काठमाडौ । सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्सयसमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन् ।
शनिबार आयोजना भएको डिजिटल संवाद २.० कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरु कार्यक्रमको अभाव नभएको तर त्यसमा बजेट, समन्वय र फोकस हुन नसकेको प्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठले यस वर्षको बजेटमा केहि राम्रा कार्यक्रम ल्याइएको र भविष्यलाई राम्रो हुने कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो ।
डिजिटल इकोनोमि अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । डेटा सेन्टरहरुमा स्थानिय जिनी क्षेत्रलाई कतिपय विषयमा समावेश नभएकोले यसमा सुधार गर्न आवश्यकको रहेको उहाँका भनाइ छ ।
एआई लगायतका नयाँ प्रविधिमा सरकारले नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै डिजिटल इकोनोमिमा यो आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
‘निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको कि फ्याक्टर हो,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ साथै, उहाँले डिजिटल स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गरेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लिएको एक मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने २०३० भिजनको सफलता प्राप्त गर्न डिजिटल इकोनोमी आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोडदिनुभयो ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रविधिको विकास गर्ने हो भने आइटीको छुट््टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएका केही कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रम कोभिड–१९ को कारणले पनि आएको बताउनुभयो । ‘बजेटमा आएको कार्यक्रम धेरै पुराना नै छन्,’ कुँवरले भन्नुभयो, ‘जति नयाँ आएका छन्, कोभिड १९ का कारण आएको देखिन्छ ।’
सूचना प्रविधि हरेक क्षेत्रमा जोडिने भए पनि यसलाई व्यवसायमा जोड्न नसकिएको धारणा थियो । इन्टरनेटसँगै सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई अत्यावश्य सेवामा राख्न आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
‘नेपाल कै सफ्टवेयरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर यसमा दृष्टी पुगेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हार्डवयर, मोवाइल र सफ्टवेयर क्षेत्रलाई विशेष ध्यानदिएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।’नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले कुन क्षेत्रमा कर लिने भन्ने कुरा राज्यले नबुझेको बताउनुभयो ।
‘हामीले इन्टरनेटमा धेरै कर लाग्यो घटाउँ भनेर धेरै पटक भन्यौं,’ उहाँले भन्भयो, ‘मन्त्रीबाट आश्वासन पनि आएको थियो तर बजेटले सम्बोधन गरेन । अलिहे इन्टरनेटमा विभिन्नथरीका ४६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।
अब नेपालमा कनेक्टिभिटीमा समस्या नभएको भन्दै पराजुलीले स्थानीय कन्टेन्ट र यसको उचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । असारसम्म ९७ प्रतिशत क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी पुगेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले आइसिटी क्षेत्रमा गरेको लगानी एकदमै कम भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, कार्यक्रम छरपस्ट भएको र फोकस गरेर लगानी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठले डिजिटल क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदमै कम भएको भन्दै उनीहरुको सहभागिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘डिजिलाइजेसनको कुरा गर्दा मुख्य समस्या नै हामिसँग डेटाको अभाव छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘डेटाको अभावले सामान्य जानकारी लिन र काम पनि हुन नसक्ने आवस्था छ ।’
डिजिटल क्षेत्रबाट फड्को मार्ने सोँच राख्ने हो भने आवश्यक डेटा, सहि डेटा र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले अब मुलुकको विकास गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई छाड्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
डिजिटल इकोनोमी र डिजिटल फाइनान्सको रुपमा पनि रुपान्तरण भइरहेको भन्दै बजेटका कार्यक्रमहरु निरन्तर आइरहेको बताउनुभयो । बजेटका यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भौगोलिक कारणले पनि समय लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘प्रविधिको प्रयोग गरेर जिवनस्तर सुधार्न कतिको सकेका छौ ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रविधिलाई उत्पादनमूलक तरिकाले प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।’मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न प्रविधिको विकासले सघाउने सक्ने भन्दै सफ्टवयरलगायतको उत्पादनमा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव अनिल कुमार दत्तले यस वर्षको बजेट सकारात्मक र सबैले स्वागत गरेको बताए सूचना प्रविधिमा हुलाकदेखि मिडियासम्मलाई राम्रो बजेट आएको बताउनुभयो । ‘टेलिकम, दुरसञ्चारको सबै समे्ट्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा १५ देखि २० अर्बैको बजेट छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइएको र नागरिक एप यस अन्तगर्त कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको छ ।
इगर्भनेन्स, डिजिटलाइजेसनका, मालपोत, स्वास्थ, कृषी, शिक्षालगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा बजेट र कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन । साइबर सेक्युरेटी नीतिको मस्यौदा बनिरहेको बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री गणेश शाहले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई गेम चेन्चिङ प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको बताउनुभयो ।
वि.सं.२०७८ जेठ २३ आइतवार १६:२२ मा प्रकाशित
