काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्टार डा.झलकराम अधिकारीले जादाजादै सहकारी क्षेत्रमा हलचल मच्चाउने गरी ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेका छन् । सरकारले गत शुक्रबार विभागका रजिष्टार डा.अधिकारीको सरुवा गरेको निर्णय सुनाएको थियो । तर उनले आइतबारसम्म सरुवाको पत्र पाएका थिएनन् । सोही मौका छोपी रजिष्टार अधिकारीले सहकारीमा एकीकृत निर्देशन जारी गरेका हुन् । यो सहकारी क्षेत्रमा नै पहिलो निर्देशन हो ।
निर्देशन जारी भएसँगै अव्यवस्थित भएर संचालन भइरहेको सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित र नियमनकारी निकायको अन्डरमा आउने विभागले विश्वास व्यक्त गरेको छ । स्वनियम भन्दै संचालन भइरहेका सहकारीहरुले जथाभावी कारोबार गर्दा लाखौ सर्वसाधरणहरु ठगिएर वित्तिय प्रणालीमा नै समस्या आउन थालेपछि विभागले जोगाउन भन्दै सो निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनमा सहकारीले एक बर्षभन्दा बढी नतिरेका ऋणीहरुको शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने, लघुवित्तको कारोबार गर्न नपाउने, तेस्रो पक्ष धितोमा ऋण प्रबाह गर्न नपाउने शेयरपुँजी भन्दा बढी सेयर रकम संकलन गर्न नपाउने, प्राथमिक पुँजीको १५ गुण भन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै जथाभावी प्रदेश, शाखा, उपशाखा खोल्न नपाइने, सहकारी खरिद विक्रि गर्न नपाइने, कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत भन्दा बढी नाफा राख्न नपाउने, सहकारीले भल्ट, ट्रान्जिट र काउन्टरको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशत तरलता अनिवार्य कायम गर्नुपर्ने, १० प्रतिशत भन्दा कम तरलता भएमा सिघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
आइतबार जारी भएको एकीकृत निर्देशन लागु भएमा सहकारी क्षेत्र व्यवस्ति गर्नका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ । सहकारी क्षेत्रलाई सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि यो निर्देशन जारी गरिएको रजिष्टार डा.अधिकारीले बताएका छन् ।
वि.सं.२०७८ फागुन १ आइतवार १७:४८ मा प्रकाशित
