काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रदेशगतरुपमा संघीय सांसदहरुसँग सुझाव लिनुभएको छ ।
मन्त्रालयमै छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर आज पहिलो चरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुसँग र दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १ का सांसदहरुसँग सुझाव लिनुभएको थियो ।
भोली शुक्रबार चरण चरणमा प्रदेश नं २, वागमति प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नेकपाका सांसदहरुसँग सुझाव लिने मन्त्री भट्टराईको नीजि सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुकासँग पनि क्रमवद्धरुपमा सुझाव माग्ने बताइएको छ ।
आजको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा मात्र वितरण गर्ने विगतको परम्पराको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलनका आधारमा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए ।
विगतमा सय गन्तव्य छनौट गर्दा हचुवाको भरमा गरिएको र अहिले धेरैजसो ती गन्तव्यका कार्यक्रम कुन अवस्थामा रहेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको अधिकांश सांसदको भनाई थियो । सय गन्तव्यका कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नदिई संघीय सरकार आफैले लिएर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो ।
सांसदहरुले प्रादेशिक सदरमुकामका विमानस्थलहरुलाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको जोड सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा थियो भने सुदुरपश्चिमका सांसदहरुले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, प्रदेश नं १ का सांसदहरुले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराइले सांसदहरुको उक्त मागमा आफू सकरात्मक भएको भन्दै सकेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारीको नीति अनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताउनुभयो ।
चुनावका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतालाई नै आधार मानेर योजना छनौट गरिने पनि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यवसायिकता आधारमा निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराइले भन्नुभयो, ‘अति दुर्गम ठाऊँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ । त्यसबाहेक व्यवसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नु हुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।’
आजको छलफलमा कर्णाली र सुदुरपश्चिका २२ सांसदले सुझाव दिएका थिए भने प्रदेश नं १ का १४ जना सांसदले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावतको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
वि.सं.२०७७ वैशाख १८ बिहीवार २१:०७ मा प्रकाशित
