काठमाडौँ । कुनै पनि कम्पनीको सेयर भर्दा लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकलाई तिर्ने गरेको १० रुपैयाँको विषयमा अहिले चर्चा सुरु भएको छ ।
लामो समयदेखि सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी र सेयर लगानीकर्ताबाट बिक्री प्रबन्धकले पैसा लिइरहेका छन् । बिक्री प्रबन्धकले उक्त रकम लिन हुने वा नहुने, लिए पनि कति लिने र त्यो रकम कहाँ खर्च गर्ने, खर्चको पारदर्शिता हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ ।
पछिल्लो समय आईपीओमा आवेदन दिनेको लर्को नै लागेको छ । यसले बिक्री प्रबन्धकलाई पनि निकै मालामाल बनाएको छ । अहिलेसम्म निष्कासन भएका आईपीओमा परेको आवेदनमा रेकर्ड ब्रेक गरेको कम्पनी हो जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था ।
संस्थाको आईपीओमा २० लाख ५९ हजार ३५८ जनाले आवेदन दिएका छन् । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धकले प्रति आवेदन १० रुपैयाँ दरले पाउँदा पनि २ करोड ५ लाख ९३ हजार ५८० रुपैयाँ पाएको छ । यस अघि आइपिओ निष्कासन गरेका कम्पनीको आईपीओमा पनि करिब १९ लाखले समेत आवेदन दिएका थिए ।
त्यो भन्दा अघि पनि जति कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरे, त्यसबाट लगानीकर्ताबाट लिएको १० रुपैयाँले लगानीकर्ताको हित प्रवर्द्धन, सचेतनाको कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।
त्यसैले गर्दा यसमा केही हेरफेर गर्ने सोचमा धितोपत्र बोर्ड रहेको पाइएको छ । बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार यो विषयमा केही गुनासो आइरहेको छ । गुनासोसँगै सुपरिवेक्षण विभागले आवश्यक काम आन्तरिक रूपमा गरिरहेको छ ।
बिक्री प्रबन्धकले सम्बन्धित कम्पनीसँग पनि लिने गरेको र लगानीकर्तासँग पनि लिने गरेकोले यो रकमको विषयमा आन्तरिक अध्ययन सुरु भएको हो । अध्ययनपछि आवश्यकता अनुसार यो रकम हेरफेर हुन सक्ने बोर्डको सङ्केत छ ।
बोर्डले २०७६ बाट लागु गरेको नियमावलीमा ‘बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई प्रति दरखास्त बापत १० रुपैयाँ धितोपत्र बन्द भएको मितिले एक महिना भित्र बुझाउनु पर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही अनुसार बिक्री प्रबन्धकले प्रत्येक आवेदनबाट १० रुपैयाँ पाइरहेका छन् ।
डिजिटल माध्यमबाट आवेदन दिने व्यवस्था हुनुपुर्व सिधै पैसा बिक्री प्रबन्धकोमा जाने र त्यो पैसाबाट ब्याज आउने गरेको थियो ।
त्यसबाट आउने गरेको ब्याजबाट ८० प्रतिशत लगानीकर्तालाई फिर्ता र २० प्रतिशत बिक्री प्रबन्धकले लिने गरेका थिए । अहिले भने आवेदन दिँदा लगानीकर्ताको पैसा लगानीकर्ताको खातामा नै रहने गरेको छ । लगानीकर्ताको खाताबाटै १० रुपैयाँ काटिने गरेको छ ।
नियमावलीमा नै उक्त रकम सिएसआर र लगानीकर्ता प्रशिक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर त्यो हुन सकेको छैन । मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष मेख बहादुर थापाले अनुसार उक्त रकम जनचेतना लगायतका काममा खर्च भइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण लगानीकर्तालाई राखेर जनचेतनाका काम गर्न नसक्ने भएकोले डिजिटल माध्यमबाट काम भइरहेको उहाँको दाबी छ ।
अहिले यो रकम घटाउन आवश्यक नरहेको उहाँको भनाई छ । त्यो रकमबाट नै आश्वा सदस्यलाई फलोअप गर्ने, तथ्याङ्कलाई प्रशोधन, तथ्याङ्कमा देखिएको दोहोरोपनालाई छुट्ट्याउने काममा खर्च हुने गरेको छ । यस्तै सेयर बाँडफाँडको काममा, बैङ्कलाई पैसा फुकुवा गर्न भन्नेदेखि क्यापिटल लिने र सेयर निष्कासनकर्ता कम्पनीलाई दिने लगायतका प्रशासनिक काममा खर्च हुने गरेको छ । यो काम बाहिरबाट नदेखिने तर भित्र निकै नै हुने भएकोले १० रुपैयाँ घटाउन आवश्यक नरहेको अध्यक्ष थापाको दाबी छ ।
अहिले मर्चेन्ट बैङ्किङमा आम्दानी कम हुने, क्षेत्र फराकिलो नहुनले नयाँ कम्पनी आउन नचाहने भएकालाई पनि काम गर्न समस्या भएको उहाँको तर्क छ ।
नियामक निकायलाई यो रकम बढी लागेको र घटाउने नै हो भने पनि हचुवाको भरमा घटाउन नहुने उहाँको तर्क छ । ‘अहिले चर्चामा आउनको लागि पैसा घटाउन सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘भोलि आम्दानी नभएको, बजार घटेको बेलामा आइपिओ नै नबिक्नेसम्म अवस्था आउँछ त्यो बेला कसरी चल्ने ? उहाँको प्रश्न छ ।
कुनै बेला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा आवेदन नपरेर बिक्री प्रबन्धकले नै सकारेको समयलाई पनि बिर्सन नहुने भन्दै उहाँले त्यस्तो अवस्थामा कसले कति कमायो कति गुमायो भनेर ध्यान नदिने अनि बजारले केही सुधारको बाटोमा जाँदा यस्ता विषय उठ्दा भविष्यमा आउने समस्याको बारेमा पनि सोच्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष थापाको धारणा छ ।
अहिले कम्पनीहरूले पनि बिक्री प्रबन्धकलाई धेरै शुल्क नदिने, अन्य क्षेत्रबाट पनि आक्रमण हुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको उहाँको दाबी छ । आइपिओ निष्कासनको क्रममा अन्यत्र पनि धेरै शुल्क तिर्नु पर्ने भएर बिक्री प्रबन्धकलाई कम शुल्क दिने गरेको बताइन्छ ।
अहिले निकै चर्चामा रहेको कम्पनी जीवन विकास लघुवित्त हो । उदाहरणको रूपमा यही कम्पनीलाई हेरौँ । उक्त कम्पनीमा अहिलेसम्मकै बढी २० लाख ५९ हजार ३५८ जनाले आवेदन दिएका छन् । बिक्री प्रबन्धकले प्रति आवेदन १० रुपैयाँ पाउँदा २ करोड ५ लाख ९३ हजार ५८० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसबाट हरेक आवेदनको २ रुपैयाँ सिडिएससीलाई जाने गरेको छ । त्यो भनेको ४१ लाख १८ हजार ७१६ रुपैयाँ हो ।
त्यसपछि बाँडफाँड हुँदा ६ रुपैयाँको हाराहारीमा पैसा लाग्छ । मानौँ १ लाखलाई बाँडफाँड भयो भने ६ लाख रुपैयाँ त्यहाँ खर्च हुने गरेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । त्यस्तै दर्ता शुल्क, बोर्डमा चुक्ता पुँजीको ०.२ प्रतिशत बुझाउनु पर्छ । यो रकम र दर्ता शुल्क भने कम्पनीले नै तिर्ने गरेको छ ।
थापाका अनुसार शुल्कको विषयमा अध्ययन गर्दा बढेको बेला मात्रै भन्दा पनि औसतमा हेर्न आवश्यक रहेको छ । निर्णय गर्दा राम्रो र नराम्रो बेला पनि आउन सक्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ ।
वि.सं.२०७८ असार १७ बिहीवार १८:२८ मा प्रकाशित
