भरत पौडेल । यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रीरहेको छ। महामारीको रुपमा संसारभर फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणदर दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
कोभिड रोकथामको क्षेत्रमा भैरहेका अध्ययन अनुसन्धानहरुबाट हालसम्म कुनै अपेक्षित नतिजाहरु आउन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रभाव दुरगामी पर्ने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ ।
यसै परिपेक्षमा पछिल्लो समय महामारीसगै जिवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने मान्यता जोडदार रुपमा अघि आएको छ, तथापी सावधानिको निम्ती अबलम्वन गर्नुपर्ने मापदण्डहरुको निर्धारण, प्रयोग र सुरक्षाको सुनिश्चिता आफैमा चुनौतिपूर्ण विषय छ ।
विपद जोखिम न्यूनिकरण सन्दर्भमा अबलम्वन गरिदै आएका पूर्ण तथा आंशिक प्रतिवन्धहरुले विश्व अर्थव्यवस्थामा गम्भिर क्षति पुर्याएको छ। संसारका विकसित तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरु महामारीले पारेको आर्थिाक÷सामजिक प्रभावसँग जुध्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निती तथा कार्यक्रमहरु सहित प्रस्तुत भएका छन। यस विषम घडीमा नेपालले पनि राज्यको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनःउत्थान गर्ने उदेश्य राखेको पाईन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले बिशेषतः स्वास्थ्य क्षत्रको सुधार एवम् क्षमता विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिनुको साथै बन्दाबन्दीले अत्याधिक मारमा परेको पर्यटन , होटल , यातायात तथा हवाई सेवा लगायतका व्यवसायको निमित्त केहि राहत र सहुलियतको घोषणा गरेको छ । यद्यपी असमान्य परिस्थितीमा जारी नीति तथा कार्यक्रमले बृहत्तः रुपमा आम उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्र्वसाधरणलाई समेट्न सकेको भने पाईदैन । त्यस्तै, मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने सन्दर्भमा प्रचारमुखी राजनीतिक कार्यक्रमको निरन्तरता र राजनीतिक संरचनागत खर्च कटौतीमा बजेट मौन जस्तै रहनुले सर्वपक्षिय न्याय कायम हुन नसकेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ वित्तीय संघीयताको नविनतम् अभ्यासको क्रममा रहेको मुलुक सामु राष्ट्रिय साधन स्रोतको समान्ययिक वितरण गर्दै तीन तहकै सरकारी संयन्त्रहरुको सबलिकरणको माध्यमबाट नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्ने विषय अझ चुनौतीपूर्ण छ ।
विश्व मुद्रा कोषले हालसालै सार्वजनिक गरेको रेपोर्ट अनुसार विश्व अर्थतन्त्र नकारात्मक दरमा खुम्चिन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस गम्भिर परिवेशमा राज्यको मुख्य दायित्व आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउदै कोभिडको कारण आर्थिक तथा मनोबैज्ञानिक दवाबमा रहेका सबै पक्षहरुको सर्बाङ्गिण हितमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको डेढ महिनपछि नेपाल रास्ट्र बैंकले बहुप्रतिक्षित मौद्रिक नीति भर्खर सार्वजनिक गरेको छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव सामान्यिकरण गर्ने र बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उदेश्य हासिल गर्न सहजिकरण गर्ने रणनीतिसहित विभिन्न राहत, सहुलियत तथा योजनाहरु अघी सारेको छ।
महामारीबाट बढी प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक पुनःउत्थानका निमित्त सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा सुबिधा प्रदान गर्ने, बैंकको सावा÷ब्याज भुक्तानी अवधि लम्ब्याउने एवम् आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन र बजारमा तरलता अभाव हुन नदिन सीडीसी रेसियो अनुपातमा लचक व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रबाह गर्नुपर्ने अनिवार्य कर्जा लगानी दरमा वृद्धि गरिएको छ भने शेयरको मार्जिन लेन्डिङ सुबिधामा विस्तार गर्ने लगायतका थुप्रै विषयहरुलाई यसले समेट्न खोजेको देखिन्छ ।
विस्तारकारी आर्थिक नीति अबलम्वन गर्दै गर्दा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा दुरुपायोग हुनसक्ने, मुल्यवृद्धि असामन्य रुपमा बढ्न सक्ने तथा वित्तीय असन्तुलन हुनसक्ने तर्फ राष्ट्र बैंकको विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । राज्यको अबको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको आर्थिक नीतिले अङ्गिकार गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुको वस्तुनिस्ठ कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउँनु हो ।
लेखकः शेयर तथा वस्तुविनिमय क्षेत्रमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।
वि.सं.२०७७ साउन १२ सोमवार १२:५१ मा प्रकाशित
