नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ साल फाल्गुण ३ गते निर्माण भई २०७८ साल आषाढ २९ गतेसम्म रहेको सरकारका बारेमा विभिन्न हिसाबले चर्चा गर्ने काम भइरहेको छ । यस सरकारले गरेका कामलाई धेरैले सकारात्मक रुपले लिएको पाइन्छ भने केहीले नकारात्मक हिसाबले पनि लिएका छन् ।
नियालेर हेर्दा यस सरकारले पार्टीभित्रको असहयोग, कोभिड आदि समस्याका बाबजुद विकासको हिसाबले धेरै काम गरेको छ । उसले भोग्नु परेका विभिन्न सीमाहरुलाई हेर्दा चाहे ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सम्बन्धी सोचको निर्माणमा होस् वा वास्तविक काम, त्यो सरकारले गरेका कामहरु अब्बल देखिन्छन् । यो लेखमा मूलतः त्यस सरकारले अघि सारेका सोचहरु, गरेका कामहरु आदिको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
ओली सरकार निर्माणको पृष्ठभूमि र दायित्व
थाहै छ, गत आम चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीको बीचमा चुनावी तालमेल भएको थियो र साझा घोषणापत्र जारिभएको थियो । त्यही आधारमा रहेर २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीको बीचमा एकतासमेत भएको थियो । यो पनि थाहा छ कि पार्टी आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारको नेतृत्व गर्नेले पार्टीका नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रलाई आधार मानेर आफ्ना कामहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यस हिसाबले २०७४ सालमा निर्माण भएको ओली सरकारको जिम्मेवारीभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्ने र नेकपा निर्माण कालमा जारिभएका प्रतिवद्धता र निर्वाचनको समयमा दुई पार्टीले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रको कार्यान्वयन थियो । यसको अलावा नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अवधारणा पनि लागू गर्नुपर्ने थियो ।
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा परस्परमा आधारित संघीयताको माध्यमबाट स्थानीय र प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासनको रक्षा गर्ने, बिगतका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्ने, वहुलतालाई आत्मसात् सहितको राष्टिय एकता कायम गर्ने, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितासहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै त्यसको प्राप्तीको लागि काम गर्ने र शान्ति, सुशासन, राष्ट्रहित, विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारीे थियोे ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत हुँदा जारी भएका प्रतिवद्धता र पार्टीले समयसमयमा जारि गरेका निर्देशनहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व पनि त्यस सरकारसँग थियो । आम निर्वाचनको लागि जारि भएको घोषणापत्रमा ११ वटा रुपान्तरणसम्बन्धी नीतिहरु र २५ वटा कार्यक्रमहरु रहेका थिए ।
५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशिल राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ५ हजार डलर पुर्याउने, आर्थिक बृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका जनताहरुलाई सो अवस्थाबाट मुक्त पार्ने र यस शताव्दीको अन्त्यसम्म (बि.सं. २०९९) मा नेपाललाई समुन्नत राष्टको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने र सोहीअनुसार काम गर्नु पर्ने घोषणापत्रको निर्देशन थियो ।
घोषणापत्रमा यदि नेकपाको सकार बन्यो भने सामन्ति शोषणको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पूँजीवादी शोषणको अन्त्य, उत्पादक शक्ति,उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीब्र बृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरण सहितको आर्थिक समृद्धि, गरिवी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्यौगिक आर्थिक क्रान्तिको मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र तयार गरिने कुरा राखिएका थिए ।
त्यस्तै आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन राज्यको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिने र राष्ट्र्को स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमानाको रक्षा, अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध, राष्टिय महत्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा लेखिएका थिए ।
घोषणापत्रमा संविधानले उल्लेख गरेका मौलिक अधिकारहरु कानून तथा योजना बनाएर लागू गर्नेदेखि प्रत्येक नागरिकलाई ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसर दिने, सामाजिक संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने, सबै असहायलाई राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने र राष्टिय शिक्षा नीति र प्रणालीलाई परिमार्जन गरी शिक्षालाई समतामूलक, अनुसन्धानमूलक, व्यवसायिक र गुणस्तरीय बनाइने कुराहरु थिए ।
त्यस्तै कल्याणकारी राज्य, दिगो समाजिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र राष्टिय एकता कायम गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध राख्नुपर्ने दायित्व थियो भने भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणको आवश्यकता पनि त्यति नै थियो ।
पार्टी एकताका समयमा जारि भएका निम्न लिखित ६ वटा प्रतिवद्धताहरु पनि सरकारसँग थिए । १. सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्टिय हित, स्वाभिमानको रक्षा, २. संविधानको रक्षा, प्रयोग, आवश्यकताअनुसार परिमार्जन ३. लोकतान्त्रिक प्रणाली र शान्तिपूर्ण प्रतिष्पद्र्धाबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण ४. समृद्ध, समुन्नत एवं न्यायपूर्ण समाजको निर्माण (समाजवादको आधार निर्माण) ५. जनहितको रक्षा (मजदुर, किसान, महिला, दलित, पिछडिएका वर्ग) ६. एकतावद्ध कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने
नेकपा निर्माणपछिको पहिलो राजनीति प्र्रतिवेदनले आधारभूत नीति र कार्यक्रमको रुपमा निम्न ११ वटा बुँदामा विषयहरु उठाएको थियो जसलाई सरकारले व्यवहारमा लागू गर्दै जानुपर्ने थियो । १. राष्ट्रिय विकासको लागि सबै प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग, २. कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यावसायिकीकरण, ३. औद्यौगिकीकरण र व्यापार विविधिकरण, ४. भूउपयोग नीतिको निर्धारण र कार्यान्वयन, ५. भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विकास, . पर्यटन विकास र राष्टिय सम्पदाहरुको उपयोग, ७. शिक्षा र सञ्चारलाई राष्टिय समृद्धिसँग आवद्ध गर्ने, ८. राष्ट्रिय विकासमा जनशक्तिको परिचालन तथा वाह्य लगानीको उपयोग, ९. वित्तीय अनुशासन र मौद्रिक प्रणालीमा सुधार, १०.अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि, ११. सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र न्यायोचित वितरण ।
२५ वर्षे, १० वर्षे र ५ वर्षे र वार्षिक योजनाहरु निर्माण
भनिन्छ, योजना नबनाई काम गर्नु भनेको असफल हुने योजना बनाउनु हो । सो कुरालाई मनन गरी वली नेतृत्वको तात्कालीन सरकारका पालामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दिएका निर्देशहरु र घोषणापत्रमा उल्लेखित रुपान्तरण सम्बन्धी नीतिको १० औं बुँदामा उल्लेखित यस शताव्दीको अन्त्यसम्म (बि.सं. २०९९) मा नेपाललाई समुन्नत राष्टको स्तरमा पुर्याउने सोचअनुरुपका संघीय तहका २५ वर्षे, १० वर्षे र ५ वर्षे तथा प्रादेशिक र स्थानीय तहका योजनाहरु निर्माण भए ।
स्मरण रहोस्, २५ वर्षे योजनाको प्रारुप (जुन पन्ध्रौं योजनामा एउटा परिच्छेदको रुपमा छ) मात्र तयार गर्न सकियो र यसलाई दीर्घकालीन सोच २१०० भनियो भने १० वर्षे योजनालाई घोषणापत्रको रुपान्तरणसम्बन्धी नीतिको ११ औं बुँदामा उल्लेखित दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीसँग जोडियो ।
५ वर्षे योजनाको रुपमा निकै मेहनत र सहभागितासाथ १५ औं पञ्चवर्षीय योजना बनाइयो जसले नेपालको विकासको भावी प्रारुप प्रस्तावित गरेको छ । २५ वर्षे योजना नेकपा एमालेको नर्वौ महाधिवेशनले पारित गरेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सोचसँग पनि सम्बन्धित छ ।
२५ वर्षे दीर्घकालीन योजनाले पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले भन्ने गर्नु भएको र घोषणापत्रसहित नेकपा कालीन दस्तावेजले समेत समेटेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिभाषा गरेको छ । यसले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको “समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक” भनेर परिभाषित गरेको छ ।
दीर्घकालीन सोच २१०० कुनै सानो खास बिषयमा केन्द्रित आकांक्षा होइन, बरु नेपाल राष्टको समग्र विकासको लागि तयार गरिएको सामग्रिक दस्तावेज हो । यसले अर्थतन्त्र, राजनीति, सामाजिक पाटो, वातावरणीय पक्ष, लोकतन्त्र, सुशासन, राष्टियता र राष्टिय एकता र यसको कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने, संयन्त्र, नेतृत्व, साधनस्रोत परिचालय आदिलाई पनि समेट्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको २५ वर्षे सोचको नारा सम्पूर्ण समाज, सम्पूर्ण राष्ट र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई समेट्ने चाहना पनि हो । यसले आम नेपालीलाई एउटै बाटोतर्फ लैजान सहयोग गर्छ र देशको जिम्मेवारी लिनेहरुलाई जनआकांक्षाअनुरुप काम गर्न वाध्य पार्दछ ।
नेपालको इतिहासमा खासखास बेलामा दीर्घकालीन सोचहरु आएका छन् तिनले राष्ट निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । पहिलो, नेपालको एकीकरणको विषय थियो भने दोस्रो नेपालको लोकतान्त्रीकरणको थियोे । तेस्रो दीर्घकालीन सोच समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा नै हो जसले नेपालमा २५ वर्षपछि सामन्ति अवशेषको रुपमा रहेको गुजारामूखी अर्थव्यवस्था समाप्त हुने, ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्टको पंक्तिमा पुर्याइने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ५००० डलर पुर्याउने र बि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्टको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
समुन्नत राष्ट हुँदा नेपाल १२१०० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको सम्पन्न देश बन्ने, प्रमुख खाद्यान्नमा पूरै आत्मनिर्भर हुने, जुनसुकै किसिमका गरिवीलाई पूरै हटाउने, ९९ प्रतिशत जनतालाई प्रतिव्यक्ति २१०० क्यालोरी गुणस्तरीय खाना उपलव्ध हुने, निर्वाहमूखी कृषि समाप्त गर्ने, कृषिमा आधारित जनसंख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने तर खाद्यान्न उत्पादनलाई भने अहिलेको भन्दा अढाइगुणा बढाउने, कृषिको योगदानलाई ९ प्रतिशतमा झार्ने, उद्योगको योगदानलाई ३० प्रतिशत बनाउने र सेवा क्षेत्रको योगदानलाई ६१ प्रतिशत बनाउने आदि लक्ष्य लिइएको छ ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त हुँदा नेपालीको औसत आयू ८० वर्ष हुने, निरक्षरता उन्मुलन हुने, १०० प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय जाने, नेपाल एउटा समावेशी, न्यायिक, समृद्ध र सुखी राष्ट बन्ने, नेपालले विश्व मञ्चमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र नेपालको पुरानो गौरव पुनः जागृत हुने अनुमान छ । यसअनुसार २५ मा नेपाल प्राकृतिक साधन र स्र्रोत तथा पर्यावरणको संवद्र्धन र संरक्षण भएको हुने र नेपाल देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधिन, स्वतन्त्र र सुरक्षित हुने अनुमान गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित २५ वर्षे योजना खाकाको अलावा सरकारले बनाएको १० वर्षे योजनामा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका कुराहरुलाई गाँसिएका छन् जसमा रणनीति, त्यसका लक्ष्यहरु, त्यसको लागि लाग्ने वित्तीय आवश्यकता र त्यसलाई स्थानीयकरण गर्ने कुरा समेटिएका छन् ।
५ वर्षे योजनाको रुपमा तयार गरिएको पन्ध्रौं योजनामा ५ वर्षभित्रमा प्राप्त हुने उपलव्धी, यसको लागि लिनुपर्ने रणनीति र कार्यनीति तथा आवश्यक साधन स्रोत र कार्यान्वयनको ढाँचा उल्लेख गरिएका छन् । ५ वर्षे योजनाको मातहत रहेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु र बजेटहरु बनाउने काम गरिएको छ भने वार्षिक बजेटअनुसार नै कामहरु संचालनमा आएका थिए । स्मरण रहोस्, धेरै समयपछि नेपालमा योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बीचमा तादात्म्यता स्थापित भएको थियो ।
सोही अवधिमा संघीय सरकारले बनाएको योजनाको आधारमा नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारहरुले पनि आआप्mना प्रादेशिकस्तरका दीर्घकालीन, दीगो विकाससम्बन्धी र ५ वर्षे योजनाहरु निर्माण गरे । विभिन्न प्रदेशहरुले बनाएका दीर्घकालीन सोचहरुमा प्रदेश १ को स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश, वाग्मती प्रदेशको सुसंस्कृत र सुखी जनता समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश, गण्डकी प्रदेशको समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिक र लुम्बिनी प्रदेशको समृद्ध प्रदेश खुशी जनता पर्दछन् ।
संघ र प्रदेशका दीर्घकालीन र आवधिक योजनाका मातहतमा रहेर धेरै स्थानीय तहहरुले पनि आआप्mना आवधिक योजना र बजेट निर्माण गर्दै अगाडि बढेका छन् । सोको अलावा निजी क्षेत्र पनि मेक इन नेपाल अभियानमा लागेको छ । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि थुप्रै नीतिहरु निर्माण गर्ने, स्वराजगार अभियान सञ्चालन गर्ने, औद्यौगिक क्षेत्रहरु बिस्तार गर्ने, उद्योग तथा श्रम नीतिमा सुधार गर्ने आदि काम गरेको थियो ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको खाका
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन २५ वर्षे राष्टिय आकांक्षालाई मूलतः दुई भाग र तिनका उपभागहरुमा बाँडिएका छन् । यस खाकाले समृद्धि र सुख प्राप्तीको लागि ध्यान दिनुपर्ने राष्टिय लक्ष्यहरु तोकेको छ जुन यस प्रकार छन्ः
१. समृद्धितर्फ
१.१ उच्च राष्ट्रिय आय र गरिवीको अन्त्य
१.२ मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग
१.३ सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवम् सघन अन्तरआबद्धता
१.४ उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व
२. सुख
२.१ परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन
२.२ सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज
२.३ स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण
२.४ सुशासन
२.५ सबल लोकतन्त्र
२.६ राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान
दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य तयार गरिरहँदा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा भनिए झैं समृद्ध राष्ट निर्माण र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समतामूलक समाजको निर्माण र लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद निर्माण आदि आकांक्षाहरुलाई ध्यान दिइएको थियो ।
यसमा २५ वर्षे सोच र प्रोजेक्सनसहितको ५ वर्षे योजना, संविधानको भावना, पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्टिय लक्ष्यको संक्षिप्त परिभाषा, वित्तीय संघीयतालाई आत्मसात् गरिएको अवस्था, दीगो विकास लक्ष्य र २०२२ मा देशलाई अल्पविकसित स्थितिबाट विकासशील राष्टमा लैजाने सोच, प्रदेश योजनाहरुसँग सामञ्जस्यता, स्थानीय सरकारहरुसँग सहकार्य, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु, नागरिक समाज, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रसँगको राय आदि समेटिएका थिए । परियोजना सुशासन प्राप्त गर्ने उद्देष्यले परियोजना बैंक प्रणालीलाई आत्मसात् गरिएको र वित्तीय खाका, परिमाणात्मक सूचकहरु र जोखिम पक्षलाई समेत समावेश गरिएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले गरेका केही कामहरु
वामपन्थी गठवन्धनको सरकार बन्दा देशमा चौधौं योजना चलिरहेको थियो जुन तीन वर्षको अवधिको लागि तयार गरिएको थियो र जसको अवधि करिब १.५ वर्ष बाँकी थियो । सरकारले आप्mना कामहरु सुरु गर्दा चौधौं योजनालाई नै मूल आधार बनायो भने वाम गठवन्धनले तयार गरेको घोषणापत्रलाई पनि ध्यानमा राख्यो ।
भनिरहन परेन कि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, संविधान कार्यान्वयन, विकासका काममा तिब्रता, शिशु गणतन्त्रको रक्षा, भारत र चीनसँगको वैदेशिक सम्बन्धको कुशल व्यवस्थापन आदि यसका मूल दायित्वहरु थिए । सरकारका ३.५ वर्षमध्ये करिब १.५ वर्ष कोविडको कारणले काममा अवरोध आयो भने सुरुको समयको केही भाग तयारीमा गएको थियो । बाँकी अवधिमा गरिएका भए पनि सबै कामहरुको फेहरिस्त यहाँ प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन त्यसैले केही झलकहरुलाई प्रस्तुत गरेको छु ।
- सरकारले पहिलो वर्ष, सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ सहित २५ कानून संघीय संसदबाट पारित गरायो भने ४ दर्जनभन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरु, ३ दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारि भए । दोस्रो वर्ष थप ३० नयाँ कानूनहरु निर्माण भए ।
- तेस्रो वर्ष थप ३४ सहित यस अवधिमा ८९ नयाँ कानून र संविधान सम्मत नभएका सैयौं कानूनहरु संशोधन गरिए । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदमार्फत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना निर्माण गरियो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचाहरु निर्धारण गरिए ।
- वित्तीय समानीकरण अनुदानको दर, सशर्त अनुदानका आधारहरु र समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार गरियो । प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरु तथा राजस्व बाँडफाँड, विभाज्यकोष सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषयहरु टुंग्याइए । थुप्रै नमूना कानून तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराइए भने ७५३ स्थानीय तहको वर्गीकरण र संगठन संरचना स्वीकृत गरी कर्मचारी समायोजन गरिए ।
- यस अवधिमा भूकम्पको क्षतिसम्बन्धी पुनर्निर्माणका कामहरु करिबकरिब सम्पन्न भए भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ मात्र पनि कुनै बेला बर्षको १० किलोमिटर सडक नबन्ने अवस्था रहेकोमा यस अवधिमा सडक विभागले बनाएको कालोपत्रे सडक ५५०० किलोमिटर भयो भने, शहरी विकास विभागले ४१२ कि.मि.,प्रदेश सरकारहरुले ११४३ कि.मि. र स्थानीय तहमा १२२५ कि.मि. सडक कालोपत्रे भए् । खण्डास्मित सडक १४६३ किलोमिटर थपिएको छ भने सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्र ७२५ पुगेको छ र ७२ जिल्लामा कालोपत्रे सडक पुगेको छ ।
- यस अवधिमा झण्डै १००० सडक पुल निर्माण भए र १४२३ झोलुंगे पुल बनी तुइन करिबकरिब बिस्थापित भएका छन् । महाकाली नदी पारी रहेको चाँदनी दोधारालाई जोड्ने चारलेनको मोटरेबल पुल निर्माणको काम करिबकरिब सम्पन्न भएको अवस्था छ ।
- हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्गहरु (काली गण्डकी करिडोर, जाजरकोट दुनै सडक, कर्णाली करिडोर, गल्छी स्याप्रुवेशी सडक, कोशी करिडोर, तम्बर करिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग, काठमाडौं तराई फास्ट ट््रयाक आदि निर्माणका कामलाई तिब्रता दिइयो । नेपालमा सुरुंग मार्ग निर्माणको काम पनि यसै अवधिमा सुरु भएको छ । भरी बबई डाइभर्सनको काम सम्पन्न हुने अवस्था र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सुरु गर्ने काम पनि रुपान्तरणकारी काम नै हुन् ।
- यस अवधिमा राष्ट्रिय गौरबका २३ वटा आयोजनाहरुको निर्माणमा तिब्रता दिने, डिजिटल नेपाल, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक शिक्षा बृद्धि कार्यक्रम, राष्टपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बृद्धि कार्यक्रम, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण सुधार कार्यक्रम, नयाँ सहर आयोजना, सहरी करिडोर आयोजना लगायत १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमहरु सुरु वा कार्यान्वयन गर्ने काम भए ।
यीबाहेक आर्थिक क्षेत्रमा ३१ वटा, सामाजिक क्षेत्रमा ३४ वटा, पूर्वाधारका क्षेत्रमा ४० वटा, लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा १० वटा र अन्तर्संबन्धित क्षेत्रमा २ वटा गरी ११७ वटा प्रमुख कार्यक्रम वा आयोजनाहरु कार्यान्वयन वा कार्यान्वयनको लागि पहिचान भए ।
- यसैअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि आ-आफ्ना प्रदेश र स्थानीय तहमा गौरवका आयोजनाहरु सुरु गरेका छन् । सहलगानीसम्बन्धी कानून निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकार्यमा परियोजना सञ्चालनका प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
- थुपै्र नव प्रवर्तनकारी कामका सुरुवात भएका छन् जसमा सगरमाथा संवाद, सगरमाथाको उचाई मापन कार्यक्रम, डिजिटल नेपाल, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्र्पति महिला उत्थान कार्यक्रम, विजुली वसको सुरुवात र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना, सडक बालबालिकाको उद्धार, पानीजहाज तथा जल परिवहनसम्बन्धी कार्यालय स्थापना, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना, ७ वटा उद्यौगिक क्षेत्रहरुको सुरुवात, गढी किल्ला संरक्षण कार्यक्रम, १६५ वटा रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रम, ३९६ वटा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्यक्रम, सबै पालिकाहरुमा पक्की सडक पुर्याउने कार्यक्रम, सबै पालिकाहरुमा बैंकको शाखा पुर्याउने कार्यक्रम, सबै पालिकाहरुको कार्यालय भवनहरु निर्माण गर्ने कार्यक्रम, सबै विद्यालय महाविद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण कार्यक्रम आदि पर्दछन् ।
- न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । धेरै अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय निर्माणका कामहरु सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय निर्माणाधिन छन् र कतिपय ठाउँहरुमा विधिविज्ञान प्रयोगशालाहरु पनि स्थापना भएका छन् ।
- यो अवधिमा दर्जनौैं नीतिहरु बनाउने काम भयो । यस्ता नीतिहरु संघीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तहसम्बन्धी रहे । दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजना निर्माण, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन निर्माण, राष्ट्रिय परियोजना बैंकको प्रयोग, तथ्यांक रणनीति पारित तथा तथा तथ्यांक ऐन र अनुगमनसम्बन्धी ऐन संसदमा पेश, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्संवन्धसम्बन्धी ऐन र सहलगानीसम्बन्धी ऐन पारित, वाल विकास रणनीति र वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम निर्माण, एकीकृत सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी नीति निर्माण भए भने एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति, ढुंगा गिटी तथा बालुवा उत्खननसम्बन्धी नीति, जग्गा मुआवजासम्बन्धी नीति, राष्टिय अनुसन्धान नीति आदिको काम सुरुवात भएका छन् ।
- यसै अवधिमा तथ्यांक रिबेसिंगको काम, श्रम सर्वेक्षण र आर्थिक गणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम, वहुआयामिक गरिवी मापनको काम, मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ सम्बन्धी काम, जोखिमयुक्त वस्ती र तिनको स्थानान्तरण गर्ने ठाउँ पहिचानको काम भएका छन् ।
- हाम्रो देशका विभिन्न समस्याहरुमध्येमा सुशासनसम्बन्धी समस्या पनि प्रमुख रहेको छ । त्यही कुरालाई मनन गरी ओली सरकारले सुशासन नीति निर्माणका सन्दर्भमा पनि थुप्रै कामहरु गरेको छ जसमा संसदीय क्षेत्र विकास कोष खारेज, मध्यमकालीन खर्च प्रणालीको पुनःसुरुवात, वहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका आम्दानी र खर्चको एकीकृत लेखांकन तयार गर्न एकीकृत लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास आदि छन् ।
- माथि उल्लेखित परियोजना बैंक प्रणाली स्थापना र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन बनेको कुरा पनि सुशासनसँग नै सम्बन्धित छ । सिरहा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाका ३०१ विघा जमिन सरकारको नाउँमा फिर्ता आएको छ । माथिल्लो त्रिशुली ‘ए’ को जग्गामा खडा गरिएको नक्कली मोही बापतको ११० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ ।
काठमाडौंको ललिता निवास परिसरको जग्गा हडप्ने कार्यका विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । मातातिर्थको १७४ रोपनी जग्गाको अनुसन्धान जारि छ । नेपाल सरकार, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका सबै प्रकारका चल अचल सम्पत्तिको विद्युतीय अभिलेखनको व्यवस्था सुरु गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालयहरुमा पव्लिक एक्सेस मोडलमार्फत कितावी अभिलेखहरुलाई विद्युतीय रुपान्तरण र आम नागरिकलाई सोझै पहुँच दिने काम सुरु भएको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । नेपाल ट्र्ष्टअन्तर्गत रहेका सम्पत्तिहरुको व्यवस्थापनको लागि संसदबाट ऐन बनाइएको छ ।
बिगतमा निकै सस्तो मूल्यमा लिजमा दिइएका सम्पत्तिहरुको व्यवस्थित मूल्यांकन गराएर पारदर्शी ढंगले लिजमा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । नेपाल ट्र्ष्टसम्बन्धी स्वेतपत्र जारि गरिएको छ । निर्माण ठेक्कामा मोबिलाइजेसन लिने र वषौं काम नगर्ने विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न मोबिलाइजेसन पेस्कीको व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरिएको छ । राष्टिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरिएको छ जुन संसदमा विचाराधिन छ ।
समपुरक र विशेष अनुदान सोझै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सूचना प्रविधिमा आधारित भएर माग गर्ने प्रणाली विकास भएको छ र एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि गएको छ । राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई समानीकरण अनुदान दिने प्रणाली सुरु गरिएको छ ।
त्यस्तै जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर राजस्व बाँडफाँडको सूत्र तयार गरिएको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ । बिगतमा यी विभागहरु अर्थमन्त्रालयमा रहँदा भ्रष्टाचार गर्ने, गराउने र अनुसन्धान गर्नेहरुको बीचमा सरुवा भइरहने र सेटिंगसमेत हुने अवस्था थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याईसकेपछि यी विभागहरुको कार्यप्रगतिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । यो नीतिले राजस्व चुहावट, भूmठा र नक्कली भ्याट विवरण जारी, विदेशी विनिमय अपचलन र हुण्डी कारोवार विरुद्धका मुद्दाहरुमा उल्ेलख्य वृद्धि भएको छ । अनुसन्धानहरुले आपराधिक घटना गर्नेहरुमा ठूलै दवाव पुगेको छ । उक्त अवधिमा देशको समग्र बेरुजु र संघीय तहको बेरुजु क्रमशः घट्दै गएको देखियो जुन आर्थिक प्रशासनमा सुधारको बलियो संकेत हो ।
ओली सरकार बन्नुभन्दा पहिले सामान्यतया ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फिति उक्त अवधिमा लगभग ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको थियो भने बहुआयामिक गरिबी करिब ३० प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । २०७४ मा ३७९ वटा स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकका शाखा नपुगेकोमा अहिले ३ वटामा मात्र नपुगेको अवस्था छ ।
विदेश जानेको संख्या घटेको तर विप्रेषण आप्रवाह बढेको स्थिति हो । उक्त अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको स्थिति हो । समग्र, बैंक तथा वितीय संस्थाहरुको शाखाहरु २०७८ असारमा १०६८३ पुगेका छन् जव कि २०७४ असारमा ५०६८ मात्र रहेका थिए । अर्थतन्त्रको मौद्रिककरण तीव्र रुपमा बढ्यो । २०७४ असार विस्तृत मुद्राप्रदाय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८४.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा १२०.८ प्रतिशत पुगेको छ । २०७४ असारमा निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६४.९ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।
रकममा निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा रु.२० खर्वबाट दोब्बर भन्दा बढीले बढेर रु. ४१ खर्व पुगेको हो । निक्षेप परिचालन रकममा रु. २३ खर्व रहेकोमा दोब्बर भन्दा बढीले बढेर रु. ४७ खर्व पुगेको छ । धितोपत्र बजारमा असारसम्ममा डिम्याट खाताको संख्या चालु आ.व.३७ लाख नाघेको अवस्था छ भने मेरो शेयर खाताको संख्या समेत करिब साढे पाँच गुणा भन्दा बढिले वृद्धि भै हाल करिब २८ लाख पुगिसकेको छ । सरकारी निकायबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधालगायतका सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामार्फत मात्र गरिने प्रणाली सुरुभएको छ ।
बिमाकोे पहुँचमा विस्तार भएको अवस्था हो । नेपालको समग्र आर्थिक बृद्धि सरकारको पहिलो दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने पछिल्लो वर्ष २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको हो । जबकि यही अवधिमा विश्वको आर्थिक बृद्धि ३.२ प्रतिशतले, विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले, उदियमान तथा विकासशील देशहरुको अर्थतन्त्र २.१ प्रतिशतले र भारतको अर्थतन्त्र ७.३ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । परमादेशबाट वली सरकारलाई बिस्थापित गरिएको समयमा कोविडका बाबजुद देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको थियो बरु अहिले त्यो गम्भीर समस्यातर्फ जाँदै गरेका लक्षणहरु देखिएका छन् ।
समग्रमा त्यस अवधिमा भएका कामहरुमा संविधान कार्यान्वयनमा जोड, राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका, निजी र सामाजिक क्षेत्रसँग सहकार्य, हिंसात्मक आन्दोलनको समाप्ती र शान्तिपूर्ण प्रतिष्पद्र्धा स्थापित, विखण्डनकारी जातीय राज्यको मागको समाप्ती, राष्टिय एकता र राष्टिय पहिचानमा बृद्धि, संविधानअनुसारका कानून निर्माण, नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रयोगको अवस्था र अन्तर्राष्टिय प्रतिष्ठामा बृद्धि, चुच्चे नक्सा प्रकाशन र गुमेको भूभागको दावी, चीनसँग पारवहन सझौता र छिमेकी देशहरुसँग राम्रो सबन्ध, विकासप्रतिको आशामा बृद्धि, विकासशील राष्टमा रुपान्तरण र दीगो विकास लक्ष्यको प्राप्तीको कार्ययोजना निर्माण, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासन र भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण, कोविड बिरुद्धको लडाइँमा बिजय र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण र सामाजिक न्यायमा जोड रहेका छन् ।
उक्त अवधिमा हिजो नवउदारवादी मार्ग निर्देशनमा चलेको देशलाई संविधानको मार्ग निर्देश बमोजिम ल्याउने काम भयो भने लोककल्याणकारी सोचअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः राज्यको जिम्मामा ल्याउने, सम्पूर्ण देशलाई ध्यानमा राखेर विषयगत गुरुयोजनाहरु निर्माण गर्ने, कछुवा गतिको विकासलाई तिब्रता दिने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिने, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, उत्तरदक्षिण लोकमार्ग र फास्ट ट्रयाक, अन्तर्राष्टिय र राष्टिय हवाइ क्षेत्रहरुलगायत राष्टिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्नताको चरणमा पुर्याउन जोड दिन काम भए । साथै शान्ति र राष्टिय एकताका काम, संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको अभ्यास भयो । फलतः नेपालको अन्तर्राष्टिय सम्मान बढ्दै गएको र नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेत्र हिजोको तुलनामा कम हुँदै गएको अवस्था हो ।
काम गर्ने गतिरोधपूर्ण वातावरण
निश्चय पनि ओली सरकारले गरेका माथि उल्लेखित केही कामहरु नेपालको वर्तमान आवश्यकताको तुलनामा पर्याप्त छ्रैनन् र अझै धेरै काम गर्नुपथ्र्यो भन्ने हो तर त्यो सरकारका सीमाहरु पनि त्यति नै थिए भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । सरकारले काम सुरु गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको संवैधानिक व्यवस्था त थिए तर त्यस अनुसारका न्यूनतम कानूनी, संस्थागत र भौतिक संरचनाहरु थिएनन् । प्रदेश केन्द्र तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन, संसद छ भवन छैन, कामका डंगुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानून छैन, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्थालगायत संरचना छैनको अवस्था थियो ।
संघमा कति मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, विभाग, विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरु, आयोगहरु रहने भन्ने नै निश्चित थिएन । प्रदेश तहमा मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहितका निर्देशनालयहरुका संख्या, डिभिजन र कार्यालयहरु कति कायम गर्ने भन्नेमा पनि समस्या थिए । स्थानीय तहको वर्गीकरण र संगठन संरचना स्वीकृत हुन बाँकी थियो ।
त्यतिमात्र होइन, केपी ओली सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यभार संहालिरहँदा देशको अर्थतन्त्रमा अराजकताको स्थिति थियो । एक वर्षमा जति राजश्व उठ्छ त्यो भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चित गरेको दायित्व थियो जुन आठ खर्बभन्दा बढी थियो, व्यापार घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हाराहारी थियो, चालु खाता घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशतभन्दा बढी थियो, भुक्तानी सन्तुलन घाटामा नै थियो, बजेटको निकाशा देखि व्यवस्थित प्रणाली थिएन र विभिन्न पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक उत्तरदायित्वमा बाँध्ने वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन पनि थिएन ।
त्यस्तै राजश्वमा प्रशासनिक चुहावट थियो, कुल सरकारी खर्च ४५ प्रतिशतले बृद्ध तर राजस्व असुली २१ प्रतिशत मात्र बृद्धिले नगद प्रवाहमा आधारित बजेट घाटा बढिरहेको अवस्था थियो । अहिले झण्डै ४ खर्व खर्च भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा वली सरकार आउनुभन्दा पहिले ३३ अर्व ४४ करोडमात्र खर्च भएको अवस्था थियो ।
ओली सरकारले काम गरिरहँदा झण्डै ३ वर्ष संवैधानिक आयोेगहरु पदाधिकारी विहिन रहे, संसदमा पेश भएका कैयौं विधेयकहरु छलफलमै नलगिकन थन्क्याएर राखिएका थिए, सरकारले संसदमा पेश गरेका प्रस्तावहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन थिए, बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु त्यहिँ अड्किएर बस्थे, निर्णय भई हाले सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी गरिन्थे, राजदुत नियुक्त गर्न दिइँदैनथ्यो, आप्mनै दलका सदस्यले संंसदीय सुनुवाई समितिमा अड्काइदिने र सरकारी निकायका नियुक्तिहरुमा अनुपयुक्त पात्र अघिसार्ने वा नियुक्ति नै हुने नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने गरिन्थ्यो ।
त्यतिमात्र होइन, सकेसम्म अलमल्याउने, अलमल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने काम हुन्थ्यो । यहाँसम्म कि ‘सनसेट ल’ को रुपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको शीघ्र निर्माणका लागि मस्यौदा गएिको विकाससम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समेत अवरोध सिर्जना गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गरिए ।
सरकारलाई अप्ठेरो पार्न हरेक कुरामा निरन्तर अवरोध सिर्जना, मिडिया, अदालत, तथाकथित नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल, पार्टीका जनसंगठन, देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरु आदिलाई प्रयोग गरिए । आज जुन काम उनिहरु गरिरहेका छन् तिनै कामहरु गर्दा सत्तासिन पार्टीका नेताहरुले नै सानासाना मुद्दामा पनि तिललाई ताड बनाएर सकेसम्म काम गर्न दिइएन ।
यसरी थोरै समय, धेरै सीमाहरु, कोविड बिपत्ती, स्रोतसाधनमा सिमितताका बाबजुद पनि पर्याप्त उपलव्धी हुनुका मूल कारणहरुमा प्रधानमन्त्रीज्यूमा रहेको देश र जनताप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता, अरुलाई सधैं हुटहुटी लगाउने काम, कमजोर स्वास्थ्यका बाबजुद १८ घण्टाको खटाई आदि हुन् ।
प्रधानमन्त्री आफै, मन्त्रीहरु, राष्टिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फिल्ड निरीक्षणको काम भइरह्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुगमनको अनुगमन प्रणाली स्थापना गरियो, कोविडको अवस्थामा बाहेक विकास समस्या समाधान समितिलगायत अनुगमनसम्बन्धी सबै बैठकहरु नियमितरुपमा बसे, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतलाई आफ्नो काममा पूर्णरुपमा प्रतिवद्धताका साथ लाग्न प्रेरणा दिने काम भयो, सबैले समूह भावनामा काम गरे र मन्त्रालयका सचिवहरुलाई काम गर्न सहजता दिने हिसाबले नियम कानूनमा सरलीकरण गरियो ।
अबको बाटो
२०५१ सालदेखि हालसम्म नेपालमा जुनजुन बेलामा नेकपा एमालेका सरकारहरु बनेका छन् ती ती बेलाहरुमा विकासका कामहरुमा सिर्जनात्मकता र तिब्रता आएका छन्, देशको राष्टियता बलियो भएको छ र नयाँनयाँ नीतिहरुमार्फत देशलाई अग्रगति दिइएको छ । ओली सरकारले पनि नयाँ आयामहरुसहित राष्टियता, लोकतन्त्र, विकास आदिका कामहरुलाई तिब्रतापूर्वक अगाडि बढाएको थियो ।
मूलतः समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा प्राप्ती र समाजवादको आधार तयार गर्ने नै त्यस सरकारको ध्येय थियो । दक्षिण एसियाली देशहरु र समग्र विकासशील देशहरुको दाँजोमा देशलाई पुर्याउने आकांक्षा थियो । यदि बाँकी डेढ वर्षमात्र काम गर्न पाएको भए निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट ९.५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी ११.५ प्रतिशत बनाउने, २५ लाख थप रोजगारी सिर्जना भई बेरोजगारी उल्लेख्य रूपमा घटेको हुने, ३५१ उद्योग ग्राम, १५ औद्योगिक क्षेत्र र ५ विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना भई उद्योग सञ्चालनमा आएका हुने, प्रमुख कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन कायम भएको हुने, जलविद्युत जडित क्षमता ५ हजार मेगावाट पुगेको हुने लक्ष्य राखिएको थियो ।
शत प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको हुने, मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिएको हुने, हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा सडक पुगेको हुने, स्थानीय तहका केन्द्र र सबै वडा कार्यालय सडक सञ्जालबाट जोडिएका हुने, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत र सरसफाइ जस्ता आधारभूत सेवाको साथै न्याय र मानव अधिकारको सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी ग्रामीण पूर्वाधारको विकास भएको हुने लक्ष्य राखिएको थियो ।
योजनाको अन्त्य सम्ममा १५ वर्ष माथिको साक्षरता दर ५८ बाट ९५ प्रतिशत पुगेको हुने, स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवन सहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको हुने अवस्था थियो । योजनाको अन्त्य सम्ममा लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८९७ बाट ०.९६३ पुगेको हुने, सबै किसिमका विभेद र शोषणमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको हुने, राष्ट्रिय आयमा महिलाको योगदान लेखाङ्कन भएको हुने, सबै तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली संस्थागत भएको र लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरण मापन गर्ने तथ्याङ्क प्रणाली विकास भएको हुने र कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत हिस्सा आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको हुने सोचअनुसार काम अगाडि बढाइएको थियो ।
तर उक्त सरकारले गरेका कामहरुदेखि आत्तिएर प्रतिक्रियावादीहरु र तिनका मतियारहरुले परमादेशबाट उक्त सरकारलाई फाली देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार र प्रदेशमा पनि गन्तव्यबिनाको वहुरुपिया सरकारहरु निर्माण गरेका छन् । एकातिर यिनले देशलाई गन्तव्यहीनता र अराजकतातर्फ लैजाने र राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विकासका काममा कछुवागति प्रारम्भ भएको छ ।
यो अवस्थालाई हामीले छिटोभन्दा छिटो तोड्नुपरेको छ ताकि पुनः एमाले सरकार निर्माणमार्फत विकासका काममा तिब्रता दिन सकियोस् । हामीले थालेका र देशको आवश्यकताले मागेका धेरै कामहरु गर्न बाँकी छन्, सबैले यसमा ध्यान दिनु पर्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवस्था अर्थात् समाजवादको आधार तयार गर्ने ओली सरकारको चाहना थियो तर पूरा समय काम गर्न दिइएन जसलाई भावी दिनमा पूरा गर्नुछ । यसको लागि देश र जनता सम्झँदै, पार्टीभित्रका मतभिन्नताहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै प्रतिक्रियावादी र तिनका मतियारहरुलाई नांगेझार बनाउँदै निर्वाचनमा वहुमत प्राप्त गर्नु र पार्टी नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(कँडेल नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष हुन्)
वि.सं.२०७८ मंसिर ७ मंगलवार १७:३५ मा प्रकाशित
