काठमाडौं । सरकारको गैह्र जिम्मेवारी पनका कारण आम सर्वसाधारणमा बीमाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ ।
कोरोना महामारी सुरु भएको केही समयमा नै बीमा समितिले कोरोना बीमा गर्ने नीति ल्यायो ।
त्यो बेला सबैले कोरोना बीमालाई राम्रो भनेपनि जब दाबी भुक्तानी बढ्दै गयो त्यसपछि यसका नकारात्मक चर्चा सुरु भयो ।
कोरोना दाबी भुक्तानी गर्ने जिम्मा अहिले सरकारको जिम्मामा रहेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सरकारले समयमा नै दाबी भुक्तानी नगर्दा सबै नेपालीमा बीमा गर्दा राज्यले त भुक्तानी दिएन, अन्य बीमा कम्पनीले के दाबी भुक्तानी गर्लान भन्ने प्रश्न आम मानिसमा परेको बताइन थालेको छ ।
तै पनि सरकारले दाबी भुक्तानीको कामलाई प्राथमिकता दिनु भन्दा पनि दोधारे जवाफ दिएर अन्योल सृजना गर्ने काम गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी रकम ११ अर्ब हाराहारीमा रहेकोले गर्दा अहिले तत्कालै सरकारले भुक्तानी नगर्ने मनसाय देखाउनु भएको छ ।
मन्त्री शर्माले अहिले सरकारको दायित्व बढिरहेको भन्दै तत्कालै भुक्तानी नहुे संकेत दिनु भएको छ । ‘गत वर्षबाट शुरु भएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको दायित्व ठूलो छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारको भागमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेछ, यसले सिधै दायित्व थपिने देखियो, यो विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं, ५, ६ अर्ब हो भने त अहिले नै केही भन्न सकिने थियो ।’
उहाँले उक्त रकम दाबी भुक्तानी कहिले कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट पार्नु भएको छैन । यसले गर्दा पनि कोरोना बीमा गर्नेले दाबी भुक्तानी पाउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ र बीमा प्रति पनि सर्वसाधारणको बुझाई ठगिखाने धन्दा नै हो की भन्ने पर्न थालेको छ ।
अघिल्लो बैशाख दोस्रो साताबाट शुरु भएको कोरोना बीमामा करिब सवा १४ अर्ब रुपैयाँ दावी भुक्तानी परेकोमा बीमा समिति, बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दायित्व अनुसारको भुक्तानी गरिसकेका छन् । करिब ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारको दायित्वमा रहेको छ ।
२०७७ वैशाखमा कोरोना बीमा लेख जारी गर्ने समयमा नै एक अर्ब रुपैयाँसम्म निर्जीबन बीमा कम्पनीले, १ देखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ देखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोष र २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको बीमा समितिले भुक्तानी गर्ने उल्लेख रहेको थियो । त्यो रकम भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी रहको रकम अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी गर्ने भनेर मन्त्रालयले दायित्व लिएको थियो । तर अहिले मन्त्रालय दायित्व बिमुख बनेको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लोकप्रिय बन्नको लागि बजेटमा नै कारोना बीमा गराउँदा सरकारी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत र सर्वसाधारणलाई सामूहिक कोरोना बीमा गराउँदा ५० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने घोषणा गर्नु भएको थियो ।
यता अर्का पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीमा कम्पनीलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न पटक पटक दबाब दिनु भएको थियो । पौडेलले दबाब दिएपनि तत्कालिन समयमा बीमा कम्पनीले निकै आलटाल गरेका थिए । जेनतेन कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गरेपनि अहिले सरकार आफैले दाबी भुक्तानी रोकेर बीमा क्षेत्रको दुष्प्रचारमा लागेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ २९ मंगलवार १६:२० मा प्रकाशित
