खोटाङ । महालेखा परीक्षकको टोलीले खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ ।
गत मङ्सिर तेस्रो साता खोटाङ आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरेका आर्थिक गतिविधिको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हो ।
करीब दुई महिनाअघि खोटाङ आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा ऐँसेलुखर्क, रावाबेँसी, केपिलासगढी, दिप्रुङ चुइचुम्मा, साकेला, बराहपोखरी र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको लेखापरीक्षण अधिकारी किशोर पोखरेलले बताउनुभयो ।
लेखापरीक्षण सकिएको स्थानीय तहको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भने आउन बाँकी रहेको लेखापरीक्षण अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अब खोटेहाङ गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ ।
शुरुमा एँेसेलुखर्क गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण दिक्तेल बजारस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बसेर गर्न थालेपछि आलोचित भएको महालेखा परीक्षकको टोलीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुगेर लेखापरीक्षण शुरु गरेको थियो ।
गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारी नेतृत्वको तीन टोलीले ४६ दिन लगाएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरेको थियो । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा गत वर्ष सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुुङ नगरपालिकामा बेरुजु देखिएको थियो ।
गत वर्ष बराहपोखरी गाउँपालिकाले सवारीसाधन नभए पनि तीन जना चालकलाई करारमा नियुक्ती गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो ।
चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा सवारी चालक राखेर तलब भत्ता खर्च गर्न मिल्ने भए पनि सो गाउँपालिकाले सवारी साधनबिनै तीन जना चालकलाई करारमा नियुक्ती गरेर वार्षिक रु पाँच लाख ७६ हजार खर्च गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको हो ।
सवारीसाधनबिनै चालक राखिएको विषयमा गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल चलाउन चालक राखेको जवाफ आएको महालेखा परीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आफूहरुलाई मोटरसाइकल चलाउन नआउने भएकाले निजी सहायक भनेर चालक राखिएको गाउँपालिका प्रमुख शालिकराम बञ्जराले बताउनुभयो ।
वि.सं.२०७७ माघ १२ सोमवार ११:४५ मा प्रकाशित
