काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट १५ जेठमा सार्वजनिक गर्न वैशाख अन्तिम साता बजेट अधिवेशन र जेठ पहिलो साता ‘नीति तथा कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी सुरु भएको छ ।
गत वर्ष बजेट अधिवेशन १६ वैशाखमा नै बोलाइएको थियो । सरकारले आगामी आइतबारसम्म बैठक सञ्चालनको सबै तयारी सक्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी नयाँ बजेट आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापन, स्वदेशी उत्पादन बढाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार बढाउन केन्द्रित हुनेछ ।
अहिले विश्वमहामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका कारण मुलुक गत ११ चैतदेखि लकडाउनमा रहेकाले संसद् अधिवेशन कहिले बस्ने मितिसमेत तय गर्न अन्योल भइरहेका बेला संघीय संसद्का सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीबारे छलफल भएको हो ।
जसका लागि सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भवन बानेश्वरमा भइरहेको तयारीको अवस्थाबारे अवलोकन गरेका हुन् । सभामुख सापकोटाले सामाजिक दूरी कायम गरी संसद् चलाउन सक्ने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली संघीय संसद् भवनमा रहेको बैठक कक्ष अवलोकन गर्न पुगेका हुन् ।
बैठक कक्ष अवलोकनको क्रममा बजेट अधिवेशनको तयारी, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा छलफल व्यापक भएको थियो ।
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । संसद् सचिवालयले बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि एक/एकवटा कुर्सीको फरकमा सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको राजधानी दैनिकमा खबर प्रकाशित छ । जसका लागि अहिले धमाधम संसद् भवनको सरसफाइ र बैठक कक्ष व्यवस्थापन सुरु भइसकेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने उच्च जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिलेसम्म जारी मुलुक लकडाउनका कारण ४० भन्दा बढी विधेयक र महत्वपूर्ण प्रस्ताव थाती राखेर संसद्को पाँचौं अधिवेशन गत २४ चैतमा अन्त्य गरिएको थियो ।
अघिल्लो अधिवेशन मूलतः सभामुख चयनमा केन्द्रित भएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिने १५ दिनअघि प्रि–बजेट पूर्वबजेट) छलफल पूरा हुनुपर्छ । सोही प्रावधानअनुसार यस महिनाको अन्तसम्ममा प्रि–बजेट छलफल पूरा भइसक्नुपर्नेछ । बजेटअघि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रि–बजेट छलफलअघि वा पछि कहिले प्रस्तुत गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट छैन । गत वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रि–बजेट छलफलपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गरेको थियो । संघीय संसद्को सचिवालयका अनुसार कम्तीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न पनि संयुक्त बैठक बस्न सक्ने तयारी गरिँदै छ । अहिले संघीय संसद् भवनको प्रतिनिधिसभा हलमा ५ सय १० कुर्सी रहेका छन् । संयुक्त बैठक बस्न सांसदका लागि हाल ३ सय ३४ वटा कुर्सी आवश्यक पर्छन्।
संसद्को वर्षे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम साता बोलाउने तयारी सुरु भएसँगै सामाजिक दूरी कायम गरेर संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन कहिलेका लागि बोलाउने भन्ने घोषणा नगरे पनि आगामी आइतबारसम्म संसद् भवनमा गर्नुपर्ने तयारी सक्न संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरिएको छ । सचिवालयका अनुसार एउटा पंक्तिमा प्रधानमन्त्री मात्रै बस्नेछन् भने प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सीभन्दा केही दूरी पछाडिको पंक्ति खाली राखिनेछ । सभामुख रहने ड्यासमा सामाजिक दूरी कायम हुनेगरी स्पेस बढाइएको छ ।
यसैगरी, अन्य सांसद्लाई बीचमा एउटा कुर्सी छाडेर फराकिलो दूरीमा राखिनेछ । हाल मुलुकमा आगामी १५ जेठमा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । बजेट पेस हुनुभन्दा १५ दिनअघि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १ सय ४२ मा उल्लेख छ । बजेट पेस गर्नुअघि प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्नेहुन्छ ।
प्रि–बजेट छलफलमा सांसदले दिएका सुझाव समेटेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छ । भर्चुअल बैठकका लागि संसद् सचिवालयले सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
माइक्रोसफ्ट टिम्स नामक सफट्वेयरबाट ३ सय बढीले एकैपटक कुराकानी गर्न मिल्छ । जसमा रेकर्डिङ र सर्चिङ सुविधा पनि हुन्छ । छलफल हुँदै गर्दा दुई वा बढी सदस्यले आपसमा गोप्य कुराकानी गर्नसमेत सक्छन् ।
गोप्य भोटिङ गर्न सकिने, फाइल सेयर तथा स्टोर गर्न सकिने, मोबाइल, डेस्कटप, ल्यापटपमा वेवबाटै सिधै कन्फरेन्समा भाग लिन सकिने सुविधा यो सफ्टवेयरमा भएको फ्रेन्सिङ गर्न सकिनेलगायत सुविधा छन् ।
आगामी नयाँ बजेट बनाउन प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट उत्पन्न समस्यामा परेका प्रभावितलाई सहज रूपमा राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
वि.सं.२०७७ वैशाख १९ शुक्रवार ११:५२ मा प्रकाशित
