महोत्तरी । परारसम्म तीन बिघामा उखु खेती गर्नुभएका महोत्तरी भङ्गाहा नगरपालिका–४ का किसान हीरालाल महतोको अब एक बिघामा मात्र यो बाली छ ।
]यसै बस्तीका धनेशी महतोले त उखु खेती नै छाडिसक्नुभएको छ । जिल्लाको उत्तरवर्ती बर्दिवासदेखि सुदूर दक्षिणको जलेश्वरसम्म १० वर्ष पहिले देखिने जताततै उखुको खेती अहिले स्वात्तै घटेको छ ।
भुक्तानीमा निकै हण्डर खेप्नुपर्ने भएपछि किसानले उखु खेती छाड्नु परेको हो । कडा मिहिनेत र लागत लगाएर गरिने उखु खेतीको भुक्तानीमा हण्डर खेप्नु परेपछि किसानले उखु खेती छाड्दै गएका हुन् ।
उखु खेतीको तयारीमा प्राविधिक सहयोग र सुलभ ऋण नपाउनु, उखु खेतीको मूल्य निर्धारणमा बर्सेनि बखेडा (झमेला) हुनु र भुक्तानी समयमा नपाएपछि यो खेती घट्दै गएको उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा बताउनुहुन्छ ।
जिल्लामा २० वर्षअघि मुख्य नगदेबालीका रुपमा उखु खेती करीब १८ हजार बिघामा गरिन्थ्यो । यो क्रम पछिल्ला पाँच वर्षदेखि घट्दै गएर अहिले छ हजार ५०० बिघामा झरेको कुशवाहाको भनाइ छ । “यसपालि छ हजार ५०० बिघामा उखु बाली छ”, कुशवाहाले भन्नुभयो, “यसमध्ये दुई हजार ५०० बिघामा खुट्टी (दोस्रो वर्षको बाली) उखु छ, यो यसपालि खाली भएपछि आघौँलाई तीन हजार बिघामा झर्छ ।” एकपटक रोपेर दुई बाली लिइने उखुमा पहिलो वर्षको लाई ‘मुडन’ र दोस्रो वर्षको लाई ‘खुट्टी’ भनिन्छ । यसपालि नयाँ उखु बाली लगाउने किसान नदेखिएपछि आघौँ अझै उखु घट्ने स्पष्ट देखिएको हो ।
“खाँदा स्वाद गुलियो हुने उखुको कथा चैँ हामी किसानलाई तीतो हुने गरेको छ”, भङ्गाहा–४ का किसान हीरालाल भन्नुहुन्छ, “न मूल्यको ठेगान, न समयमा भुक्तानी !” यसैले आफूले उखु खेती घटाउँदै लानु परेको महतो बताउनुहुन्छ । यसपालि उखु तयार भइसक्दासम्म अझै सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा आफ्नो फसलको के पाउने ? भन्ने अझै अन्योलमै रहेको किसान बताउँछन् ।
यता जिल्लाको गौशाला नगरपालिका–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डष्ट्रिज (बोलीचालीमा एभरेष्ट चिनी उद्योग, चिनी मिल) ले भने उखु कटानको चलान पुर्जी दिन थालेको छ । मूल्य निर्धारण नहुँदै आफ्नो उत्पादन बुझाउनुपर्ने र भुक्तानी कहिले पाउने थाहा नभएको यो खेतीलाई आपूmले तीतो भनेको महतो बताउनुहुन्छ ।
महोत्तरीमा मात्र नभएर वरपरका जिल्लामा पनि उखुखेती घट्दै गएपछि यस भेगमा स्थापित र सञ्चालित चिनी उद्योगको भविष्य पनि त्यति राम्रो नदेखिने किसान बताउँछन् । उद्योगले जिल्लामा उखु खेती घट्दै गएपछि बाहिरबाट उखु नगदै हाताहाती किनेर ल्याउने गरेको किसान बताउँछन् ।
यसपालिको मूल्य निर्धारणका लागि किसानले रु ६१७ प्रतिक्विन्टल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । गत वर्ष ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा उखुको मूल्य र अनुदानसहित जम्मा ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसामा उखु तौल भएको थियो । त्यसयता चिनीको मूल्य बढेको, मलखादको र खेतीमा अन्य लागत बढेको हुँदा सोको अनुपात मिलाएर यसपालि रु ६१७ कायम गर्न माग गरिएको सङ्घका अध्यक्ष कुशवाहा बताउनुहुन्छ । तर किसान प्रतिनिधि र उद्योग प्रतिनिधिबीच सल्लाह अझै नभएको हुँदा सरकारलाई मूल्य निर्धारणबारे संयुक्त सुझाव दिन नसकेको कुशवाहाको भनाइ छ ।
उखु खेती घटेसँगै उद्योग खस्कने चिन्ता बोकेका किसानले सरकारले किसान र उद्योगबीच समन्वय गरेर किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके महोत्तरीको माटो उखु अनुकूलकै रहेको बताएका छन् ।
विश्वासिलो वातावरण सरकारले बनाउनसके सरकारकै विश्वासमा किसान फेरि उखु खेतीमा फर्कनसक्ने सम्भावना भने रहेको भङ्गाहा–४ का किसान कुशेश्वर यादव बताउनुहुन्छ । उद्योग धराशयी बन्दा कैयौँले पाएको रोजगारी गुम्नसक्ने किसान चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
जिल्लामा उखु खेतीलाई फेरि जगाउन किसानलाई समयमा बीउमल, खेती खर्चबापत सहुलियत ऋृण, मङ्सिर तेस्रो साताको प्रारम्भमै उखु क्रसिङ खोल्ने व्यवस्था र पहिले नै कबुलियत गरेर मूल्य निर्धारण तथा भुक्तानीको अवधि तोकिए जिल्लामा उखुखेती फेरि बौरनसक्ने आम किसानको भनाइ छ ।
यता चिनी उद्योग सञ्चालक पनि बर्सेनि उखुको मूल्य निर्धारणमा किसान र उद्योग मन्त्रालयको चेपुवामा पर्ने गरेको बताउँछन् । उद्योगको उत्पादित चिनीको बजारबारे कसैले चिन्ता नगरिदिँदा आपूmहरु आर्थिक रुपमा धराशयी बन्ने अवस्था भएको उद्योग सञ्चालकहरुको गुनासो छ ।
सरकारले विदेशी चिनी आयात नरोक्दा आफ्नो उत्पादन गोदाममा थन्किएर रहने गरेको एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज रामनगर (महोत्तरी) का कार्यकारी सञ्चालक सरेशकुमार सर्राफ बताउनुहुन्छ ।
उद्योग सञ्चालनमा लागेको पुँजीको ब्याज, उद्योगस्थलको भाडा, किसानको खेतीमा लागत र उत्पादनसमेतको वैज्ञानिक लेखाजोखा गरेर सरकारले उखुको मूल्य तोक्नुपर्ने सर्राफको भनाइ छ ।
वि.सं.२०७७ पुस ७ मंगलवार १५:१६ मा प्रकाशित
