काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको पदाधिकारी समितिकोे आकस्मिक बैठकले कोरोना संक्रमितहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेकोले सरकारबाट खोप खरिद प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तुरुन्त खोप लगाउने कार्य थाल्न आग्रह गरेको छ ।
साथै, खोप आयात कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराएर अरुदेशका खोपहरुलाई फास्टट्रयाकमा अनुमति प्रदान गरी खोपलाई अभियानको रुपमा नेपालभर अगाडि बढाउने टड्कारो आवश्यकता रहेको जनाएको छ । परिसंघले अहिलेको अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नको लागि उद्योग व्यवसाय र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, अक्सिजनको आपुर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन उद्योगहरुसँग समन्वय गरी अक्सिजन सिलिन्डरको आयातमा भन्सार छुट दिने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
कोभिडको पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर उपचारमा आवश्यक बेड, औषधि, भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन अहिले नै तयारी गर्नुका साथै क्षमता अभिवृद्धि समेत गर्नुपर्ने परिसंघको ठहर छ । निजी क्षेत्रले कोभिडको नियन्त्रण गर्न औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरण र खाद्य क्षेत्रमा कुनै खर्च गरेमा त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा लिएर आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेमा कोभिड विरुद्धको युद्धमा सहभागी हुन निजी क्षेत्रलाई उर्जा प्रदान हुने परिसंघको सुझाव रहेको छ ।
साथै, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपुर्तिका लागि उद्योगको संचालन अपरिहार्य रहेको भन्दै सुरक्षाका प्रोटोकल बनाई, तिनीहरुको पूर्ण पालना गरी त्यस्ता उद्योगधन्दालाई संचालन गर्न छुट दिन परिसंघ सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
कुनै कर्मचारी वा मजदुरमा लक्षण देखिएमा उनीहरुको पीसीआर गराउने र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाई दिन परिसंघ सम्पूर्ण उद्योगीव्यवसायीसँग आग्रह गर्दछ । जिल्लामा रहेका होटलहरुलाई सहमतिको आधारमा कोभिड केयरसेन्टर तथा अस्पतालकोरुपमा अगाडि बढाउन सरकारलाई परिसंघले सुझाव दिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र व्यवस्थित बनाउनको लागि बोर्डर पारीबाट सामान लिएर आउने वाहन चालकहरुको एन्टिजेन परिक्षण गरि सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले कोरोनाको जोखिम कम गर्न तोकेका मापदण्डहरुको बेवास्ता गर्नाले अवस्था अनियन्त्रित बन्दै गइरहेको तर्फ संकेत गर्दै सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन जोड दिनुका साथै जटिल परिस्थिति भएका क्षेत्रमा नियन्त्रित लकडाउन गर्नुपर्ने धारणा परिसंघको छ ।
सीमामा गरिने क्वारेन्टाईन तथा टेस्टिङले लक्षित नतिजा नदिएको र नेपाल भारतको लामो खुल्ला सीमाका कारण समेत यो व्यवहारिक तथा प्रभावकारी नदेखिएकोले सीमाबाट मानव आवत जावतलाई पहिलेजस्तै बन्द गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको छ । त्यसैले, नेपाललाई ट्रान्जिटका रुपमा प्रयोग गरी मानव आवतजावत भइरहेकोले यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले सम्पूर्ण मनोरञ्जनात्मक जमघट, पार्टी, सभा, सम्मेलन तथा मठमन्दिर, मस्जिद र चर्च जस्ता धार्मिक क्षेत्रहरु तत्काल बन्द गर्नुपर्ने धारणा परिसंघको छ । परिसंघले तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिनु पर्ने विषयहरुमा सरकारलाई सुझाव दिँदै पिसिआर परिक्षण क्षमतालाई व्यापक वृद्धि गर्न, सार्वजनिक सावारीसाधानमा यात्रुको संख्यालाई कम गर्न, आवश्यक परेमा यातायात व्यवसायीलाई राहतका प्याकेज घोषणा गर्न, वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सहजताको सुनिश्चिता गर्न सुझाव दिएको छ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख १३ सोमवार १५:४७ मा प्रकाशित
