काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले सिथिल बनाएको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत राहत दिन खोजे पनि कार्यान्वयन तहमा आउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ ।
संघले आयोजना गरेको अन्तकृयात्मक कार्यक्रममा अध्यक्ष मोरले यस्तो गुनासो गर्नु भएको हो । उहाँले यस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सहजिकरण गर्नु पर्ने बताउनु भयो । नेपालमा व्यवसाय लागत धेरै भएको सन्दर्भमा यसलाई कम गर्न परिसंघले छुट्टै अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरि काम अगाडि बढाएको जानकारी गराउनु भयो । इकाईले नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने नीतिगत, व्यवहारिक तथा कार्यगत सुधारहरुका बारेमा सुझाव सरकारमा दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मेक इन नेपालको अभियान नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको र यसको औपचारिक र विस्तृत घोषणा निकट भविष्यमा गरिने समेत उल्लेख गर्नु भयो । उक्त अवसरमा अध्यक्षले कोरोनाको कहरका बेला फ्रण्ट लाइनमा खटिएर सेवा प्रवाह गर्ने निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदारलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकतामा नपरेकोले यो समूहलाई दोस्रो चरणको कार्यक्रममा समावेश गरिनु पर्ने र निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको अनुमति दिनु पर्ने धारण व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई नविन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताउँदै अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण कायम नरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । भन्सार, राजस्व लगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु सहज तरिकाले सम्पादन भई रहेको जनाउँदै कोहि कसैले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत राखेको भए त्यो लामो समय नरहने विश्वास दिलाउनु भयो ।
सरकार मुलुकमा औद्योगिक प्रवद्र्धनको लागि खुला रुपले अगाडि आएकोले निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । परिसंघले उठाएका कतिपय विषयहरु नेपाल राजस्व परामर्श समितिमा समेत छलफलमा रहेकाले छिटै सम्बोधन हुने जानकारी गराउनु भयो ।
अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्माणमा जुटी सकेकोले तत्काल समाधान गर्न नसकिने विषयहरुलाई बजेट मार्फत समेत सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको प्रयास रहने उहाँले बताउनु भयो । परिसंघले मेक इन नेपालको अवधारणालाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन खोजेकोमा त्यसलाई सरकारले पूर्ण समर्थन गर्ने विचार गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारमा निकै सुधार आएको जानकारी गराउँदै हरियो लाईनबाट वस्तुहरुको जाँच पास बढाउँदै लैजाने भन्सारको लक्ष्य रहेको जानकारी गराउनु भयो । यो प्रणालीले नै भन्सार जाँचपासको लाईन निर्धारण गर्ने भएकोले ठूलो समस्या नहुँने, नियमित आयातकर्ताहरुलाई हरियो लाईनमा लैजान समस्या नहुने र परिसंघले उठाउँदै आएको “विश्वासनीय आयातकर्ता” को विषय समेत समाधान हुने भन्दै यसका लागि आयातकर्ता विश्वासनीय हुन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
भन्सारले निर्यात प्रकृयालाई सहज र द्रुत प्रकृयाबाट अगाडि बनाउने गरि तयारी गरेको छ साथै कोभिडसँग सम्बन्धित भ्याक्सीन लगायतका आयात तत्काल जाँच पास हुने गरि समेत तयारी भईसकेको उहाँको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले भ्याट लगायत अन्य करका समस्याहरु पहिलेभन्दा अहिले धेरै समाधान हुँदै गएको यथार्थतामा बक्यौता कर असुली र कर फिर्ता गर्ने कार्यलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले विभिन्न कारण देखाई कर छल्ने प्रवृतिलाई विभागले दुरुत्साहन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले सरकारले अवलम्बन गरिसकेका तर व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न कठिन वा नभएका विषयहरु तर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उद्योगहरुको नउठेको उधारो कट्टि गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि प्रकृयागत झण्झटहरुले उद्योगहरुले सो व्यवस्थाको उपभोग गर्न नपाई रहेको, म्याद गुज्रिएका र नष्ट गर्नु पर्ने वस्तुहरुमा तिरेको कर फिर्ता लगायतका विषयलाई मन्त्रालयले सहजिकरण गर्नु पर्ने जनाउँदै तयारी वस्तुमाभन्दा कच्चा पदार्थमा एक तह भन्सार दर कम हुने नीतिगत व्यवस्था व्यवहारमा समेत लागू हुनु पर्ने बताउनु भएको थियो ।
छलफलमा नेपालको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकारले विदेशी पर्यटकलाई बढीमा ३ दिन क्वारेन्टाईनमा बसे पुग्ने गरि निर्णय गर्न आग्रह गरिएको थियो । कोभिड-१९ विरुद्ध भ्याक्सीन लगाई सकेकाहरुलाई नेपालमा क्वारेन्टाईन बिना नै आउन दिने व्यवस्था समेत हुनु पर्ने माग गरिएको थियो ।
परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगमा काम गर्ने सबैलाई प्राथमिकतामा राखी कोभिड विरुद्धको भ्याक्सीन लगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । मुल्य तिरेर भ्याक्सीन लगाउन चाहनेलाई उपलब्ध गारउनु पर्ने बताउँदै सो भ्याक्सीन निजी क्षेत्रलाई समेत आयात गर्न अनुमति दिन आग्रह गर्नु भएको थियो । निजी क्षेत्रले तोकिएको भ्याक्सीन आयात गर्न पाएमा नेपालमा सर्व सुलभ हुने र चाहनेले सहजै लगाउन पाउने भएकोले सरकारले यस तर्फ गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक रहेको समेत जनाउनु भएको थियो ।
वि.सं.२०७७ माघ २८ बुधवार १०:४४ मा प्रकाशित
