back
Mega Long Ad

एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा नीजि क्षेत्र : पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने

काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

तीन वटै संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ ।

नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ ।

कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

कोभिड–१९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन नसकेको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ भने ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने तीन वटै संगठनको भनाई छ ।

‘प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको छ’ जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्नेछ । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसी अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको उल्लेख छ ।

‘पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको तीन वटै संस्थाको भनाई छ ।

वि.सं.२०७८ असोज २० बुधवार १५:०८ मा प्रकाशित

You can share this post!

दुग्ध प्रशोधन केन्द्र चलाउँदै सहकारी

दुग्ध प्रशोधन केन्द्र चलाउँदै सहकारी

वि.सं.२०७८ कात्तिक ६ शनिवार १७:१९

तनहुँ । तनहुँको एक सहकारीले दुग्ध प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने...

महोत्तरीमा तीन हजार ७० हेक्टर धान बालीमा क्षति

महोत्तरीमा तीन हजार ७० हेक्टर धान बालीमा क्षति

वि.सं.२०७८ कात्तिक ६ शनिवार १६:५५

महोत्तरी । बेमौसमी बर्षाका कारण महोत्तरीमा ३ हजार ७२ हेक्टर...

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाई हुँदा भारतलाई फाइदा

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाई हुँदा भारतलाई फाइदा

वि.सं.२०७८ कात्तिक ६ शनिवार १२:५१

बुटवल । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै निर्माण सम्पन्न...

गभर्नर अधिकारीको आश्वासनः लगानीमा ब्याजदर बढ्दैन

गभर्नर अधिकारीको आश्वासनः लगानीमा ब्याजदर बढ्दैन

वि.सं.२०७८ कात्तिक ६ शनिवार ११:५९

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल लगानीमा...

बाढी, पहिरो र डुबानमा परी १११ जनाको मृत्यु, ४२ जना घाइते, ३७ जना बेपत्ता

बाढी, पहिरो र डुबानमा परी १११ जनाको मृत्यु, ४२ जना घाइते, ३७ जना बेपत्ता

वि.सं.२०७८ कात्तिक ५ शुक्रवार १६:५०

काठमाडौं । अविरल वर्षाको कारण कात्तिक १ गतेदेखि देशका विभिन्न...

शनिबार पनि आरटिजीएस प्रणाली चल्ने

शनिबार पनि आरटिजीएस प्रणाली चल्ने

वि.सं.२०७८ कात्तिक ५ शुक्रवार १६:३९

काठमाडौं । शनिबार पनि आरटिजीएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट) प्रणाली...