काठमाडौ । नेकपा माओवादीको आठौ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा देशको अर्थव्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भने स्पष्ट चित्र दिन सकेका छैनन् । ४५ पृष्ट लामो प्रतिवेदनमा उनले अधिकांश शव्दहरु पुँजीवादलाई नै गाली गरेर टुंग्याएका छन् ।
प्रतिवेदनमा पुँजीवाद, पुँजीपति, नवउदारवाद, भुमन्डलीकरण लगायतका शव्दहरुले पुँजीवादमाथिको आक्रोश पोखेका छन् ।
उनले प्रतिवेदनमा पु्ँजीपतिहरुले आफ्नो पुँजीलाई सेयरबजार, मुद्रा बजार, घरजग्गा, धितोपत्र खरिद विक्रि जस्ता मेहनत नगरी नै पुँजी आर्जन गर्न सकिने ठाउँमा लगाएर पुँजीको थप सुनिश्चितता गरेको दावी गरेका छन् ।
‘वित्तिय क्षेत्रमा पुँजी पलायन हुनुको मुख्य कारण पूँजीपतिहरुको छोटो समयमा धेरै भन्दा धेरै नाफा कमाउने अतृप्त भोक नै हो । उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्दा समय र मेहनत धेरै गर्नुपर्ने र मजदुर आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने तर नाफा कम आउने कारणले नै पुँजीपतिहरुले अरुको सम्पत्ति हडपेर छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न नै पुँजीलाई सेयर बजार, मुद्रा बजार, धितोपत्र खरिद विक्रि तथा घरजग्गा किनवेचमा लगानी गर्न थालेका हुन् ।’ प्रचण्डले आठौ महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ ।
उनले पुँजीपतिहरुले सिधै मुद्रा नै लगानी गरी मुद्रा नै आर्जन गर्न लागेको आरोप लगाउदै भुमन्डलीकृत वित्तिय पुँजीवादको चरणमा बैंंक र वित्तिय संस्थाहरुको भुमिकामा पनि परिवर्तन आएको दावी प्रतिवेदनम गरिउको छ ।
पुँजीपतिहरुको हातमा अत्यधिक केन्दिीकरण भएको अत्यधिक पुँजीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा नभई मुख्यतः वित्तिय क्षेत्रमा लगानी गरी छोटो समयमा अत्यधिक मुनाफा लिनु नै वित्तिय पुँजीवादको प्रमूख विशेषता रहेको दावी गर्दै उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा कमाउने पहिलेको मुद्रा माल मुद्राको स्थान अव मुद्रा लगानी गरेर सिधै मुदै्र कमाउने प्रक्रिया लिएको दावी गरे ।
उनले प्रतिवेदनमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुँजीवादले प्रत्यक्ष कव्जा गर्न धेरै व्ययभार खेप्नुपरेका कारण अप्रत्यक्ष तवरले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु बनाएर निजीकरण, उदारीकरण र भुमन्डलीप्करणको बर्चश्व कायम गर्ने प्रयास गरेको दावी गरेका छन् ।
‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र वेलायतले पहिले सुरु गरेको वित्तिय क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्ने यो प्रक्रिया आज विश्वका सवै धनी देशहरुको आम चरित्र बनेको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रबाट वित्त क्षेत्रमा पुँजी पलायन हुनाले समाजमा बेरोजगारीका सार्थै विधिन्न प्रकारहको संकट उत्पन्न भएको छ,’ प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रको निर्धारक तत्व खुल्ला बजारलाई बनाउदै राज्यलाई नियमनकारी संस्थाको रुपमा सिमित गर्न खोजिएको पनि प्रचण्डको आरोप रहेको छ । उनले राज्यको भुमिका उत्पादन र न्यायिक वितरणमा हुनुपर्ने दावी गरेका छन् ।
त्यस्तै उनले पछिल्लो समयमा देशमा मौलाउदै गएको श्रमशोषण्को पनि कुरा उठाएका छन् । उनले प्रतिवेदनमा सुरक्षित श्रमको सट्टा करार, ज्यालादारी र आउट सोर्सिङ मार्फत श्रमजिवी वर्गलाइर्ए विभाजित असुरक्षित र पराश्रित बनाइएको छ । विज्ञान र प्रविधिमार्फत विश्वले आर्जन गरेको प्रगतिबाट लाभान्वित हुन बहुसंख्यक जनता बन्चित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरुले सुचना, सुंचार यातायातमा भएको अभुतपुर्व विकासले विश्का देशरुलाई यसरी जोडेको छ की अव राष्ट्रियताको घेराभित्र खुम्चिएर एक्लै अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिदैन प्रत्येक देशले आफूलाई अन्तराष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्दछ, उदारवादी अर्थनीति अपनाउनुपर्दछ र सिमानाका बार बन्देज भत्काएर निर्वाध रुपमा पुँजी र माल सामानलाई आवत जावत गर्न दिनु पर्दछ भन्ने गर्दछन् । तर यस्तो प्रचारगर्ने पुँजीवादी देशहरु भने सो नीति लागु गर्दैनन् । आफ्ना लागि त उनीहरु संरक्षवादको आडमा देशको अर्थतन्त्र अझ बलियो बनाउने काममा लागि परेका छन् ।
निजीकरण र उदारीकरणको कुरा त केवल विश्वका गरिव देशहरको अपार प्राकृतिक स्रोत र सस्तो श्रमशक्तिको दोहन गर्ने प्रयोग गरिएको ‘केमोल्फल’ मात्र हो ।’ प्रतिवेदनम उल्लेख गरिएको छ
आज विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष,विश्व व्यापार संगठन, नाटो जस्ता संयन्त्रका सन्चालक सवैमा विश्वका एकाधिकार पुँजीपतिहरु नै रहेको जिकिर गर्दै विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकासलाई नवउदारवादी पुँजीवादका प्रबक्ताहरुले भुमन्डलीकृत पुँजीवादको अर्थात् वित्तिय एकाधिकार पूँजीवादको औचित्य पुष्टीको प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको पनि दावी गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रचण्डले विज्ञान प्रविधि मुख्यतः सुचना सञ्चार र यातायातमा भएको भुतपुर्व विकासले धनी र गरिवका विचको खाडलाई विश्वव्यापी रुपमा चर्काएर विश्व समाजवादी क्रान्तिको बस्तुगत आधारलाई नै बलियो पारिरहेको दावी गरेका छन् ।
उनले विश्वका पुँजीपति देशहरु सन् २००८ बाट सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट अझै थला परिरहेको दावी गर्दै उनीहरुभित्र नै द्धन्द्ध पैदा भएको दावी गर्दै सिमित पुजीपतिहरुको स्वार्थ रक्षाका लागि ति देशका सरकारहरुले मितव्ययिताका नाममा सुरु गरेको खर्च कटौति, सामाजिक सुरक्षा नियन्त्रण र मजदुर तथा कर्मचारी निष्कासलने गम्भीर सामाजिक समस्या उत्पन्न गर्दै लगेको दावी गरे ।
प्रतिवेदन अनुसार क्रान्तिको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीको महत्वपुर्ण भुमिकासहित र वुर्जुवा बर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर सामन्तवाद त्यसको राजनैतिक प्रणालीमाथि आधारभुत विजय हासिल गरिएको उदाहरण अन्यत्र पाउन सकिदैन । यही नै नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको मौलिकता र विशेषता हो ।
‘यही मौलिकता र विशेषतामा टेकेर नै समाजवाद उन्मुख समावेशी र समानुपातिक संधिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोष्णा भएको हो । हामीले दलाल नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै स्वाधिन र आत्मनिर्भर रुाष्ट्रिय अथएतन्त्रको मुल नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न सहकारी निजी, सार्वजनिक क्षेत्रकोविचमा सहकार्य गर्दै जनतामा सामाजिक न्याय र संबृद्धिको प्रत्याभुत सहित समाजवाद उन्मुख संक्रमणकालीन कार्यनीतिको श्रृङखला पार गर्नुपर्दछ। ’प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई दलाल र विचौलियाको हातबाट जनताका हातमा ल्याउने मुल उदेश्य रहेको दावी
त्यस्तै प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा देशको अर्थतन्त्रको लागि भने निक्कै थोरै स्थान दिएका छन् । उनले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई उत्पादन, श्रम एवं श्रमिक जनसमुदायसँग जोड्न सवै तहका पार्टी कमिटीहरुले आ आफ्नो स्तरमा ठोस कार्य योजना बनाई कर्यान्वयन अप्रकृया अगाडी बढाउने । प्रत्येक केन्द्यिीय र प्रदेश सदस्यमेतले एउटा निश्चित वार्ड वडा उत्पादन इकाइलाई नमुनाको रुपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेका छन् ।
त्यस्तै प्रत्येक पार्टी कमिटि र सदस्यहरुले आर्थिक अनुसासन र पारदर्शिता कायम राख्न विशेष जोड दिने । कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक आर्थिक हिसाव कप्रस्तुत गर्ने, लेवी कोटा नियमित गर्ने, तथा लेखा दुरुस्त पार्न जोड दिने ,समाजवाद उन्मुख आधार निर्माण गर्ने इकाइका रुपमा स्थानीय स्तरमा सामुहिक उत्पादन टोली, सामुहीक श्रम टोली, बनाइए काम अगाडी बढाउने । यो प्रक्रियाबाट गरिवी, अभाव र संकटमा रहेका कार्यर्ताहरुको संरक्षण कोष खडा गर्ने । लगायतका नीति प्रतिवेनदमा राखेका छन् ।
उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरो छन्, ‘जनताले आज हाम्रो पार्टी अन्य पार्टीहरुमा खासै भिन्नता देखिरहेका छैनन् । कमिसन, भ्रक्ष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आशक्ति बढ्दो छ । यो स्थितिलाई बदल्न नसक्ने हो भने क्रान्तिकारी पार्टी र उन्नत संस्कृति सहित समाजवादको यात्रामा अगाडी बढ्न सम्भव छैन । अतः सांस्कृतिक रुपान्तरणको विषयलाई प्रत्येक कमिटीले विचार, राजनैतिक, संगठन र आचरणको तहबाट गम्भीर वहस छलफल सहित साझा निष्कर्षका लागि विभिन्न जोड गर्ने तथा व्यवहारमा उतार्ने योजनावद्ध पहल गर्नुपर्छ । ’
‘अर्थतन्त्रलाई दलाल र विचौलियाको हातबाट जनताका हातमा ल्याउने उदेश्य हाम्रो विकासको मुल उदेश्य हो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ उत्पादन र विकासका कामलाई अगाडी बढाउन जरुरी छ । बैदेशिक परनिर्भरता बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति, भयानक व्यापारघाटा र असन्तुलन रोक्न कठोर संघर्ष अनिवार्य छ । ’प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नयाँ भु उपयोग नीति सहित कृषिजन्य बस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन बृद्धिमा निमित्त जोड लगाउने कृषिमा आधारित साना ठूला उद्योगहरु स्थापनामार्फत व्यापक रोजगारी सृष्टि गर्ने, देशमा रहेका प्राकृतिक साधन स्रोतको जनहितमा अधिकतम सदुपयोग गर्ने । हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्याम उद्योग छ महिनामभित्र स्थापना गर्ने । उनको नीति रहेको छ ।
त्यस्तै उद्यम स्थानीय स्रोत, बजार प्रविधि, दक्ष जनशक्तिलाई ख्याल गरेर स्थानीय तहमा नै तय गर्ने । खाद्यान्न पशुपालन, फलफुल तरकारी नगदेवाली, घरेलु तथा साना उद्योग वा अन्य श्रृजनात्मक काम हुन सक्ने । जमिन चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वाभित्व कायम रहने र उनीहरु समेत शेयरधनी हुने री कम्पनी वा सहकारी वा सझेदारीमा त्यस्ता व्यवसाय सन्चालन हुन सक्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशले जिल्ला स्तरबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग, अन्तरजिल्ला समन्वय र वजारीकराणको काम गर्ने। प्रदेशले कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिने गरी एक कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र चिस्यान केन्द्र सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने, केन्द्रमा केन्द्रिय स्तरको प्रशोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र एक बजारका व्यवस्था गर्ने।
त्यसका लागि शक्तिशाली उद्यम व्यवसाय परिचालन विभागको अध्यक्षको मातहत राख्ने र हरेक पार्टी कार्यकर्ताले बर्षमा १५ दिन ति स्थापित कृषि फार्म वा उद्याममा श्रम गर्नैपर्ने नीति राख्नुपर्ने पनि प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वि.सं.२०७८ पुस १५ बिहीवार १७:४३ मा प्रकाशित
