनि विदेशी लगानी भित्र्याएर काम गरिरहेका छौं तर हामी जत्तिको आयोजना यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नियमावलीमा छ । सरकारले विदेशी र स्वदेशीमा भेदभाव र्गयो ।’
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पटकपटक लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावको समस्या देखिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा हेजिङ सुविधा साना ठूला सबै आयोजनालाई उपभोग गर्न सहज बनाइदिएको भए राहत मिल्ने जलविद्युत् व्यवसायी न्यौपानेको भनाइ छ । विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गरिने भएकाले यो सुविधा सबैलाई दिन जरुरी भएकोमा उनको जोड छ ।
२०७६ माघ १६ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ १६ बिहीवार ०६:५१ मा प्रकाशित
