काठमाडौं । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रमाणित कागजातसहित दाबी गरेको एक साताभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कोरोना बीमा मापदण्डमा तोकिए पनि बिमा कम्पनीहरुले बिमाको दाबी तथा भुक्तानी बन्द गरेका छन ।
बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमामा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त नभएसम्म दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने बहाना बनाउँदै भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको पीडितहरूले बताएका छन ।
सरकारले सामूहिक बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमामा भने सरकारले शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले अनुदानमा सञ्चालित कृषि बीमा र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पनि अनुदान दिँदै आएको छ । तर, ती बीमामा भने अनुदान रकम प्राप्त नभए पनि कम्पनीहरूले बीमा दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । बीमा पोलिसी बिक्री गरिसकेपछि सम्झौताअनुसार कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा विज्ञहरु बताउँछन ।
अनुदान रकम पाउनुरनपाउनु बिमितसँग सम्बन्धित विषय नभएको र यो सरकार र बीमा समितिसँग सम्बन्धित विषय भएको बीमा विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यसैले कम्पनीहरूले कुनै पनि बहानामा कोरोना बीमाको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने देखिन्छ । सात दिनमा भुक्तानी गर्छौं भन्ने बीमा कम्पनीहरुले अनुदान रकम कुराउनु भनेको बिमितलाई झुक्याउनु मात्र भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पनि अनुदान रकम आउन केही समय लाग्ने भए पनि दाबी भुक्तानी भने समयमै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कम्पनीहरूले हामीलाई तथ्यांक उपलब्ध गराउँछन् ।
सोही आधारमा हामी अर्थ मन्त्रालयसँग अनुदान रकम माग गर्छौँ’ उहाँले भन्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई अनुदान रकम प्रदान गर्नेछ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले समितिले कोरोना बीमा पुललाई रकम भुक्तानी गर्ने बताउनु भयो ।
साढे ५ हजार दाबीको भएन भुक्तानी
बीमा कम्पनीहरूमा परेका ५ हजार ३ सय ६१ वटा कोरोना दाबीको भुक्तानी हुन सकेको छैन । बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले सो संख्याको दाबीबापत ५१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
गत बुधबारसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ लाख ४५ हजार ५ सय ७० वटा कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेका छन् । जसबापत कम्पनीहरूले ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरिसकेका छन् । जसमध्ये कम्पनीहरूले ८७ वटा निःशुल्क अनुदान बीमा पोलिसी जारी गरेका छन् । सो अवधिसम्ममा कम्पनीहरूले ८ सय १७ वटा दाबीबापत ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुस्त भए पनि भुक्तानी नरोकिएको नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्रीले बताउनुभयो। पिसिआर परीक्षणका लागि कोरोना बीमा पुलमा नै पठाउनुपर्ने भएकाले कोरोना बीमा मापदण्ड भनिएजस्तै ७ दिनभित्रमा नै दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
बीमा समितिले वैशाख पहिलो सातादेखि कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेको हो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएअनुसार साउनदेखि जारी पोलिसीमा मात्र सरकारले दिने अनुदानको नियम लागू भएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताउनु भयो।
बीमा समितिले ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ बिमांक भएको कोरोना बीमालेख जारी गरेको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा पनि कोरोना बीमा समितिले ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ बिमांक भएको कोरोना बिमालेख जारी गरेको छ । गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, २९ भदौदेखि भने व्यक्तिगत बीमा बन्द गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
वि.सं.२०७७ असोज २१ बुधवार ०८:१९ मा प्रकाशित
