चिन्तामणि शिवाकोटी, पूर्व डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
अहिले मुलुक कोरोना महामारीबाट गुुर्जिरहेको छ । कोरोनाबाट जनता र मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन आवश्यक र कठिन दुवै छ । यो बेला सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गरिरहेको छ । १५ गते आउने बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
अहिले यसको विकल्प छैन । यो बेला सरकारले विकास निर्माणको कामलाई थाती राखेर भए पनि स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद, अक्सिजन प्लान्ट बनाउन, अस्पताल, भेन्टिलेटर बनाउन ध्यान दिनु अति नै आवश्यक छ । सरकारले बजेट मार्फत स्वास्थ्यकर्मीलाई थप राहत दिने, सुरक्षाको थप प्रत्याभूति दिलाउने, गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी जानको लागि बीमा, तलब भत्ता तथा अन्य सुविधामा आकर्षक प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य सामग्री निर्माणको लागि कुनै उद्योग खुल्ने हो भने उनीहरूलाई करमा छुट दिनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भन्सारमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । यो बेला बजेटले बढी फोकस गर्ने भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै हो । हामीले भारतले गरेको नाकाबन्दीको समयमा भोगेको समस्या बिर्सेका छैनौ । अझै पनि त्यसबाट पाठ सिक्दै हामीले चीन तर्फका नाका खोल्नुपर्छ र चीनतर्फको व्यापारलाई गतिशील बनाउनु पर्ने थियो । यस विषयमा यो बिचमा उल्लेख्य काम हुन सकेन । उत्तरतर्फको ८, १० वटा नाका चाँडो भन्दा चाँडो खोल्नुपर्छ । त्यसको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुरा नहुन सक्छ । तर काम पनि सुरु गर्नै पर्छ ।
उत्तरतर्फका नाका खोल्ने हो भने दूरगामी प्रभाव राख्ने खालका नाका तत्काल खोल्न आवश्यक छ । त्यसको लागि बजेट विनियोजन गर्ने र अन्य नाकालाई क्रमशः प्रक्रियामा लैजाने र कतिपय ठाउँमा जग्गा, कतिपय ठाउँमा ट्र्याक निकाल्ने, कतिपय ठाउँमा ग्राभेलिङ गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । तर सरकारले तत्कालै ३ वटा नाका खोल्नुपर्छ ।
अहिले चीन सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर दिएको छ । त्यो तत्कालै ल्याउन निकै समस्या छ । त्यो भनेको बाटोका कारण हो । जहाजमा ल्याउँदा लागत बढ्छ । त्यसको असर जनतामा पर्न जान्छ । सरकारको राहत दिन सक्ने क्षमता छैन । यसको लागि सरकारसँग कुनै खालको कोष छैन । त्यसैले गर्दा पनि सरकारले आगामी आवको बजेटमा नाका खोल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र तत्काल नाका खोल्न तर्फ लाग्नुपर्छ ।
उत्तरतर्फका नाका खोल्ने हो भने दूरगामी प्रभाव राख्ने खालका नाका तत्काल खोल्न आवश्यक छ । सरकारले तत्कालै ३ वटा नाका खोल्नुपर्छ
अहिले ग्यासका सिलिन्डर ल्याउनुपर्यो भने चीनबाट एलसी खोलेर कोलकत्ता भएर ल्याउँदा डेढ दुुइ महिना लाग्छ । त्यो बेलासम्म मानिसको हालत के होला ? त्यसैले पनि उत्तरी नाका खोल्नुको विकल्प छैन । बाटो भएको भए अहिले नै ल्याउने समस्या हुने थिएन । तातोपानी नाका सुचारु भए पनि बाटो साँघुरो छ । त्यसैले अन्य नाका खोल्न तथा विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
डिजिटल इकोनोमी
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा सरकारले डिजिटल इकोनोमीलाई प्रमोद गर्ने खालको प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले डिजिटल कारोबार गर्ने हो भने यस्तो सङ्क्रमण लगायतका समयमा राहत हुने रहेछ भन्ने महसुस गरिसिकेका छौँ । थोरै लागतमा बढी सेवा पाइन्छ । घरमै बसेर सबै सेवा लिन सकिन्छ । अब सरकारले यसको भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा इन्टरनेटको गति राम्रो नभएको कारण, नेटवर्क लगायतका कारण नयाँ प्रविधि अवलम्बन गरेको भए पनि त्यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । तर अब हामीले यसबाट लाभ लिन आवश्यक छ । फाइभ जीलाई बढी क्रियाशील बनाएको लागि सरकारले काम गर्न सकेको खण्डमा डिजिटल इकोनोमीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
अहिले ऋणीहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । लामो समय उद्योग, व्यापार, कलकारखाना सबै ठप्प छ । कसरी व्यापारीले भाडा तिर्ने, कसरी कर तिर्ने, कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने ?
अहिले ऋणीहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । लामो समय उद्योग, व्यापार, कलकारखाना सबै ठप्प छ । कसरी व्यापारीले भाडा तिर्ने, कसरी कर तिर्ने, कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने ? यसले गर्दा आगामी बजेटमा पुनकर्जामा सरकारको ध्यान जानु छ । सरकारले बजेटबाट नै पुनकर्जा थप गर्ने, जनतालाई पनि राहत दिन आवश्यक छ ।
कृषिमा बजेट
मुलुकले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नीति लिएको छ । जबसम्म कृषि र पर्यटनलाई जोड दिइँदैन तबसम्म त्यो नीति सम्भव छैन । नेपालमा बढी सम्भावना भएका क्षेत्र यही नै हो । यसको प्रवर्द्धन नगरी हुँदैन । कृषि, पर्यटन क्षेत्रले वैदेशिक रोजगारी रोक्छ । विप्रेषण तत्कालको लागि यो । दीर्घकालीन रूपमा यसले काम गर्दैन ।
यस्तो बेलामा सम्बन्धित देशमा नै के हुने हो थाहा छैन । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले पनि अहिले फरक फरक खालका समस्या भोगिरहेका छन् । दीर्घकालीन रूपमा जानको लागि कृषि र पर्यटनमा नै लगानी गर्नुपर्छ । अहिले तत्काल पर्यटन क्षेत्र खुल्ने सम्भावना छैन । आगामी आवको बजेटले कृषिको लागि धेरै काम गर्न सक्छ ।
सरकारले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने गर्नुपर्छ । पावरको आधारमा हैन । पैसा हुनेले मैले यति जग्गा किने अब कृषि गर्छु भन्नेलाई पुनकर्जा दिएर हुँदैन । सरकारले कुन कृषकले कति उत्पादन गर्छन्, कति बिक्री गर्न सक्छन्, कतिलाई रोजगारी दिएको छ त्यसको आधारमा राहत दिने हो
सरकारले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने गर्नुपर्छ । पावरको आधारमा हैन । पैसा हुनेले मैले यति जग्गा किने अब कृषि गर्छु भन्नेलाई पुनकर्जा दिएर हुँदैन । यस्ताले ५, १० वर्षमा जग्गाको दाम बढाउने मात्रै हुन् । पछि त्यही जग्गा बेच्नेहरूलाई राहत दिनुहुँदैन । सरकारले कुन कृषकले कति उत्पादन गर्छन्, कति बिक्री गर्न सक्छन्, कतिलाई रोजगारी दिएको छ त्यसको आधारमा राहत दिने हो भने मान्छेले बाध्य भएर काम गर्नेछन् । उसले नेपालीलाई नै दिने रोजगारी हेर्नुपर्छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दिएको हुनुपर्छ । त्यस्तालाई अनुदान दिँदा राम्रो हुन्छ । गाउँ गाउँमा उत्पादन र बजारिकरण बलियो बनाउने हो भने काम गर्नको लागि कुनै पनि समस्या छैन । कोरोनाको महामारी भए पनि गाउँमा दुरी कायम गरेर कृषिको काम गर्न सकिन्छ । सरकारले मलमा पनि लगानी गर्नुपर्छ ।
नेपालमा मल उद्योग आवश्यक छ । अरू देशको भर परेर मलको समस्या समाधान भएन । आधुनिक कृषि उपकरणमा किसानलाई सरकारले राहत दिनुपर्छ । अबको कृषि धेरै मानिस मिलेर सहकारी तथा सामुुहिक मोडलमा पनि गर्न सक्छन् । जग्गा सङ्कलन गरेर जसले आधुनिक र वैज्ञानिक प्रणालीबाट कृषि गर्छ उसलाई अनुदान बढाउन सकिन्छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा यस्ता विषयमा बढी ध्यान दिन आवश्यक छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग अर्थतन्त्रले गरेको कुराकानीमा आधारित)
वि.सं.२०७८ जेठ १० सोमवार १४:४७ मा प्रकाशित
