काठमाडौं । नेपाल सरकार पुर्वाधार विकासको नीतिमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बुधबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर इन्क (पिआइ) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पुर्वाधार बहसको छैठौ सस्करणमा सरोकारवालाहरुले नेपालका नीति नीर्माताहरुले पुर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट नीति र त्यसको कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण पुर्वाधारको क्षेत्रमा विकास हुन नसकेको बताएका हुन् ।
एसियाली विकास बैंकका पुर्व उपाध्यक्ष विन्दू लोहनीले नेपालले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको सहायता लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताउँदै जिडिपीको आाधारमा नेपालमा बैदेशिक लगानी जम्मा ३ प्रतिशत रहेको र सो दक्षिण एसियामा नै सवैभन्दा कम रहेको बताए ।
त्यस्तै पुर्वाधार विज्ञ सुर्यराज आचार्यले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको महत्वपुर्ण क्षेत्र पुर्वाधार रहेपनि यसको विकासको लागि नेपालको नीति नै नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘लथालिंग भएको क्षेत्र पुर्वाधार हो, पुर्वाधारको विषयमा नीतिगत स्पष्टता छैन, योजना विनाका आयोजनाहरु टिपेर भौतिक विकास गरिरहेका छौ भन्ने सोचमा सरकार रमाइरहेको छ । पन्चायतको समयमा राज्यप्रणालीमा पुर्वाधार विकासले आकार लिन लागेको थियो । तर बहुदल आएपछि लथालिंग भयो ।’
पुर्वाधारको क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता भएमा वित्तिय लगानीको लागि समस्या नहुने उनको दावी छ ।
त्यस्तैगरी पुर्व मुख्यसचिव डा.विमल कोइरालाले विदेशी दाताहरुको स्वार्थ र शर्तएको चेपुवामा नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिरहेको स्पष्ट पार्दै हरेक दाताहरुको स्वार्थ भएपनि नेपालको तर्फबाट गरिने सम्झौतामा देशको हितको पक्ष बढी हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘विदेशी लगानी उनीहरुको स्वार्थ र शर्तको चेपुवामा हुने गरेको छ, । नेपालले पनि मास्टरप्लान दिन नसकेका कारण उल्लेख्य रुपमा लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसका लागि हामी आफैको पनि बार्गेनिङ पावर बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
वि.सं.२०७८ मंसिर २९ बुधवार १७:१३ मा प्रकाशित
