काठमाडौँ । सङ्घीयता जानकारहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सबै पालिका सम्मिलित अलग्गै प्रशासनिक र राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
विकास र समृद्धि लगायतका सबै किसिमका सरकार र निकायको बीचमा समन्वय र सहकार्य गरी राजधानीवासीको प्रतिष्ठा र गौरवलाई कायम राख्न उपत्यकाका पालिका सम्मिलित छुट्टै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले उपत्यकाका तिनै जिल्ला सम्मिलित राजधानी प्रदेश एकाइ निर्माण गरी एकीकृत विकासका काम गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौंँ उपत्यकामा खानेपानी, फोहोरमैला, बाटोघाटो, धुलोधुवाँ, खाल्टाखुल्टी आदिको समस्या भएमा सीधै मुलुकको कार्यकारी सरकार तथा कार्यकारी प्रमुखमाथि आक्षेप लगाइने गरिएकाले सो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र उपत्यकाको राजधानीको एकीकृत विकासका लागि राजधानीलाई छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक लगायतका दृष्टिले महìवपूर्ण मानिएको काठमाडौंँ उपत्यका अहिले अव्यवस्थित सहरीकरण, अतिक्रमित र समस्याग्रस्त छ ।
सिङ्गो काठमाडौंँ उपत्यकालाई आकर्षक, समृद्ध र वातावरणमैत्री अत्याधुनिक सुविधायुक्त राजधानी सहरका रूपमा विकास गर्ने नेपाल सरकारको सोच भए पनि यस सम्बन्धमा खासै केही प्रगति भएको छैन ।
उपत्यकामा खानेपानी, सडक, ढल, सरसफाइ, विद्युत्, पार्किङ आदि आधारभूत सहरी सुविधाहरू नगरपालिका (स्थानीय सरकार)का अनिवार्य दायित्व हुन् ।
संविधानले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरू स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखे पनि उपत्यकाका पालिकाहरूले यसको पूर्ण प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कपितय सेवा र विकासका काम अन्तरपालिका समन्वय हुन नसक्दा उपत्यकावासी आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
उनले भने, अन्तरपालिका समन्वय, सहकार्य गर्न र उपत्यकाकै एकीकृत विकास गर्न अधिकारसहितको अलग्गै राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना आवश्यक छ ।
उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि उपत्यका नगरपालिका फोरम निर्माण गरिए पनि त्यसको कानुनी आधार छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७७ असोज १७ शनिवार ०७:४८ मा प्रकाशित
