काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कंडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी योजनालाई बढि प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ । उपाध्यक्ष प्रा.डा कंडेलले प्राथमिकताका आधारमा नै बजेड बाँडफाँड हुने भएकाले पनि तल्लो तहसम्म रकमको आकार केही वर्ष नढ्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय योजना आयोग र सातवटै प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू बीच योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि भएको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
राष्ट्रिय परियोजना र गौरवका आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा रहेकोले सम्पन्न नहुँजेलसम्म तल्लो तहसम्म बजेटको आकार बढाउन नसिकने उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । कंडेलले साजिक सुरक्षाको दायित्व पनि बढी भएको र कोभिड–१९ का कारण बजेटमा संकुचन हुँदै गएकाले तल्लो तहसम्म बजेटको आकार बढाएर जाने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले केही वर्ष सीमा भित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भेटमा उपाध्यक्ष प्रा.डा कंडेले प्रादेशिक योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै तहगत समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र तथा सरकारका विभिन्न निकाय बीचमा पनि प्रयाप्त मात्रमा समन्वय नहुँदा योजनाहरु समयै सम्पन्न नभएको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष कडेलले भन्नुभयो,‘यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग गम्भिर रहेको छ ।’
सोही अवसरमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रादेशिक आयोगहरूको नाम र काममा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले संघीय र प्रादेशिक आयोगहरू कानुनद्वारा व्यवस्थित हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै प्रदेशको तथ्यांक व्यवस्थापनको लागि संरचना हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा तीन तहको सरकारहरूले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूको मापदण्ड हुनपर्ने, प्रदेशहरूको राजश्वको दायरा बढाउनु पर्ने, आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्ने, तीनै तहको सरकारका योजनाहरूमा सामजस्यता कायम हुनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रमा संविधानमा परिभाषित अधिकारका सूचीहरू कार्यान्वयनमा सहजता हुनुपर्ने, आयोजनाहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन, उत्तरदायित्व वहन र अनुभवलाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
यस्तै नवप्रवर्तनलाई उत्प्रेरित नगर्ने हुनाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनुपर्ने, विकासका सूचकहरूमा एकरूपता हुनुपर्ने, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रादेशिक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्याहरू समाधान हुनुपर्ने, प्रदेशको योजना तर्जुमा र आयोजना बैंक प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
वि.सं.२०७७ फागुन ४ मंगलवार १४:२४ मा प्रकाशित
