काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री समक्ष भेट गरेका छन् । भेटका क्रममा चेम्बरले आर्थिक गतिबिधिलाई बिस्तार गर्न १९ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण पहिलो क्षति निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र निजी क्षेत्रको आत्मबल वृद्धि भएमा मात्र आर्थिक कृयाकलाप चलायमान हुने जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा कूल आयातको न्युनतम १० प्रतिशत कोरोना खोप प्रदेश, जिल्ला नगर तथा गाउँ स्तरका चेम्बरहरु, समस्त उद्योगी तथा व्यवसायीहरु र उद्योग तथा यातायात क्षेत्रका मजदूरहरुलाई लगाउने सुविधा उपलब्ध गराइ दिन आग्रह गर्नुभयो ।

अध्यक्ष मल्लले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सो रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले संसदमा बिचाराधीन आर्थिक विधेयकहरु पारित गरिनु पर्ने, आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न एकल अंकको ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशत भित्र र रुग्ण उद्योगको हकमा ३ प्रतिशत देखि ५ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट समयबद्ध तालिका अनुसार खर्च गरिनु पर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने, निर्यात अनुदान मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा दिइनु पर्ने, लगानीको स्रोतको वैधतामा सरलीकरण हुनु पर्ने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न बिशेष प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।

सुझावको क्रममा घर जग्गा कारोवारलाई ब्रोकर लाइसेन्सको माध्यमबाट नियमन गरिनु पर्ने, डिजीटल कारोवारलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने तथा चेक अनादर भएमा चेक जारी गर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने, साना व्यवसायहरुलाई सहजीकरण गर्न कुल कारोवारको सिलिङ वढाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस अवसरमा अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न औद्योगिकरणको माध्यमबाट मात्र संभव भएको बताउँदै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न र आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । यस सन्दर्भमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।