काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार बीमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पुरानै ऐन कानुनमा शंसोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्ने बताए । ‘बीमा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यवसाय धेरै भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन कानुन पनि त्यहीअनुसार विकसित हुन आवश्यक छ’, उनले भने ।
‘करिब ३० वर्षअघि बनेको ऐनहरू आजको जनताको आवश्यकता तथा आजको व्यवसायको परिस्थितिअनुसार परिमार्जन एवम् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।’ शर्माले भने । त्यस्तै उनले बीमा समितिको कामकारबाहीलाई चुस्त र सेवाग्राही बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, भवन निर्माणसँगै, ऐन र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको पनि विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर हुनुकै कारण सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको र सेवाग्राहीलाई चुस्त र गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि समग्र संस्थाको संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारको ध्यान गएको पनि उनले जानकारी दिए ।
पूर्वाधार, व्यवसाय, जनताका विविध जोखिम, किसानहरूका जोखिमलगायतका जोखिमहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्ने र जोखिम पहिचान नगरेसम्म बीमा गर्नमा समेत समस्या हुने बताउदै पहिले सबै जोखिमहरूको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री शर्माले बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रित मात्र भएको बताउनुहुँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
बीमा कम्पनीहरूले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बीमा गर्नुपर्ने र त्यसको लागि ऐन कानुनको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
‘जोखिम सहर बजारमा मात्र छैन । जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्र छैन । जोखिम गरिबीमा पनि छ, गाउँ क्षेत्रमा पनि छ’, उनले भने ‘तर जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हाम्रो संकल्प त्यहाँसम्म पुगेको छैन ।’
उनले सकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भएपनि कृषि र बाली बीमामा कम्पनीहरु जान नसकेको, बेमौसमी वर्षाका कारण भएको बाली नष्ट जस्ताको असरलाई कृषि र वाली बीमाले न्यूनिकरण गर्न टेवा पु¥याउने समेत बताए ।
वि.सं.२०७८ मंसिर २७ सोमवार १३:२९ मा प्रकाशित
