काठमाडौं । लामो समयदेखि बहसमा रहेको सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण गर्ने विषय बल्ल कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले समायोजन र एकीकरणका लागि कार्यविधि जारी गरेसँगै अब भौगोलिक दुरी, विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको भौतिक संरचनालगायतका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्न बोटो खुलेको हो।
दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय, विद्यालयका तह वा कक्षा आपसमा गाभेर सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन एवम् एकीकरण वा स्थापना गर्न कार्यविधि तयार पारिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार विद्यालयबीचको दुरी ५ किमिभन्दा कम भई आधा घण्टाभन्दा कम पैदल यात्राको समय लाग्ने वा सडक यातायातको पहुँच भई स्कुल बस प्रयोग गरी विद्यालय आउन जान एकतर्फी आधा घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने विद्यालय गाभिनेछन्।
यसैगरी भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तहगत रुपमा विद्यार्थी संख्या तोकिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा कक्षा १ देखि ३ सम्म पढाइ हुने स्कुलमा ३० जनाभन्दा कम विद्यार्थी नभएका, कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा ५० जना विद्यार्थी नभएका, कक्षा ६ देखि ८ सम्म ३० जना विद्यार्थी नभएका, कक्षा ९ र १० मा गरी २० जना विद्यालय नभएमा वा कक्षा ११ र १२ मा कम्तीमा २० जना विद्यार्थी नभएका विद्यालय एकीकरणमा जानुपर्नेछ।
पहाडी क्षेत्रमा कक्षा १ देखि ३ सम्म ४५ जना, १ देखि ५ सम्म ५७ जना, ६ देखि ८ सम्म ४५ जना, कक्षा ९ र १० मा ३० जना र कक्षा ११ र १२ मा ३० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय समायोजनमा जानुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
तराई र उपत्यकामा भने कक्षा १ देखि ३ सम्म ६० जना, कक्षा १ देखि ५ सम्म १०० जना, कक्षा ६ देखि ८ सम्म ६० जना, कक्षा ९ र १० मा ४० जना र कक्षा ११ र १२ मा ४० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएमा ती विद्यालय नजिकैको अर्को विद्यालयमा समायोजन हुनुपर्नेछ।
विद्यालय समायोजनका लागि जनसंख्या वृद्धिदर न्यून भएको समुदायमा रहेका विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धात्मकता सिर्जना हुन नसकेका विद्यालयलाई समायोजनको आधार बनाइएको छ।
समुदायमा नजिक नजिकको दुरीमा सञ्चालनमा रहेका र समुदायको पहल र चाहनाअनुसार माध्यमिक तहको ठूला विद्यालय सञ्चालन गर्न सहमत भएका दुई वा दुई भन्दा बढी विद्यालय आपसमा समायोजन गरी पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र आवश्यक सिकाइ वातावरणसहितको ठूला सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ।
कार्यविधिमा समायोजनका अन्य आधारमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन, नमुना विद्यालय विकास, विद्यालय नक्सांकनलगायत छन्।
कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको भिन्नाभिन्नै भूमिका तोकिएका छन्।
यस्तै अर्को विद्यालयमा समायोजित भई जाने विद्यालयको भूमिका, समायोजन एवम् एकीकरण भएपछि बन्ने विद्यालयको भूमिका, विद्यालय समायोजनपछि शिक्षक व्यवस्थापनको आधार, समायोजन भएपछि बन्ने विद्यालयको व्यवस्थापन, समयोजन भई बन्ने विद्यालयको नाकरणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत तोकिएको छ।
साथै कार्यविधिमा समायोजन एवम् एकीकरण भएका विद्यालयलाई अनुदान दिने आधार पनि तोकिएका छन्। सार्वजनिक र निजी लगानीको विद्यालय समायोजन भएमा कति अनुदान पाउने, सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय सायोजन एवम् एकीकरण भएमा कति अनुदान पाउने, कक्षा घटाएर एकीकरण भएमा कति अनुदान पाउनेलगायतका विषय कार्यविधिमा उल्लेख छ। (नेपाल समयबाट)
कार्यविधि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
वि.सं.२०७७ जेठ २२ बिहीवार १६:१७ मा प्रकाशित
