मनोज ज्ञवाली, डेपुटी जनरल म्यानेजर, नबिल बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितीको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा पश्चात आज (मंगलबार) नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था माइक्रोफाइनान्सको लागि निर्देशिका जारी गरेको छ ।
उक्त निर्देशिकाको कारण सेवाग्राहीलाई केही सहज भएपनि बैंकिङ क्षेत्रमा भने केही असर देखिने भएको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा देखिने मुख्य असरहरुमाः
कर्जाका ग्राहकलाई ब्याज तथा किस्ता चुक्ता गर्ने समयावधिमा राहत तर यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स र खराब कर्जा बृद्धि हुनेछ ।
हरेक पटक ब्याज परिवर्तन गर्दा लाखौ रुपैयाँ बैकहरुको एमएमएस चार्जमा मा जाने र एसएमएस सेवा प्रदायकको आम्दानीमा राम्रो बृद्धि हुनेछ । हाल ३.६४ करोड निक्षेप खाता र १६.८ लाख कर्जा खाता छन् । एकपटक ब्याजदर परिवर्तनले बैंकलाई लागत ३ करोड हाराहारी पर्न जान्छ । महिना महिना ब्याज परिवर्तन सबैले गर्ने हो भने ३६ करोड बार्षिक खर्च हुन्छ । यसको बिकल्पको रुपमा सबै ग्राहकको इमेल लिने र अटोमेटिक एमेल नोटिफिकेसनमा काम गर्नु पर्ने देखियो । तर तत्काललाई खर्च बढ्यो ।
सेयर बजारमा अब बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको थप लगानी नहूने, बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले अरु बैंक तथा बित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न नपाउने हुन्छ । हाईड्रो, बीमा र अन्य को डिभिडेन्ड इल्ड २ प्रतिशत पनि छैन ।
बजारमा एक बर्षको मार्केट रिस्क लिएर ट्रेजरी बिल भन्दा तलको डिभिडेन्ड इल्ड मा कुनै बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ट्रेजरीले पैसा हाल्दैन । केहि संस्थाहरूको स्प्याक्युलेटिभ अर्निङ बन्द हुने भयो । यसको अर्थ डिभिडेन्ड इलड राम्रो नभएका कम्पनीहरूमा लगानी नगर भने झै भयो । ग्राहकहरुलाई लकडाउनमा पनि केवाईसी अपडेट गर्न सहज हुने भयो । कतिपय बैकहरुले शुरु गरिसकेकै कामलाई अब सबैले गर्नुपर्ने देखियो ।
मौद्रिक नितीको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा पश्चात राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनका मुख्य व्यबस्थामाः
अक्सिजन प्लान्टको लागी आधार दरमा कर्जा दिनुपर्ने । विधुतीय परियोजनाको कमर्शियल अपरेशन डेट पर सरेमा ब्याज पूजीकरण आफै गर्न सकिने । मानव सेवा आश्रम र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता संस्थालाई दिएको रकम सिएसआरमा गणना हुने । कोभिडको कारणले भएको लकडाउन अवधि र लकडाउन सकिएको ७ दिनसम्म कर्जा ग्राहकहरुसंग कुनै थप रकम असुल्न नपाउने ।
बाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा मर्जर या प्राप्तिमा जाँदा दिइने छुटको लागी मर्जर-प्राप्तिको समय सिमा २०७८ असार बाट २०७९ असारसम्म सारियो । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले १ वर्ष भन्दा कम अवधिको लागी सेयर बजार मार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न रोक, लघुवित्तको साधारण सेयर खरिद रोक, यसअघि गरेको खरिद २०७८ पुससम्म बिक्री गरिसक्नुपर्ने ।
सेयर धितोकर्जा को लागी १८० दिनको औषत लिनुपर्ने, अहिले १२० दिनको लिने व्यबस्था थियो । निषेधाज्ञा सकिएको १ महिनासम्म ऋण असुली प्रक्रियामा रोक । निषेधाज्ञाको समय मै ग्राहकले ब्याज र किस्ता भुक्तानी गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट दिन सक्ने ।
केवाईसी अपडेटहरु डिजीटल माध्यमबाट गरेर निष्क्रिय खाताहरुलाई सञ्चालनको ब्यवस्था गर्ने । निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर परिवर्तन गर्दा ग्राहकलाई इमेल या एसएमएस मार्फत तत्काल जानकारी गराउनुपर्छ पर्ने रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ जेठ ११ मंगलवार २०:५८ मा प्रकाशित
