काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा कर्जा सहुलियत, कर छुट र नगद अनुदान समेत आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ ।
गत वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत आएका धेरै प्रावधानहरुले अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन मद्दत गरेको र पुर्नकर्जा, ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण मुख्य रुपमा रहेको भन्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग एवं पर्यटन र पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायका लागि यस वर्षपनि विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुने उहाँको धारणा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५५ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस—२०७७ को समुद्घाटनमा उहाले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
कोरोना महामारीबाट हामीले आंकलन गरे भन्दा निकै गम्भिर प्रभाव परेको पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, यातायात क्षेत्रलाई पूर्व अवस्थामा फर्काउनको लागि हुनुपर्ने व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको लागि सरकार तथा सरोकारवाला पक्षहरुसंग महासंघले निरन्तर रुपमा पहल गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । देशको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रको भूमिका जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्ति नै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो र चलायमान हुने ढकालले बताउनु भयो ।
कोरोना महामारीको संक्रमण अझै पनि कायमै रहेकोले मानिसको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोगाएर कार्य गर्नुुपर्ने चूनौती हाम्रो सामू विद्यमान रहेको उहाँको भनाइ छ । कोभिड १९ को महामारीबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र एवं उद्योग, व्यवसाय क्ष्ँेत्रमा परेको प्रभाव र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र उपायका बारेमा महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण–२०३० मार्पmत मुलुकको आगामी दशकको अर्थतन्त्रको प्रारुप तयार पारेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि महासंघले सुझाव तयार गरिरहेको बताउनुभयो ।
‘गत वर्ष अर्थतन्त्र १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । यस वर्षको पहिलो त्रैमासिक पनि त्यति सहज थिएन । तर अब सुधार हुदैछ ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘यो सुधारको निरन्तरताका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा के कस्ता प्रावधान आवश्यक हुनेछन त्यो बारे पनि हामी छलफल गर्नेछौ ।’
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि लगानी बढ्नु पर्ने हाम्रो अपेक्षा हो । तर नीतिगत अस्पष्टता र शासकीय कार्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याले अपेक्षाकृत लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट एकै प्रकारका करहरु लिने गरेको हुंदा व्यवसायीहरुले दोहोरो कर तिर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले जग्गाको मुल्य निक्कै अकासिएको र यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरुको लागत निक्कै बढेको ढकालको भनाइ छ । वैदेशिक लगानी र गैर आवासीय लगानीलाई आकर्षित गर्न केही प्रावधानहरुमा सुधार आवश्यक रहेको उहाको भनाइ छ ।
मुलुकभित्र प्रशस्त लगानी र व्यवसायको थप विस्तार गर्न अहिलेको आयकर तथा मुल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) को दर परिमार्जन गरिनुपर्छ । संस्थागत आयकरको दर एउटै तोक्न सकिन्छ । विशेष प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई त्यसैमा छुट दिन सकिन्छ ।
वि.सं.२०७७ चैत २८ शनिवार १८:२४ मा प्रकाशित
