काठमाडौं । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विद्येयकबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघले धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा एमएस बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क थप्दा एमएस बिलेट ल्याई फलामे छड उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढन गई प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुने जनाएको छ । महासंघले सरकारलाई फलामे छड उत्पादनको प्रक्रियामा अन्तःशुल्क सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
लामो समयदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर एक देखि दुई तह कम हुनुपर्ने माग राख्दै आएको स्मरण गराउँदै महासंघले स्पन्ज आइरनमा भन्सार दर कम गरिएको र यसले आद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
दुई सय मेगावाट भन्दा बढि क्षमताका जलविद्युत आयोजनालाई करमा दिइएको सुविधा स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाई छ । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न साना जलविद्युत आयोजनालाई पनि सोही प्रकारको सुविधा प्रदान गर्न महासंघ जोडदार माग गरेको छ । सबै पुर्वाधार तयार भएका जलविद्युत आयोजनाको रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सुचारु गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने स–साना प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरु र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरु स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्थाले कोरोनाले कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई केही सहयोग मिल्ने विश्वास निजी क्षेत्रको रहेको जनाएको छ ।
भन्सार विन्दूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसुल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा सकारात्मक रहेको महासंघको भनाई छ । नेपालको भन्सार प्रशासनलाई समय अनुुरुप स्वचालित बनाउंदै जानुपर्ने महासंघको सुुझावलाई सहयोग पुरयाउने महासंघको विश्वास रहेको जनाएको छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले सम्बत् २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिन्हा दिने घोषणाले धेरै फर्म कम्पनीहरुकोे नविकरण सहज जनाएको छ ।
खर्च न्युनिकरणका लागि विशेषगरी चालु खर्चमा गरिएको कटौतिले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यससंगै महासंघ बजारमा देखिएको तरलता अभाव कम गर्न एवं पुर्वाधार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण रहेको पूजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल गर्न सरकारसंग आग्रह गरोको छ ।
करको दर भन्दा दायरा बढाउने प्रतिस्थापन बजेटको प्राथमिकतालाई महासंघले स्वागत गरेको छ । निरन्तर बढिरहेको ब्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउदै बैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिना भित्र योजना तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ । मुलुक अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुदा युरोप अमेरिका लगायतका बिकसित मुलुकमा निर्यात प्रभावित हुने देखिएको छ । यसबारे महासंघले अध्ययन गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न महासंघ सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित साना उद्यम एवं पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल तङग्रने कार्यमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई परियोजनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने सम्भावनासहित महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको स्मरण गराएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३ सयजना भन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण निर्माण भई अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुनेछ ।
वि.सं.२०७८ असोज ६ बुधवार १३:५१ मा प्रकाशित
