काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महशुल परिमार्जनका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
नियमन आयोगले दुई महिनाभित्रै नयाँ विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने भएको हो । यसबाट २ करोड ९० लाख जनता लाभान्वित हुने भएका छन् ।
मुलुकमा ऊर्जा उत्पादन बढेको अवस्थामा खपत बढाउनुपर्ने भएकाले सरकारले उपभोगका आधारमा विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने नीति लिने भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जति बढी विद्युत् उपयोग ग¥यो त्यति नै प्रतियुनिट बिजुली सस्तो हुने गरी विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्राधिकरणले शुक्रबार आयोगमा महसुल निर्धारण प्रस्ताव पेस गरेको छ । सोही प्रस्ताव आयोगले अध्ययन गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए । उनले भने, ‘हामीले सबै विवरण पायौं भने दुई महिनाभित्रै नयाँ महसुल निर्धारण हुनेछ ।’
‘जर्जिया र अमेरिकाजस्ता देशमा महसुल निर्धारणका लागि ६ महिनाको अवधि दिइएको भए पनि हाम्रो नियमावलीमै दुई महिनामा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।’ जनताको हितसँग जोडिएको विषय हुँदा एक महिनाभित्र सम्भवत सबै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।
उनले भने, ‘हामीसँग जनशक्तिको अभाव छ, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सबै प्रदेशमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने पक्षमा छौं ।’ यो निर्णयले २ करोड ९० लाख जनसंख्या प्रभावित हुने भएको हुँदा उपभोक्ता र प्राधिकरणको हितमा विद्युत् महसुल निर्धारण हुने सिंहले बताए ।
प्राधिकरणले बिजुली खपतलाई बढाउन १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई बिजुली निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई बिजुली निःशुल्क दिई उनीहरूबाट मासिक चार्जबापत ३० रुपैयाँ मात्र लिने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
१० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले तिर्ने ३० रुपैयाँ बिजुलीबापतको शुल्क नभई अन्य चार्ज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, आयोगले भने प्रस्तावित विद्युत् महसुलबारे अहिले जानकारी दिन नमिल्ने बताएको छ ।
हाल २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँ अन्य चार्जसहित प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएका छन् । अब प्राधिकरणले १० युनिटसम्मको ग्राहकको छुट्टै श्रेणी कायम गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ७ लाख छ ।
हाल घरायसी ग्राहकलाई ७ श्रेणीमा
विभाजन गरिएकोमा अब बिजुली खपतअनुसार ६ श्रेणी मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ग्राहकले प्रतियुनिट अधिकतम १५ युनिट तिर्दै आएकोमा अब अधिकतम १२ रुपैयाँसम्म मात्र गर्ने गरी नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरिएको छ ।
वार्षिक २ सय ४५ युनिट प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दरलाई बढाएर सन् २०२३ सम्ममा प्रतिव्यक्ति ७ सय युनिट खपत गर्ने सरकारी योजना रहेको छ ।
विभिन्न आयोजना अन्तिम चरणमा रहेको र नेपालसँग पर्याप्त बिजुली हुने भएकाले बिद्युत खपत बढाउन मूल्य कम गर्न लागेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । आयोगले महसुल निर्धारण गर्नु अगाडि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वि.सं.२०७६ माघ २० सोमवार ०९:१२ मा प्रकाशित
