काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीको निश्चित आयु तोकेको छ। उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइँदैन। त्यस्ता सवारीलाई पत्रु (स्क्राप) पर्नुपर्ने हुन्छ।
तर निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनको भने आयु तोकिएको छैन। त्यसैले निजी सवारी दर्ता भएको १४ वर्ष कटेपछि सरकारले वार्षिक करमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको छ।
कार तथा मोटरसाइकल दुवैमा त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा पनि १४ वर्ष कटेका कार तथा मोटरसाइकलमा वार्षिक लाग्ने करमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था छ।
यसरी लाग्ने अतिरिक्त कर हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। उदाहरणका लागि उत्पादन भएको १५ वर्षमा मोटरसाइकल तथा कारले वार्षिक करको ५ प्रतिशत, १६ वर्षमा १० प्रतिशत, १७ वर्षमा १५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ। यसरी वार्षिक ५ प्रतिशत थपिँदै जाने कर १०० प्रतिशतसम्म पुग्छ। १०० प्रतिशत पुगेपछि भने त्यस्तो अतिरिक्ति कर बढ्ने व्यवस्था छैन।
सरकारले सवारीसाधन पुरानो हुँदै जाँदा त्यसले गर्ने प्रदूषणको तह बढ्दै जाने भएकाले पुराना सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कर लगाएको हो। ऐनमा सवारी उत्पादन भएको १४ वर्ष कटेपछि वार्षिक करमा हरेक वर्ष ५ प्रतिशत थपिँदै जाने गरि अतिरिक्त कर लाग्ने छ भनि लेखिएको छ। कार्यालयहरुले उक्त करलाई ‘बुढो कर’ भन्ने गरेका छन्।
ऐनमा त अतिरिक्त कर भनिएको छ र सेवाग्राहीले के–का लागि अतिरिक्त कर भन्ने प्रश्न गर्दै आएकाले विगतदेखि नै उक्त करलाई बुढो कर भनिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल सतुंगलका प्रमुख दिपक पोख्रेलले बताए। ‘सरकारले पुराना सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नै उत्पादन भएको १४ वर्ष कटेपछि १५औं वर्षदेखि हरेक वर्ष ५ प्रतिशत बढ्ने गरि अतिरिक्त कर लिँदै आएको छ’, उनले भने, ‘पुराना सवारीले बढी प्रदूषण गर्ने भएको हुँदा त्यस्ता सवारी स्क्राप गरुन भनेर यस्तो कर लगाइएको हुनुपर्छ।’
मोटरसाइकलका साथै कारमा पनि यस्तै कर लाग्दै आएको छ। यसरी अतिरिक्त कर तिर्ने सवारीसाधनको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। संघीयता आएसँगै सवारी कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका छन्। यसरी उठाइने कर प्रदेश सरकारकै कोषमा जाने गरेको छ। सवारीसाधनको वार्षिक कर इन्जिन क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको छ। (नेपाल लाइभबाट)
वि.सं.२०७७ भदौ ६ शनिवार १०:२३ मा प्रकाशित
