आत्मा नभएको साझा कार्यक्रमको कुनै गन्तव्य छैन, राज्य प्रणालीलाई गाइड गर्दैन : निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा. डा. कडेल [विचार]

प्रा.डा. पुष्पराज कडेल, निवर्तमान उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

संयुक्त सरकारको आइतबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसले भोलिको दिनमा देशलाई कुन गतिमा अघि बढाउला भन्नेमा सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ । साझा भनिएका दलहरूको एजेन्डा एकातिर र साझा न्यूनतम अर्कोतिर छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसको लागि सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । यो सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई सानो घेरामा राख्ने र अरूलाई घटाउने र हटाउने काम गरेको छ । बजेटले सार्वजनिक, सरकारी, निजी क्षेत्रको पुँजीलाई अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेको छ । तीन वटै तहलाई सक्रिय बनाउने भनेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने भनेको छ । अहिले त्यो देखिएको छैन ।

बजेटले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिँदै आर्थिक विकासमा जोड दिने परिकल्पना गरेको थियो । त्यसमा यो सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । अब सरकारले सार्वजनिक खर्चमा तीव्रता दिनुपर्छ । साझा कार्यक्रममा यो विषय थोरै थोरै छोएको छ । तर साझा कार्यक्रममा आत्मा नै छैन । हिजोको धङधङी, जातीय अराजकतावादका विषय जसरी उठाइएको थियो त्यतैतिर धकेल्न खोजेको छ । यो विषय काँग्रेस राष्ट्रिय जनमोर्चाले कति बुझेको छ ?

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तीन वर्षको अनुभव पाएका छन् । उनीहरूले गरेको कामको आधारमा कहाँ कहाँ मिलाउनु पर्ने हो, संविधानमा संशोधन गर्ने हो की, ऐनमा मिलाउने हो की, कर्मचारी समायोजनमा मिलाउने हो भने त्यही अनुसार मिलाउने काम गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने हो । साझा कार्यक्रममा त्यो भनिएको छैन ।

साझा कार्यक्रममा आत्मा नै छैन । हिजोको धङधङी, जातीय अराजकतावादका विषय जसरी उठाइएको थियो त्यतैतिर धकेल्न खोजेको छ । यो विषय काँग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कति बुझेको छ ?

सङ्घीय सरकारको कारण काम गर्न नसकेको भनिएको छ । यो सङ्घीय सरकारको विरुद्धमा देखिएको छ । त्यहाँ भित्रका समस्या के छन् ? सात वटै प्रदेशका काम गर्ने तरिका के छ ? त्यहाँ भ्रष्टाचारको अवस्था के छ ? त्यो हेरेको छैन । तीन वटै तह हेरेर साझा सूची बनाउन आवश्यक छ । एकोहोरो हेरेर अराजकता सृजना गर्ने हिसाबले आयो की जस्तो देखिन्छ । राज्यको भूमिका न्यून गर्दै पुरानै रटानमा जान लागेको जस्तो देखिन्छ । देशमा नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । राज्य प्रणालीसँगै वित्तीय प्रणाली पनि सँगै अघि बढ्नु पर्छ ।

यो सरकारको आयु पनि करिब एक वर्षको लागि हो । एक वर्षको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा समग्र अर्थतन्त्र र अहिलेको खर्च प्रणालीको समस्या नबुझेका मान्छेहरूले ल्याएको हो की जस्तो देखिन्छ । यो आग्रह पूर्वक आएको छ । हामीले १५ औँ योजना बनाउनु अघि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा त्यो बेला हामीलाई दिएको निर्देशनमा १४ औँ योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु र त्यसको आधारमा १५ औँ योजना निर्माण गर्नु भनिएको थियो ।

हामीले योजना बनाएको तीन वर्ष भइसकेको छ । कोरोना र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसमा केही पुनरावलोकन देखियो । त्यसमा अध्यादेशबाट आएको बजेटले पनि बोलेकै छ । जुन योजनाका साथ काम भएको थियो । त्यो पुरा नहुने देखिएको छ । १५ औँ योजना भित्र रहेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ भन्नुपर्ने हो । तर त्यहाँ चिटिङ भएको छ । अधिकांश कार्यक्रम त्यहीबाट हालिएको छ ।

कार्यक्रम हेर्दा समग्र अर्थतन्त्र र अहिलेको खर्च प्रणालीको समस्या नबुझेका मान्छेहरूले ल्याएको हो की जस्तो देखिन्छ । यो आग्रह पूर्वक आएको छ १५ औँ योजना भित्र रहेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ भन्नुपर्ने हो । तर त्यहाँ चिटिङ भएको छ । अधिकांश कार्यक्रम त्यहीबाट हालिएको छ

कुरा त्यहीको हाल्ने अनि स्रोत उल्लेख नगर्ने काम भएको छ । अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई हामी निरन्तरता दिन्छौ भनेर भनिएको छैन । यो निकै पूर्वाग्रहपूर्वक आएको छ । संविधानले विकासका काम राज्यको नेतृत्व, तीन वटै तहका सहकार्यमा अघि बढ्नु पर्छ भनेको छ । सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा देश विकासको काम अघि बढ्नुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छ ।

हामीले १५ औँ योजना पनि त्यही अनुसार योजना बनाएको हो । तर अहिले देशमा अराजकता सृजना गर्ने काम भएको छ । यसले देशलाई नव उदारवाद तिर धकेल्ने र देशमा हिजोको अराजकता सृजना गर्न तर्फ उन्मुख गरेको देखिएको छ । हिजो सिस्टममा आएको राज्यलाई अराजकता तर्फ धकेल्न खोजिँदै छ ।

नेपाली काँग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रको जननी हुँ भन्छ । उसले संसदीय लोकतन्त्रबाट दायाँ बायाँ गर्न पाउँदैनौ भनेर भनिरहेको छ । तर, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले भिक माग्ने नै बनाएको छ । जे पाए पनि खाने जस्तो देखियो । सरकारमा जान पाइने भइयो भनेर आफ्नो सबै नीति परिवर्तन गरेर जाने हो र ?

यो लय मिलेको दस्ताबेज भन्दा पनि विभिन्न सिद्धान्त मिलेर बनेको गठबन्धन जस्तो विभिन्न धारलाई जोडेर दस्ताबेज बनेको छ । यसको कुनै गन्तव्य पनि छैन । यसले राज्य प्रणालीलाई गाइड गर्दैन

यो सरकार जनताबाट भन्दा पनि अदालतबाट आएको हो । त्यसैले अदालतप्रति कति उत्तरदायी हुने, कति जनताप्रति उत्तरदायी हुने त्यो फरक पाटो रहेको छ । तर उत्तरदायी हुने चैँ जनताप्रति नै हो । यसमा ५ दलको गठबन्धन देखिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छ । जनमोर्चाले लिएको नीति र साझा कार्यक्रमको नीति उल्टो छ । जनमोर्चाका साथीहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम राम्रोसँग पढ्नु होला । त्यसको रिभ्यू गर्नुहोला । ओलीलाई प्रतिगमनकारी भनेर गल्ती गर्नुभयो ।

अहिले संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनिएको छ । के–के संशोधन गर्ने भनेर भनेको छैन । नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा जाने भनेर निर्णय भइसकेको छ । सन् २०२६ देखि जाने तयारी भएको छ । त्यसको रणनीति तयारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ । दिगो विकास लक्ष्यको विषय पनि यसमा उठेको छैन । यो लय मिलेको दस्ताबेज भन्दा पनि विभिन्न सिद्धान्त मिलेर बनेको गठबन्धन जस्तो विभिन्न धारलाई जोडेर दस्ताबेज बनेको छ । यसको कुनै गन्तव्य पनि छैन । यसले राज्य प्रणालीलाई गाइड गर्दैन ।

सरकार बनेको करिब १ महिना हुन लागिसक्यो । अहिले नै विभिन्न विषयमा भद्रगोल सुरु भएको छ । सरकारलाई पूर्ण दिन सकेको छैन । साझा कार्यक्रम बनाउन यत्रो समय लगाउने नै होइन । साझा कार्यक्रमा नेपालको बिच भागमा हाई टेक सिटी बनाउने भनेर भनिएको छ । त्यसको कुनै सन्दर्भ नै मिल्दैन । त्यो कुरा कहाँबाट आयो होला ? प्रश्न यहाँ छ । यसले हिजोका चाहना पुरा गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ ।
२०५० साला तीर दक्षिण एसियाका देशहरू प्रायको एकै अवस्थामा थियो । यो २५, २६ वर्षको अवधिमा अरु देश कहाँ पुगे, हामी कहाँ पुग्यौ ? गएको साँढे तीन वर्षको अवधिमा विकास निर्माणको कामले गति लिएको थियो । त्यसलाई निमिट्यान्न बनाउने हिसाबले जाने हो भने समस्या हुनेछ । यसले देशलाई धेरै नै असर पर्ने छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलसँग अर्थतन्त्रले गरेको कुराकानीमा आधारित )

वि.सं.२०७८ साउन २५ सोमवार १७:२१ मा प्रकाशित