काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
ऋणी सदस्यलाई ऋण प्रदान गरेबापत संस्थाले सेवा शुल्कको नाममा पैसा लिन नपाउने भएका हुन् । बागमती प्रदेशको सहकारी मापदण्डले सहकारीले सेवाशुल्क भन्ने शब्द प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बरु सेवा शुल्कको ठाउँमा अधिकतम १ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च शीर्षकका शुल्क लिन सकिने व्यवस्था प्रदेशले गरेको छ ।
त्यस्तै नवीकरण शुल्क बापत शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिने बाहेक कर्जा प्रवाहको नाममा अन्य कुनै शुल्क लिन नपाइने ब्यवस्था समेत प्रदेश मापदण्डले गरेको छ ।
यता संघीय सहकारी विभागले माघ १ गतेबाट लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन नहुने ब्यवस्था गरेको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याज बाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन मिल्ने भनेको छ । सहकारी संस्थाले लघुवित्त कर्जा लगानी गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलिइ नहुने अवस्थामा मात्र ब्याज बाहेक अधिकतम एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरु लिन नपाइने भनिएको छ । साथै प्रदेश मापदण्डमा संस्थाले ऋण लगानी गर्दा घट्दो दरमा ब्याज हिसाव गर्नु पर्ने र व्याज पूँजीकरण गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी संस्थाले आफ्नो सदस्यको शेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संस्था दर्ता हुँदाका बखत रहेका सदस्य बाहेक अन्यको हकमा सदस्यको रुपमा तीन महिनासम्म संस्थामा नियमित बचत गरे पछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी कर्जामा सम दर तथा चक्रवृद्धि व्याज लगाउन नपाइने उल्लेख छ ।
वि.सं.२०७७ पुस ८ बुधवार १२:२९ मा प्रकाशित
