back

कानून विपरीतको खर्च साढे ६ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु फर्छ्योटमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । कुल बेरुजुको हिस्सा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै २१ प्रतिशत पुगेको छ ।

कानून उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च नै बेरुजु हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार बुझाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सोही वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । यसपटक लकडाउनका कारण झन्डै तीन महिना फर्छ्योट नियमित गर्ने अवसर पाएका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु केही घटेको देखिन्छ ।

बेरुजु कम देखाउन हुन सक्छ, यसपटक प्रतिवेदनमा फरक–फरक तथ्यांक राखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु अंक ४ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै हो । २ खर्ब ४६ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु हो ।

यी दुवै जोड्दा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु हुन्छ । जबकि बेरुजुको हिसाबमा राजस्व बक्यौता र वैदेशिक अनुदानमा आउने भनी नआएको रकमसमेत पर्छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा भने राजस्व बक्यौतालगायतका विषयलाई बेरुजुका रूपमा राख्न उचित ठान्दैनन् । उनका अनुसार यसपालिको कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यो अंक ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

राजस्व बक्यौता र वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना त्यसबाहेकको विषय हुने शर्माको धारणा छ । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा संघीय सरकारको आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने प्रयास सराहनीय छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको बेरुजुको आकार बढ्दो छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको कुल बेरुजु झन्डै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो । संघीय सरकारतर्फ ७० अर्ब ६९ करोड र प्रदेश तहमा ८ अर्ब १९ करोड बेरुजु छ । स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ ।

असुलउपर गर्नुपर्ने करिब २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता र प्रचलित ऐनरनियमको ठाडो उल्लंघन हुने गरीको खर्च हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६२ अर्ब १७ करोड छ । पेस्की बेरुजु ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको तुलनामा असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु निकै घटेको छ ।

सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । भौतिक मन्त्रालयको १४ अर्ब ६९ करोड र रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष राज्यले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ । यो गत वर्षको तुलनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ कम हो । सरकारले उठाउनुपर्ने कर असुल गर्न नसक्दा राजस्व बक्यौता देखिन्छ । गत वर्ष एनसेलले कर तिरेका कारण बक्यौता रकम उल्लेख्य रूपमा घटेको हो । स्थानीय तहतर्फ गाउँ र नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासहिनताका कारण बेरुजु बढेको देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ठूला महानगरपालिकाहरूको बेरुजु ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसपछि वीरगन्जको छ ।

ललितपुर र पोखरा पनि बढी बेरुजु हुने महानगरपालिकामा परेका छन् । उपमहानगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । १० वटा उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले लेखा परीक्षणसमेत गराएन । गाउँपालिकाहरूको कुल बेरुजु १५ अर्ब छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

वि.सं.२०७७ साउन १ बिहीवार ०७:४२ मा प्रकाशित

You can share this post!

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेटका बेला आर्थिक प्रशासन अलमलमा पर्ने आशंका

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेटका बेला आर्थिक प्रशासन अलमलमा पर्ने आशंका

वि.सं.२०७९ चैत १५ बुधवार १७:२१

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका अधिकांश...

गाेलबजारका मेयर श्रेष्ठ माथी मोबिल छ्याप्नेलाइ कडा कारबाही गर्न माग

गाेलबजारका मेयर श्रेष्ठ माथी मोबिल छ्याप्नेलाइ कडा कारबाही गर्न माग

वि.सं.२०७९ चैत १५ बुधवार १६:२४

मुकेश कुमार यादब, सिरहा। गोलबजार नगरपालिकाले मेयर श्यामकुमार श्रेष्ठमाथि मोविल...

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको सिईओमा चंकी क्षेत्री नियुक्त

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको सिईओमा चंकी क्षेत्री नियुक्त

वि.सं.२०७९ चैत १५ बुधवार १६:०१

काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीको सिईओमा चङकी क्षेत्री नियुक्त...

बिपिडब्लु लघुवित्त र मेगा क्यापिटल मार्केट्स बीच शेयर रजिष्ट्रार सेवा उपलब्ध गराउने बारे सम्झौता

बिपिडब्लु लघुवित्त र मेगा क्यापिटल मार्केट्स बीच शेयर रजिष्ट्रार सेवा उपलब्ध गराउने बारे सम्झौता

वि.सं.२०७९ चैत १५ बुधवार १५:३७

काठमाडौं । बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र मेगा क्यापिटल...

राम नवमीका अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा

राम नवमीका अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा

वि.सं.२०७९ चैत १५ बुधवार १५:३०

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको...

ग्लोबल आइएमई बैंकले वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्दै मनायो ग्लोबल मनी विक

ग्लोबल आइएमई बैंकले वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्दै मनायो ग्लोबल मनी विक

वि.सं.२०७९ चैत १५ बुधवार १५:२६

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले युवा/विद्यार्थीहरू माझ वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन...