काठमाडौँ —परराष्ट्र मन्त्रालयले फेरी गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत शुक्रबार एनआरएनएलाई पत्र लेखि निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई तोकिदिएको छ।
गत शुक्रबार एनआरएनएले यही मंसिर २९ गते निर्वाचन गराउने भन्दै निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी निर्वाचनको जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिन निर्देशन दिएको हो ।
परिषद्को नेतृत्व एनआरएनएका पुर्व अध्यक्ष शेष घलेले गरिरहेका छन् । घलेले आफ्नो तर्फबाट रविना थापालाई एनआएनएको अध्यक्षको लागि अगाडी सारेका छन् । निर्वाचनको गराउने जिम्मा नै घलेलाई दिनु भनेको आफ्नो उमेदवार जिताउ भन्नु हो एनआरएनएका एक नेताले भने ।
एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले संस्थाको निर्वाचन प्रकृयामा रोकावट ल्याएर परराष्ट्र मन्त्रालय आफूले चाहेको नेतृत्व ल्याउन लागिपरेको आरोप लगाए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको यस्तो हर्कतको खुलेर विरोध गर्न पनि एनआरएनएका सम्पुर्ण सदस्यहरुलाई आव्हान गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचन रोकाएको यो दोस्रो पटक हो । गत असोजमा निर्वाचन गर्नका लागि आएका एनआएनएहरु परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकेपछि निर्वाचनमा भाग नलिइ फर्केका थिए ।
गत कात्तिक ३ गतेको लागि पहिलो पटकको निर्वाचन तोकिएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद भएको भन्दै स्थगित गरिदिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको यस्तो हर्कतले एनआरएनए अभियान र संस्थालाई कमजोर बनाउने अध्यक्ष पन्तको भनाई रहेको छ ।
पन्तका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पुरा भइसकेको हुँदा त्यस परिषदले संस्थालाई असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनू’ भनिएको छ । त्यस्तै ‘विगतको प्रचलित अभ्यास अनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिनू ।’
त्यस्तै अर्को निर्देशनमा ‘हाल संघमा देखिएका विवादहरुको सामधान गरी २०२१ भित्र दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषदबाट मात्र गर्नु, गराउनु ।’ भनिएको समेत पन्तले जानकारी दिए ।
वि.सं.२०७८ मंसिर ६ सोमवार १६:५८ मा प्रकाशित
