काठमाडौं । पूर्वतयारीबिना ठेक्का गरेका कारण अहिले धेरै आयोजनामा समस्या देखिएको छ ।
हतारमा ठेक्का गर्दा मुख्य समस्या जग्गा, मुआब्जा वितरण, रुख कटान, आयोजनास्थलमा घर बनिरहेको भेटिने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा भने पूर्वतयारीबिना आयोजना नै स्वीकृत गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
अब सबै तयारी सकिएपछि मात्र ठेक्का गर्नुपर्नेछ । पूर्वतयारीबिनाका आयोजना स्वीकृत नगरिने बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुसार आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको कानुनी प्रक्रिया टुंगिएको हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यान्वयन निकायबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, विस्तृत सर्भे, इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृत भई राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सम्पूर्ण विवरण रीतपूर्वक प्रविष्ट गरी प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ ।
मापदण्डअनुसार डिजाइन र निर्माण ठेक्का सम्झौताबाहेक अन्य ठेक्काको हकमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सकिएको हुनुपर्नेछ ।
बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्तावित आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवधि तीन वर्ष भए लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत, चार वर्षसम्म भए लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको हुनुपर्नेछ ।
साथै पाँच वर्ष र त्यसभन्दा बढी भए लागत अनुमानको १५ प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको हुनुपर्ने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन हुने विशेष प्रकारका आयोजना एवं राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका हकमा बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति वा स्वीकृति दिँदा यो सीमा लागू हुने छैन ।
मापदण्डअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएअनुरूप स्रोत सुनिश्चितता भएको, खरिद गुरुयोजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारी वा सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनामा भएका साझेदारीको प्रकृति र लाभ लागत अनुपात सुनिश्चित भएको तथा स्रोत सहमति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
वि.सं.२०७७ पुस १ बुधवार ०९:२० मा प्रकाशित
